तितोपाटी – अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट पेश संसदमा पेश गरेका छन् । जसमा चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख, पूँजिगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख र वित्तियतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ५ कराड ९ लाख रहेको छ ।
१५ खर्बको ३२ अर्बको बजेटका लागि राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड जुटाइने छ भने आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब व्यवस्थापन गरिने छ।
वार्षिक आयव्यय विवरण संघीय संसदमा पेश गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले बचतमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको जानकारी दिए भने निर्यातमा वृद्धि भएको जानकारी दिदै आयात गत बर्षको हाराहारीमा नै रहेको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा वैदेशिक लगानीको आकर्षण बढेको जानकारी दिदै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३९ प्रतिशतले घटेको बताएका छन् । सरकारले गरेको काम कारवाहीको प्रतिफल नागरिकमा देखिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले गरीब र असहायहरुको जीवनमा चाँडै परिवर्तन हुन गइरहेको बताए ।
अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेटको वुंदाहरूः
– सांसदलाई ६ करोड बजेट
– स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड बजेट
– सुनलाई पनि बचतको रुपमा राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
– ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने । सबैको बैंक खाता खोलिने ।
– लोककल्याणकारी विज्ञापनमा १५ प्रतिशतले बृद्धि ।
– सबै प्रकारको धितापत्र अनलाइन मार्फत गरिने ।
– विमा कम्पनिलाई गाभ्ने रणनीति ।
– रेडियो नेपाल र टेलिभिजन एकीकरण गरिने ।
– युवा र खेलकुद क्षेत्रलाई ३ अर्ब ९९ करोड
– गौतम बुद्ध बिमानस्थल आगामी वर्ष सक्न ३ अर्ब ।
– पत्रकार दुर्घटनाको लागि विमा बजेट ।
– साइवर सुरक्षा संचालनमा ल्याइने ।
– हवाई क्षेत्रमा १५ अर्व ८५ करोड
– प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको लागि ९ अर्ब ।
– पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ४१ अर्ब
– धरहरा २ वर्षमा निर्माण गरिसक्न १ अर्ब
– यातायात व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन ।
– सबै सडक कम्तिमा दुई लेनमा निर्माण गरिने ।
– सार्वजनिक यातायातको भाडा तिर्नका लागि डिजिटल कार्ड बनाइने ।
– रेल र जल यातायातको लागि १ खर्ब ६३ अर्ब बिनियोजन ।
– विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गरिने
– देशका विभिन्न स्थानमा मेघासिटी निर्माण गरिने ।
– ग्रामिण विद्युतिकरणको लागि ४ अर्ब ५० करोड ।
– उर्जामा ८३ अर्व ४९ करोड विनियोजन ।
– क्षेत्रिय विद्युत व्यापारको लागि आन्तरिक र अन्तरदेशिय विद्युत प्रणाली सुधारिने ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको लागि ९ अर्ब ।
पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ४१ अर्ब
धरहरा २ वर्षमा निर्माण गरिसक्न १ अर्ब
– यातायात व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन ।
– सबै सडक कम्तिमा दुई लेनमा निर्माण गरिने ।
– सार्वजनिक यातायातको भाडा तिर्नका लागि डिजिटल कार्ड बनाइने ।
– रेल र जल यातायातको लागि १ खर्ब ६३ अर्ब बिनियोजन ।
– विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गरिने
– देशका विभिन्न स्थानमा मेघासिटी निर्माण गरिने ।
– ग्रामिण विद्युतिकरणको लागि ४ अर्ब ५० करोड ।
– उर्जामा ८३ अर्व ४९ करोड विनियोजन ।
– क्षेत्रिय विद्युत व्यापारको लागि आन्तरिक र अन्तरदेशिय विद्युत प्रणाली सुधारिने ।
– बिलासी र स्वास्थ्यलाई आघात पार्ने बस्तुको आयातमा निरुत्साहित गरिने ।
– सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक, एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक ।
– उत्तरतर्फका व्यापारिक नाकाको पूर्वाधार विकास गरिने ।
–चीनको बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसँग व्यापार सुरु गरिने ।
– पेट्रोलियम पदार्थको आयात सहज बनाउन पाइप लाइन बिछ्याउने काम आगामी वर्ष सक्ने ।
– प्रदेश २, कर्णाली र सुदुरपश्चिमलाई पूर्णरुपमा उज्यालो बनाइनेछ ।
– बुढीगण्डकीलाई १३ अर्ब, बुढीगंगालाई २ अर्ब २ करोड ।
– तमोरलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गरिने । नौमुरेको निर्माण विधि तय गरिने ।
– खानी प्रशोधनको काम तीब्रता दिइने ।
– नेपाली कपडा उद्योगलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट दिइने र व्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान दिइने ।
– नुवकोट र काभ्रेको पाँचखालमा आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट ।
– उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरिने ।
–२ दर्जन उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने ।
– अत्यावश्यक वस्तु उत्पादनमा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने ।
– सरकारले उपहार दिंदा स्वदेशी उत्पादन दिनु पर्ने ।
– निर्माणमा स्वदेशी सिमेन्ट र छड प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने ।
– हिमाली क्षेत्रमा केवलकारलाई प्रोत्साहित गरिने ।
–दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म जोड्ने पदमार्ग सुरु गरिने ।
– प्रमुख पर्यटकीय स्थानलाई विकास गर्न पूर्वाधारमा जोड दिइने ।
