तितोपाटी- सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई संघको अनुमति नलिई विदेश जान र कुनैपनि विदेशी प्रतिनिधिसँंग औपचारिक भेट गर्न रोक लगाएको छ ।यससम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७६ जारी गरी सरकारले अंकुश लगाएको हो । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभा सदस्य तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता र स्थानीय तहको हकमा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यले कुनैपनि विदेशी निकायका अधिकारीसंँग संघको पूर्व अनुमतिविना भेट्न पाउने छैनन् ।
कार्यविधिमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी प्रतिनिधिसंँग र विदेशी प्रतिनिधिले स्थानीय तहसंँग सम्पर्क गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँंग सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले विदेशी प्रतिनिधि भेटघाट गर्नुअघि छलफलको विषयवस्तु यकिन गरी विदेशी प्रतिनिधिसंँगको भेटघाटको कार्यसूची वा विषयहरु खुलाई मन्त्रालयसमक्ष लेखी पठाउनुपर्ने छ ।
विदेशी प्रतिनिधिसँंग भेटघाटपछि छलफलको विषयवस्तुबारे संक्षिप्त प्रक्रिया प्रतिवेदन तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
त्यस्तै निर्देशिकाको दफा ५ मा प्रदेश पदाधिकारी तथा प्रदेशका कर्मचारीले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने, विकास साझेदारको आयोजनामा सञ्चालन हुने छात्रवृत्ति, अध्ययन, अवलोकन भ्रमण लगायतका कार्यक्रमहरुको सन्दर्भमा विदेश भ्रमण गर्दा परराष्ट्रको अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृत लिनुपर्ने, भ्रमणको पत्राचार अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयमार्फत गरिनुपर्ने, विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विदेश भ्रमणका क्रममा मुलुकलाई दायित्व सृजना हुनेगरी कुनै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न वा स्वीकार गर्न नहुने, विदेशमा हुने सभा, समारोह तथा बैठकमा गरिने सम्बोधन भाषण वा छलफलका विषयवस्तु र नेपालको धारणाका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाली नियोग र सम्बन्धित निकायसँंग परामर्श गर्नुपर्ने, विदेश भ्रमण सम्पन्न भैसकेपछि अनिवार्य रुपमा आफ्नो कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने, विदेश भ्रमणको विषयमा विदेशस्थित दूतावास र विदेशी नियोगलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
