गुलाम नवी मन्सुर/ कुवेत – नेपालको इतिहासमा भदाै २३ र २४ गतेलाई अब लामो समयसम्म स्मरण गरिनेछ। देशको विभिन्न भागमा भड्किएको Gen-Z आन्दोलनले केवल सडकमा भीड देखाएन, यसले पुरै राष्ट्रको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक संरचनालाई झक्झक्याइदियो। लामो समयदेखि दुरुपयोग हुँदै आएको शक्ति, राज्य संयन्त्रमा गहिरो पैठ जमाएको भ्रष्टाचार, अनि नेताहरूको अकर्मण्यताप्रति युवापुस्ताको असह्य आक्रोश अन्ततः विस्फोटक स्वरूपमा प्रकट भएको थियो।
काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, धरान,चितवन,बिरगंज,सर्लाही, झापादेखि धनगढीसम्म अझ भनौ देशका अधिकांश जिल्लाका
सडकमा युवाहरूको उग्र प्रदर्शन देखियो। “अब परिवर्तन चाहिन्छ” भन्ने नारासहित हजारौँ युवा सडकमा उत्रिए तर यो आन्दोलन केवल नारामा सीमित रहेन।
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर र रत्नपार्क क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो भिडन्त भयो। सुरक्षाकर्मीले अश्रु ग्यास, पानी तोप र लाठीचार्ज गरे, युवाहरूले प्रतिकारस्वरूप ढुंगामुढा र टायर जलाए।
पोखरा र धरानमा विद्यार्थीहरूले सडक अवरुद्ध गर्दै ठूलो जुलुस निकाले।बिराटनगरमा भएको भिडन्तमा सरकारी कार्यालयमा आगजनी भयो। चितवनमा यातायात र पसलमा ठूलो क्षति पुग्यो। सयौं युवा घाइते भए, दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी पनि भिडन्तमा घाइते भए। आधिकारिक स्रोतअनुसार यो नागरिक आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ७४ जना पुगेको छ, यद्यपि नागरिक समाजका अनुसार वास्तविक संख्या अझ बढी छ। अरबाैं मूल्य बराबरको सरकारी तथा निजी सम्पत्ति जलेर खरानी बन्यो गाडी, भवन, पसल, कार्यालय सबै तहसनहस भए।
प्रशासन र सुरक्षाकर्मीबीचको समन्वय नहुँदा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भयो। सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी, निजी सम्पत्तिमा क्षति, सयाैं सवारीसाधन जलाइए। आँकडाले देखाउँछ सयाैं युवाहरू घाइते भए र दर्जनाै सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भए। यस्तो ठूलो स्तरको जनआन्दोलनले मुलुकको स्थायित्वलाई हल्लाइदिने अवस्था सिर्जना गर्यो।
यस आन्दोलनको अर्को गहिरो परिणाम भनेको राजनीतिक क्षेत्रमै देखियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा देखिएको असन्तोषका बीच पनि केही हदसम्म स्थायित्व दिन खोजेका थिए तर परिस्थितिको विस्फोटक रुपले यो सम्भव रहेन। आन्दोलन चर्किएपछि, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको बहानामा र जनतासँगको राजनीतिक विश्वास गुमाएको निष्कर्षमा पुगेर संसद् विघटनको घोषणा गरियो। संसद् विघटन भनेको केवल एउटा औपचारिक कदम मात्र थिएन; यसले पुरै प्रणालीलाई नै प्रश्नचिन्हमा राखिदियो।
यसबीचमा पूर्वप्रधानन्यायधिश शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ संक्रमणकालीन सरकार बनेको पनि ऐतिहासिक मोड थियो। नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले जनताको मनोबललाई केही समयको लागि भए पनि बल दिइन्। उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने वाचा गरिन्, आन्दोलनमा मारिएका र घाइते भएका परिवारलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाइन्, र नयाँ निर्वाचनमार्फत राजनीतिक पुनर्संरचना गर्ने दिशामा अघि बढिन्।
Gen-Z आन्दोलनले के प्राप्त गर्यो भन्ने प्रश्न अझै गहिरो बहसको विषय छ। तत्कालीन परिणामको रूपमा संसद् विघटन भयो, अस्थायी तर शक्तिशाली सन्देश जनताले दिन सफल भए। भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताविरुद्ध अब जनताले मौन नबस्ने स्पष्ट सन्देश गयो। युवापुस्ताले नेतृत्वको दिशामा आफूलाई सक्षम र निर्णायक शक्ति साबित गर्यो। यद्यपि, आन्दोलनले ल्याएको मानविय क्षति, सिंगो न्यायालयको दस्तावेज र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश र सुरक्षामा परेको खलल देशका लागि दीर्घकालीन पीडा बनेर रह्यो।
अन्ततः भदाै २३–२४ को आन्दोलन केवल केही दिनको उथलपुथल मात्र होइन; यो देशको राजनीतिक इतिहासमा एउटा टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो। यसले देखायो जब भ्रष्टाचार र असमानताले सीमा नाघ्छ, तब जनताको आक्रोश कुनै पनि क्षण विस्फोट हुन सक्छ र त्यो विस्फोटले पुरै सत्ता संरचनालाई बदल्न सक्छ। Gen-Z को यो आन्दोलन केवल आन्दोलन होइन, यो नयाँ युगको संकेत हो, जहाँ भ्रष्टाचार, पाखण्डीपन र पुराना शक्तिहरूले अब सहज रूपमा शासन गर्न सक्दैनन्। देशका नेताहरू अब नयाँ यथार्थलाई स्वीकार्न बाध्य छन यदि यो पुस्ताको विश्वास जितिएन भने, नेतृत्वको इतिहास फेरि परिवर्तनको चक्रमा प्रवेश गर्नेछ।
