तितोपाटी – सरकारले जेठ २ गतेसम्म काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासबाट राहदानीमा सक्कल ‘भिसा स्ट्याम्पीङ’ भइसकेका नेपाली कामदारलाई मलेसिया जान दिने निर्णय आइतबार गरेको छ । यसबाट कम्तीमा चार सय ५३ जना नेपाली कामदार लाभान्वित हुने भएका छन् ।
काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासबाट राहदानीमा सक्कल भिसा प्राप्त भइसकेर पनि अन्तिम श्रम स्वीकृति नपाएका कामदारलाई मलेसिया जान श्रम स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको हो। वैदेशिक श्रम कार्यालयबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएपछि मात्रै मलेसिया जान पाउने व्यवस्था छ।
‘जेठ २ गतेसम्म दूतावासबाट भिसा स्ट्याम्पीङ भएका कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ,’ श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘अरुको हकमा सरकारको निर्णय यथावत रहनेछ।’
गत जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदार माथिको आर्थिक भार नहटाएसम्म नेपालीलाई मलेसिया नपठाउने निर्णय गरेपछि भिसा पाइसकेका कामदारले समेत श्रम स्वीकृति पाएका थिएनन्।
जेठ २ गते अघि नै दूतावासबाट ४ सय ५३ र २ गतेपछि झन्डै २५ सय कामदारको भिसा स्ट्यापीङ भएको थियो। उनीहरुलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन पेश गरिएको फाइल वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा रोकिएको थियो।
जेठ २ अघि भिसा लागिसकेका कामदारको भिसाको म्याद यो साता समाप्त हुँदै छ। भिसा पाइसकेका कामदारहरु यो साताभित्र जान नपाए मलेसियाको अध्यगमनले कालोसूचिमा राख्ने र भविष्य समेत जान नपाउने स्थिति आउन सक्थ्यो।
‘जबसम्म मलेसियाले कामदारमाथि आर्थिक भार पर्ने गरी लगाइएका आफ्नो पूर्ववत नितिलाई परिवर्तन गर्दैन। तबसम्म नेपाल सरकारको मलेसियामा कामदार नपठाउने निति यथावत छ,’ श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले , ‘भिसा प्रक्रिया शुरु हुनुअघिको पूर्व श्रम स्वीकृति दिने कार्य पहिलेकै अवस्थामा रोकिएको छ।’
वैदेशिक रोजगार बिभागले मलेसियन कम्पनीको मागपत्रलाई पुर्व श्रमस्वीकृति दिएपछि मात्रै कामदार लैजानको लागि अन्तर्वार्ता गर्नको लागि बाटो खुल्छ। पुर्व श्रमस्वीकृति विना कामदारको अन्तर्वार्ता गर्ने कार्य गैरकानुनी हो।
वैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघले जेठ २ गतेअगाडि नै भिसा प्रक्रिया पुरा भई अन्तिम श्रमस्वीकृतिको लागि आवेदन दिइसकेका कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन अनुरोध गर्दै आएको थियो। संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भिसा लागिसकेका झन्डै तीन हजार नेपाली कामदारले श्रम अनुमति नपाउदा समस्या भएको वताए। ‘यथाअवस्थामा मलेसिया जानको लागि पुर्व स्वीकृति दिने अवस्था हुदैन। यसमा संघले लिएको अडान कायमै छ,’ संघका अध्यक्ष गुरुङले भने,‘सरकारले मलेसिया नपठाउने निर्णय गर्ने वेला भिसा लागिसकेका कामदारलाई मात्रै अन्तिम स्वीकृति दिन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको हो।’
उनका अनुसार जिएससजी र मेडिकल गरिसकेका झन्डै १५ हजार कामदारको ‘कलिङ भिसा’ आइसकेको छ। मलेसियन दूतावासले वान स्टेप सेन्टर (भिएलएन)वाट भिसा निवदेन गएपछि मात्रै कलिङ भिसालाई स्ट्यापीङ गर्ने गर्छ। श्रम मन्त्रालयले भिएलएनको काम गैरकानुनी भएको भन्दै खारेज गरेपछि मलेसियन दूतावासले भिएलएन मार्फत कामदारको राहदानी लिने कार्यलाई स्थागित गरेको छ। दूतावासले पर्यटक भिसामा जानेको राहदानी मात्रै भिएलएनमार्फत बुझ्दै आएको छ। सरकारले भिएलएनको सञ्चालक राम श्रेष्ट विरुद्व लगाएको ठगी मुद्वा अदालतमा चलिरहेको छ।
