तितोपाटी – भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार एक ऐतिहासिक फैसलामार्फत समलिंगी सम्बन्ध वैधानिक हुने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश दीपक मिश्रासहित ५ न्यायाधीशको इजलासले १५८ वर्ष पुरानो भारतको दण्ड संहिता (पेनल कोड) को धारा ३७७ मा रहेको समलिंगी वयस्कबीचको यौनसम्बन्धलाई पनि अपराध ठहरिने व्यवस्थालाई खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश मिश्राले फैसला सुनाउँदै भने, ‘कसैलाई पनि उसको व्यक्तिगत अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । समाज अब स्वतन्त्र व्यक्तिगत निर्णय लिन परिपक्व भइसकेको छ ।’ मिश्राले एलजीबीटी समुदायको प्रतीक मानिने इन्द्रधनुष रंगतर्फ संकेत गर्दै प्रत्येक बादलमा इन्द्रधनुष खोज्नुपर्ने बताए ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा परिवर्तन जरुरी भएको र जीवनको अधिकार मानवीय अधिकार भएकाले यो अधिकारबिनाका बाँकी जतिसुकै अधिकार दिए पनि औचित्यहीन हुनेसमेत उल्लेख गरेको छ । नतर्की नवतेज जौहर, पत्रकार सुनील मेहरा, होटल व्यवसायी अमननाथ तथा केशव सुरी, आयशा कपुर र इन्डियन इन्स्टिच्युटका २० छात्रले उक्त व्यवस्थाको चुनौती दिँदै रिट दायर गरेका थिए ।
फैसलासँगै भारतमा समलिंगी विवाहले वैधता पाएको छ । यसअघि सन् २००९ मा दिल्ली उच्च अदालतले पनि समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएको थियो । तर, उक्त फैसलाविरुद्ध विभिन्न धार्मिक संस्था र व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
डिसेम्बर २०१३ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश सुरेश कौशलको इजलासले दिल्ली उच्च अदालतको फैसलालाई खारेज गर्दै समलिंगी सम्बन्धमाथिको प्रतिबन्ध कायमै राख्दै अन्तिम निर्णयको जिम्मा संसद्लाई दिएको थियो ।
