Saturday 25th July 2026

नेपाली सेनाको भर्ना प्रकृयामा नै आर्थिक अनियमितता


तितोपाटी – नेपाली सेनाको सैन्य भर्ना छनौटमा अनियमितता भएको पाइएको छ। सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार अनियमिततामा संलग्न ४ सैनिकसहित २७ जनामाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही अगाडि बढाइएको छ। निर्देशनालयले साउन १९ गते ४० भर्ना केन्द्रबाट ५ हजार ८ सय जना सैन्य पदको भर्नाका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो। भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तर, केही भर्ना केन्द्रमा कीर्ते तथा आर्थिक लेनदेन भएको पाइएपछि त्यसमा संलग्न ४ सैनिक र अन्य २३ जनाविरुद्ध सेनाले कारवाही अगाडि बढाएको हो।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाको नेतृत्व सम्हालेदेखि भर्ना छनौट प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बनाई संगठनमा योग्य व्यक्तिलाई ल्याउने कुरामा जोड दिँदै आएका छन्। जसअन्तर्गत गत वर्षदेखि भर्ना छनौट प्रक्रियालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सबै भर्ना केन्द्रमा ‘प्रमाणिकरण कक्ष’ राखेर बायो मेट्रिक मेसिन प्रयोग गरी उम्मेदवारको प्रमाणीकरण तथा कीर्ते नियन्त्रण गरिँदै आएको छ।

निर्देशनालयका अनुसार यसपटकको विज्ञापनमा उत्तर पश्चिम पृतना भर्ना केन्द्रमा नक्कली परिचयपत्र बनाई कीर्ते गरेको आशंकामा तीन जना, पाँच नम्बर बाहिनी अड्डा कैलाली केन्द्रमा आर्थिक लेनदेन गरेको आशंकामा एक सैनिकलाई निगरानीमा राखेर अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएको छ।

सोही केन्द्रमा नक्कली परीक्षार्थी पठाएर परीक्षा दिन लगाउने ६ जना वास्तविक उम्मेदवार तथा ९ जना नक्कली परीक्षार्थीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले पक्राउ गरी गरेको छ भने संलग्न अन्य व्यक्तिहरुको खोजी भइरहेको छ।

यस्तै, सैन्य भर्ना केन्द्र २४ नम्बर बाहिनी अड्डा जुम्ला तथा ५ नम्बर बाहिनी अड्डा कैलालीमा नक्कली परीक्षार्थी पठाई परीषा दिन लगाएका ४ जना नक्कली परीक्षार्थीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। वास्तविक उम्मेदवारको खोजी भइरहेको छ। साथै अन्य तीन भर्ना केन्द्रमा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न ४ जना गैरसैनिक व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ।
-नागरिकन्यूजबाट


सम्बन्धित शीर्षकहरु

होर्मुज जलडमरु (Strait of Hormuz) मा २८ जना भारतीय चालक दलका सदस्य रहेको एउटा एलपीजी (LPG) ट्यांकरमाथि आक्रमण भएको बताइएको…

दक्षिणी युरोपमा भीषण डढेलो: ८० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित दक्षिणी युरोपका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको भीषण डढेलोका कारण ८० हजारभन्दा बढी…

पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनको तयारी अन्तिम चरणमा, विकास आयोजनाका विवाद छिट्टै टुंगिने अपेक्षा नेपालमा सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी विवादलाई छिटो र विशेषज्ञतापूर्ण…

प्रतिकृयाहरू
...