अमेरिकाले नोभेम्बर ३, २०२६ मा हुने मध्यावधि चुनावपछि इरानमाथि पुनः ठूलो सैन्य हमला गर्न सक्ने खबर सार्वजनिक भएपछि खाडी क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। द वाल स्ट्रिट जर्नल लगायतका सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टअनुसार, अमेरिकाले केही खाडी मुलुकलाई सम्भावित छोटो तर तीव्र सैन्य अभियानका लागि तयार रहनसमेत सचेत गराएको छ।

के अमेरिकाले हमला गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ?

अहिलेसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तिम निर्णय गरिसकेको पुष्टि भएको छैन। तर, अमेरिकी र इजरायली सेनाले सम्भावित नयाँ हमलाका योजना तयार पारेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। ती योजनामा इरानका आणविक केन्द्र, क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोनसम्बन्धी सैन्य संरचना र केही ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्ष्य बनाउने विकल्प रहेको बताइएको छ।

अमेरिकाले मध्यपूर्वमा सैन्य तयारी बढाइरहेको र थप हवाई तथा नौसैनिक शक्ति परिचालन गर्ने योजना बनाएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ। तर सैन्य योजना तयार हुनु र हमला गर्ने आदेश जारी हुनु फरक कुरा हुन्। कूटनीतिक वार्ताको सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन।

खाडी मुलुक र कुवेतमा कस्तो असर पर्न सक्छ ?

इरानले अमेरिकी वा इजरायली हमला भएमा क्षेत्रीय अमेरिकी सैन्य अखडा र ऊर्जा पूर्वाधारलाई समेत लक्षित गरी जवाफ दिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यस्तो अवस्था विकसित भएमा साउदी अरब, कुवेत, कतार, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्ससहितका खाडी मुलुकको सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्छ। तर कुवेतमाथि हमला निश्चित भइसकेको भन्ने प्रमाणित सूचना छैन।

युद्ध पुनः चर्किएमा हर्मुज जलडमरूमध्यबाट हुने तेल तथा ग्यासको ढुवानी प्रभावित हुन सक्छ। त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य, हवाई उडान, समुद्री यातायात र खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौँ आप्रवासीको दैनिक जीवनमा पर्न सक्छ।

अब के गर्ने?

कुवेतमा रहेका नेपालीले आधिकारिक सरकारी सूचना, नेपाली दूतावासका सूचना र आफ्नो रोजगारदाताबाट प्राप्त सुरक्षा निर्देशनमा ध्यान दिनु उचित हुन्छ। आवश्यक औषधि, केही खानेपानी, मोबाइल चार्ज गर्ने साधन र महत्त्वपूर्ण कागजात तयार राख्नु व्यावहारिक सावधानी हो। अपुष्ट सामाजिक सञ्जालका सन्देशका आधारमा त्रास फैलाउने वा हतारमा निर्णय लिने काम नगर्नुहोस्।

निष्कर्ष: मध्यावधि चुनावपछि अमेरिका र इरानबीच सैन्य भिडन्त पुनः चर्किन सक्ने वास्तविक जोखिमसम्बन्धी रिपोर्ट आएका छन्। तर ठूलो हमला निश्चित भइसकेको छैन। आगामी अवस्था अमेरिकी निर्णय, इरानको प्रतिक्रिया र जारी कूटनीतिक प्रयासमा निर्भर रहनेछ।