तितोपाटी – सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । बढी जग्गा छानबिन नभएसम्म रोक्का रहने र प्रमाणित भएपछि जफत गर्ने गरी ऐनमा आठौं संशोधन गर्न लागिएको हो ।
भित्री मधेस समेत तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, उपत्यका बाहेक पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी हदबन्दी तोकिएको छ । यसबाहेक व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारी निम्ति तराईमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यका बाहेक पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी थप राख्न पाउने व्यवस्था साबिककै ऐनमा छ । यो हदबन्दी २०५८ भदौ ३१ मा लागू भएको थियो । उक्त व्यवस्था अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन ।
तराईमा अझै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग भइरहेको छ। उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना र शिक्षण संस्थाका नाममा सरकारले छुटसमेत दिएको थियो । उनीहरूले त्यो जग्गा मनपरी प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ । जुन कामका लागि लिएको हो त्यसमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । त्यस्तो जग्गा बिक्रीवितरण, हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । लिज वा भाडामा पनि लिन पाइने छैन ।
आफ्नो उद्देश्यअनुरूप कार्यसम्पादन गरे–नगरेको अनुगमन गर्न अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठनको प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । यो समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन भूमिव्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
विभागले अध्ययन गरी एक महिनाभित्र रायसहित भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । जग्गा उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भएको नपाइए मन्त्रालयले जफत गरी नेपाल सरकारको नाम कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