– भूमि व्यवस्था र सहकारीको लागि ७ अर्ब ६९ करोड विनियोजन ।
– बचत र ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई एकीकरण गर्दै नियमन गरिने ।
– सबै क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बलियो बनाइने ।
– आगामी २ वर्षमा जग्गा धनी पुर्जा अनलाइनबाटै ।
– जग्गा प्रशासन अनलाइनबाटै उपलब्ध गराइने ।
– कमैया र हलियाको बसोबास आगामी वर्षभित्र पूर्णरुपमा सम्पन्न गरिने ।
– बन्यजन्तुलाई पाल्न नमूना अभ्यास गरिने ।
– राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई १ अर्ब ।
– जंगल र आवासको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूत गरिने ।
– आगामी आर्थिक वर्ष बृक्षारोपणको वर्ष ।
– सुर्खेतको मौसमी राडार पूर्णरुपमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने । पाल्पा – – –
– उदयपुरमा थप दुई राडार राख्न बजेट विनियोजन ।
– तटबन्धन कामको लागि ५ अर्ब ६३ करोड विनियोजन ।
– सिंचाई क्षेत्रमा २३ अर्ब ६३ करोड विनियोजित ।
– तराईंमा सिंचाई कार्यक्रमको लागि ९६ करोड ।
– सुनकोशी मरिनलाई राष्ट्रिय गौरवको रुपमा विकास गर्न २ अर्ब ५ करोड ।
– कृषिमा ३४ अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन ।
– कबुलियत र सामूहिक खेतिमा प्रोत्साहन गर्न ५० करोड विनियोजन ।
– सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरिने ।
– सबै प्रदेशमा नमूना अग्र्यानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने ।
– आगामी ५ वर्षमा फलफुल बाली दोब्बर बनाइने ।
– मझौता तथा साना किसानलाई परियोजना अनुसार ऋण उपलब्ध गराउन १ अर्ब विनियोजन ।
– रासायनिक मलमा दिइने अनुदान बृद्धि ।
– तराईमा सय बिगाहा बढि जमिनमा एकीकृत खेति गर्नेलाई सहुलियत ।
– दूध माछामासु र ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी काम गरिने ।
– निजामति सेवाका कर्मचारीका लागि बनाइएको शिशू स्याहार केन्द्रलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने ।
– बाल संरक्षण अनुदानमा १ अर्ब ६४ करोड विनियोजन– ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुने ।
– ७० वर्ष माथिका जनताको बीमा रकम सरकारले व्यहोर्ने कार्यक्रम निरन्तर ।
– हरेक स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक केन्द्र खोल्ने निर्णय ।
– १३ लाख जेष्ठ नागरिक लाभ हुने गरीसरकारले बृद्ध भत्तालाई २ हजारबाट ३ हजार बनाएको छ ।
– बृद्धभत्ता ३ हजार पुग्यो ।
– गर्भावस्थादेखि बृद्ध अवस्थासम्मलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने ।
– वैदेशिक रोजगारीको जानेको लागत रोजगारदाताबाटै उठाइने ।
– श्रम र रोजगारीमा ७ अर्ब १४ करोड बजेट ।
– रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएकाहरुलाई स्थानीय विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने । रोजगारी कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब १ करोड विनियोजन ।
– बजेट भाषण स् विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्य बन्ने आधार तय । बेरोजगारहरुलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा लगाइने ।
– खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रमा ४३ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन । आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानीको सुविधा पु–याउने घोषणा ।
– मेलन्ची खानेपानीलाई ७ अर्ब विनियोजन ।
– प्राथमिक अस्पतालमा २४ सै घण्टा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ।
– सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान र मद्यपान पूर्णरुपमा निधेष गरिने ।
– स्वास्थ्य र जनसंख्या क्षेत्रको लागि ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन ।
– तीन वर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने ।
– बीर अस्पतालाई सुधार गर्न ४० करोड विनियोजन ।
– राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह अस्पताल खोल्न ४० करोड विनियोजन ।
– स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न ५ अर्ब विनियोजन
– सबै प्रदेशमा एक अस्पतालमा विशिष्टिकृत सेवा उपलब्ध गराउने । अहिलेका अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन ।
– सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकिस्तक उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न ५ अर्ब विनियोजन ।
– स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई वार्षिक रुपमा ३ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च दिइने
–५२ हजार स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुलाई वार्षिक ३ हजार यातायात भत्ता दिन बजेट विनियोजन ।
– विज्ञान तथा प्रविधि स् मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको लागि १ अर्ब १० करोड ।
– सुत्केरीलाई यातायात खर्चको लागि २ अर्ब २२ करोड विनियोजन ।
– ८ प्रकारका जटिल रोगको निशुल्क उपचारको अनुदानमा बृद्धि ।
– सबै जिल्लामा स्थास्थ्य बीमा गर्न ६ अर्ब बिनियोजन ।
– हरेक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिने ।
– हरेक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिने ।
– विज्ञान प्रवधिमा कूल १ खर्ब ६३ खर्ब ६६ करोड ।
– मदन भण्डारी प्रगौद्यिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गर्ने ।
– विश्वविद्यालयमा एकरुपता पार्न छाता ऐन ल्याइने ।
– ८३ हजार युवाहरुलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने ।
