इरान युद्धपछि चिनियाँ विद्युतीय गाडीको उछाल : नेपालमा ईभी बजारको भविष्य कता ?
इरान युद्ध र होर्मुज जलडमरूमध्यमा आएको अवरोधपछि डिजेल तथा पेट्रोलको मूल्य र आपूर्तिमा दबाब बढ्दा विश्वको विद्युतीय सवारी बजारमा नयाँ प्रभाव देखिन थालेको छ। विशेषगरी चीनले उत्पादन गर्ने विद्युतीय ट्रक र अन्य विद्युतीय सवारीको माग एसिया तथा अन्य उदीयमान बजारमा बढेको देखिन्छ। रोयटर्सका अनुसार इरान द्वन्द्व सुरु भएयता चार महिनामा चीनको विद्युतीय ट्रक निर्यात दोब्बरभन्दा बढी भएको छ भने दक्षिण एसियामा चिनियाँ ई–ट्रकको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब पाँच गुणा पुगेको छ।
यसको कारण केवल वातावरणीय चेतना होइन, अब अर्थशास्त्र पनि हो। डिजेल महँगिँदा एउटा ट्रकले दैनिक रूपमा खर्च गर्ने इन्धन लागत व्यवसायीका लागि ठूलो बोझ बन्न पुग्छ। त्यसको तुलनामा विद्युत्बाट चल्ने ट्रकको सञ्चालन खर्च कम हुन सक्छ। यही कारण चीनका Sany लगायतका कम्पनीहरू युरोपभन्दा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाजस्ता बजारतर्फ बढी आक्रामक रूपमा प्रवेश गरिरहेका छन्।
चिनियाँ कार उद्योगको अवस्था पनि रोचक छ। चीनभित्रै कारको माग कमजोर भइरहेका बेला जुलाई २०२६ मा चिनियाँ सवारी निर्यात ८८ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको रिपोर्ट छ। विद्युतीय तथा प्लग–इन हाइब्रिड सवारीको निर्यात अझ तीव्र गतिमा बढेको छ। यसको अर्थ चीनसँग ठूलो उत्पादन क्षमता, सस्तो आपूर्ति शृंखला र नयाँ प्रविधि छ, तर घरेलु बजारले त्यो उत्पादन सबै खपत गर्न नसक्दा विदेशी बजार उसको प्रमुख लक्ष्य बन्दै गएको छ।
नेपाल यसको प्रत्यक्ष उदाहरण बन्न थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालमा कुल ३१ हजार ५३२ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ४.८ प्रतिशत बढी हो। अझ महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने तीमध्ये २६ हजार ३२ वटा अर्थात् करिब ८२.६ प्रतिशत चीनबाट आएका छन्। भारतबाट ४ हजार ६४० र थाइल्यान्डबाट ८२४ वटा आएका छन्। यसले नेपालको ईभी बजारमा चीनको प्रभाव कति बलियो भइसकेको छ भन्ने देखाउँछ।
तर यहाँ एउटा भ्रम हटाउन आवश्यक छ। नेपालमा ईभीको संख्या बढेको भए पनि यात्रुवाहक विद्युतीय कारको बजार भने सधैँ उकालो लागिरहेको छैन। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा कुल ईभी आयात बढे पनि यात्रुवाहक विद्युतीय सवारीको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.१ प्रतिशत घटेको देखिन्छ। कुल संख्या बढ्नुमा विद्युतीय तीनपांग्रे सवारीको ठूलो योगदान रहेको छ। त्यसैले ‘नेपालमा ईभी बजार विस्फोट भयो’ भन्नुभन्दा ‘ईभी बजार विस्तारसँगै यसको संरचना पनि परिवर्तन हुँदैछ’ भन्नु बढी सही हुन्छ।
नेपालमा चिनियाँ ब्रान्डहरू भने तीव्र रूपमा स्थापित भइरहेका छन्। BYD, MG, Deepal, Omoda, Jaecoo, Leapmotor, Dongfeng Nammi लगायतका ब्रान्डहरूले नेपाली उपभोक्तालाई पहिलेभन्दा धेरै विकल्प दिएका छन्। BYD ले मात्र २०२१ देखि २०२५ को अन्त्यसम्म नेपालमा ८ हजार ५५४ वटा विद्युतीय कार बिक्री गरिसकेको तथ्यले एउटा चिनियाँ ब्रान्डले छोटो समयमै बनाएको बजार आधार देखाउँछ।
चिनियाँ ईभीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति केवल कम मूल्य होइन। ब्याट्री, मोटर, इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण प्रणाली, सफ्टवेयर र उत्पादनको ठूलो मात्रा एउटै औद्योगिक संरचनाभित्र विकास गर्न सक्ने क्षमताले चिनियाँ कम्पनीलाई परम्परागत कार निर्माता कम्पनीभन्दा तीव्र बनाएको छ। यही कारण BYD Atto 3, Dolphin र Seal जस्ता कारदेखि Deepal S07 र Omoda E5 जस्ता एसयूभीसम्म नेपाली बजारमा प्रविधि, डिजाइन र मूल्यको नयाँ प्रतिस्पर्धा सिर्जना भएको छ। चिनियाँ ब्रान्डले नेपालमा प्रवेश गर्दा विश्वका धेरै स्थापित कम्पनीसँग तुलनात्मक रूपमा समान प्रविधि निकै कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकेका थिए।
इरान युद्धले भने यो परिवर्तनलाई अर्को कोणबाट बल दिन सक्छ। पेट्रोल र डिजेल लामो समय महँगो रह्यो भने नेपालजस्तो इन्धन आयातमा निर्भर मुलुकमा विद्युतीय गाडीको सञ्चालन लागत झन् आकर्षक बन्न सक्छ। नेपालले आफ्नै जलविद्युत् उत्पादन बढाइरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम आयातमा जाने ठूलो रकमको केही हिस्सा स्वदेशी विद्युत् खपततर्फ मोड्ने अवसर पनि ईभीले दिन्छ। तर युद्धका कारण मात्र नेपाली यात्रुवाहक ईभी बजार तत्काल विस्फोट हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ।
नेपालको ईभी भविष्यको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न चार्जिङ पूर्वाधार हो। २०२६ को एक सरकारी अध्ययनले २०३० सम्म देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ, जबकि हाल करिब एक हजार सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राजमार्ग, बसपार्क र प्रमुख शहरहरूमा ५१ वटा फास्ट चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ, तर बढ्दो ईभी संख्याका लागि यो अझै पर्याप्त होइन।
अर्को महत्वपूर्ण विषय सरकारी कर नीति हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटपछि ईभीको कर निर्धारण प्रणालीमा परिवर्तन हुँदा केही सस्ता गाडीको मूल्य घटेको र केही महँगा मोडलको मूल्य बढेको देखिएको छ। यसले नेपालमा ईभीको भविष्य केवल उपभोक्ताको चाहनाले होइन, सरकारले कर संरचना कस्तो बनाउँछ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्ने देखाउँछ।
अबको केही वर्षमा नेपालमा ईभी बजार दुई तहमा विभाजित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। एउटा बजार सस्तो, सानो र शहरकेन्द्रित विद्युतीय कार तथा तीनपांग्रे सवारीको हुनेछ, जहाँ चिनियाँ कम्पनीहरूबीच मूल्यको कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अर्को बजार मध्यम तथा उच्च क्षमताका एसयूभी, सेडान र विद्युतीय व्यावसायिक सवारीको हुनेछ, जहाँ ब्याट्री क्षमता, चार्जिङ गति, सुरक्षा, सफ्टवेयर, सेवा र पुनःबिक्री मूल्य मुख्य प्रतिस्पर्धाको विषय बन्नेछन्।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन सम्भवतः विद्युतीय ट्रक र सार्वजनिक यातायातमा आउन सक्छ। डिजेलको मूल्य लामो समय उच्च रह्यो भने दैनिक धेरै किलोमिटर चल्ने ट्रक, बस, ट्याक्सी र डेलिभरी भ्यानमा ईभीको आर्थिक फाइदा निजी कारभन्दा धेरै स्पष्ट हुन्छ। चीनले अहिले यही क्षेत्रमा ठूलो उत्पादन र निर्यात क्षमता बनाइसकेको छ। नेपालले उपयुक्त कर नीति, चार्जिङ नेटवर्क र व्यावसायिक ऋणको व्यवस्था गर्न सके चिनियाँ विद्युतीय ट्रक तथा बसको बजार पनि तीव्र गतिमा बढ्न सक्छ।
तर नेपालले एउटा गल्ती गर्नु हुँदैन—चिनियाँ गाडी सस्तो छ भन्दैमा केवल आयात बढाउने नीति पर्याप्त हुँदैन। ब्याट्रीको आयु, वारेन्टी, स्पेयर पार्ट्स, प्राविधिक जनशक्ति, चार्जिङको विश्वसनीयता, पुरानो ब्याट्रीको पुनःप्रयोग तथा विसर्जन र गाडीको पुनःबिक्री मूल्यलाई पनि नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। सरकारी अध्ययनले समेत चार्जिङ पूर्वाधारसँगै ब्याट्री लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्री पुनःप्रयोग र व्यवस्थापनलाई चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।
समग्रमा हेर्दा इरान युद्धले चिनियाँ ईभीको विश्वव्यापी विस्तारको ढोका खोलेको होइन; त्यसले पहिलेदेखि चलिरहेको परिवर्तनलाई गति दिएको हो। चीनसँग सस्तो उत्पादन, ठूलो ब्याट्री उद्योग र तीव्र प्रविधि विकास छ भने एसियासँग बढ्दो यातायात माग छ। नेपालसँग भने जलविद्युत् छ, पेट्रोलियम आयातको ठूलो बिल छ र ईभीप्रति उपभोक्ताको रुचि पनि बढिरहेको छ। यी तीन कुरा सही नीति र पूर्वाधारसँग जोड्न सकियो भने नेपालका लागि ईभी केवल नयाँ गाडीको बजार होइन, पेट्रोलियम आयात घटाउने, स्वदेशी विद्युत्को बजार विस्तार गर्ने र यातायातको अर्थतन्त्र नै बदल्ने ठूलो अवसर बन्न सक्छ।
