फ्रान्समा विद्यार्थी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै, आगजनी र लुटपाटले छायामा परे जनताका माग

8

पेरिस, १९ अक्टोबर। फ्रान्समा विद्यालयको कमजोर अवस्था, शिक्षक अभाव र बढ्दो महँगीविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक झडप, आगजनी र लुटपाटका घटनाले गम्भीर मोडमा पुगेको छ। अक्टोबर १७ मा विद्यार्थी, शिक्षक, श्रमिक सङ्गठन र जीवनयापनको लागतविरुद्ध असन्तुष्ट नागरिकहरू देशका विभिन्न सहरमा सडकमा उत्रिए। अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भए पनि पेरिस, मार्सेई, लियोँलगायत सहरमा केही समूहले प्रहरीसँग झडप गर्नुका साथै पसल र सार्वजनिक भवनमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए। फ्रान्सेली अधिकारीहरूले प्रदर्शनको क्रममा व्यापक क्षति भएको जनाएका छन्। यसले शिक्षा र आर्थिक समस्याबाट सुरु भएको आन्दोलनको स्वरूप तथा त्यसमा सहभागी विभिन्न समूहको भूमिकाबारे नयाँ बहस जन्माएको छ।

शिक्षा सुधारको मागबाट सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी असन्तुष्टिमा रूपान्तरण

फ्रान्समा विद्यार्थी आन्दोलन सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर पेरिस आसपासका विद्यालयबाट सुरु भएको थियो। विद्यार्थीहरूले शिक्षकको अभाव, कक्षाकोठामा अत्यधिक चाप, लामो अध्ययन समय र जीर्ण विद्यालय भवनका कारण पढाइ प्रभावित भएको गुनासो गरेका थिए। केही विद्यालयमा विद्यार्थीले प्रवेशद्वार अवरुद्ध गरेर विरोध जनाएपछि आन्दोलन अन्य सहरमा पनि फैलियो। प्रारम्भिक प्रदर्शनमा सहभागी धेरैजसो विद्यार्थीले शिक्षा प्रणालीमा सुधार र पर्याप्त स्रोतसाधनको माग गरेका थिए। आन्दोलन विस्तार हुँदै जाँदा शिक्षक, अभिभावक र श्रमिक सङ्गठनसमेत सहभागी भए। फ्रान्स सरकारले करिब तीन हजार थप वैकल्पिक शिक्षक परिचालन गर्ने तथा विद्यालयसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने घोषणा गरेको थियो। यसले विद्यार्थीका माग केवल राजनीतिक नारामा सीमित नभई वास्तविक शैक्षिक समस्यासँग पनि जोडिएको देखाउँछ।

आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले आन्दोलनको स्वरूप बदलियो

अक्टोबर १७ को प्रदर्शनमा हिंसात्मक घटनाले विशेष चर्चा पायो। मार्सेईमा प्रदर्शनकारीको एउटा समूह नगरपालिकाको भवनभित्र प्रवेश गरेको थियो भने लियोँमा पर्यटक सूचना केन्द्रमा आगलागी भएको थियो। लिमोज सहरको ऐतिहासिक नगरभवनमा लागेको आगोले भवनको छतसमेत भत्काएको समाचार सार्वजनिक भयो। पेरिसमा नकाब लगाएका केही प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि वस्तु प्रहार गरे, पसलमा तोडफोड गरे र सामान लुटे। प्रहरीले अश्रुग्यास प्रयोग गरेर भीड नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको थियो। यस्ता घटनाले प्रदर्शनमा सहभागी सबैलाई हिंसात्मक समूहका रूपमा चित्रण गर्न नमिल्ने भए पनि सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षति र सर्वसाधारणको सुरक्षामाथि परेको जोखिमलाई सामान्य मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

हजारौँ पक्राउ, प्रहरी र प्रदर्शनकारी घाइते

फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले अक्टोबर १८ मा शान्ति कायम गर्न अपिल गर्दै हिंसा र लुटपाटमा संलग्नलाई जिम्मेवार बनाइने बताएका थिए। रोयटर्स र एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार आन्दोलनका क्रममा देशभर दुई हजार चार सयभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका थिए। फ्रान्सका गृहमन्त्री लरेन नुनेजले झडपका क्रममा करिब एक हजार प्रहरी घाइते भएको बताएका थिए। प्रदर्शनकारीतर्फ पनि गम्भीर चोटपटकका घटना सार्वजनिक भएका छन्। सेन्ट–इटिएनमा एक १७ वर्षीय प्रदर्शनकारीको हातमा गम्भीर चोट लागेको र मुलहाउस क्षेत्रमा १७ वर्षीया युवतीको एउटा आँखा गुमेको घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको समाचार छ। यसले हिंसात्मक समूहको गतिविधिसँगै प्रहरीको भीड नियन्त्रण गर्ने तरिका र प्रयोग गरिएका हतियारको उपयुक्ततामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

सञ्चारमाध्यमले विद्यार्थी आन्दोलन मात्र भनेको हो?

फ्रान्सका घटनालाई केवल विद्यार्थीको शैक्षिक मागमा सीमित गरेर बुझ्दा अक्टोबर १७ को प्रदर्शनमा सहभागी अन्य समूह र व्यापक आर्थिक असन्तुष्टिको पाटो छुट्न सक्छ। त्यस दिन विद्यार्थी र शिक्षकसँगै श्रमिक सङ्गठन, बढ्दो महँगीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने नागरिक तथा सन् २०१८ को ‘यल्लो भेस्ट’ आन्दोलनसँग जोडिएका मानिस पनि सडकमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शनकारीको सङ्ख्याबारे सरकारी अनुमान करिब पाँच लाख ५० हजार थियो भने आयोजकहरूले आठ लाखसम्म सहभागी भएको दाबी गरेका थिए। अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भए पनि केही समूहको हिंसात्मक गतिविधिले समाचारको प्रमुख स्थान पायो। त्यसैले भिडियोमा देखिएका आगजनी र लुटपाट वास्तविक घटनाका प्रमाण भए पनि तिनकै आधारमा सम्पूर्ण आन्दोलनकारीको उद्देश्य वा चरित्र निर्धारण गर्नु उचित हुँदैन। त्यस्तै, सबै प्रदर्शनलाई सामान्य विद्यार्थी आन्दोलन भनेर हिंसात्मक घटनालाई बेवास्ता गर्नु पनि तथ्यपरक पत्रकारिता हुँदैन।

आप्रवासनको मुद्दा र २०२७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन

फ्रान्समा बढ्दो असन्तुष्टिले आगामी सन् २०२७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको राजनीतिक बहसलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ। दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय र्‍यालीकी नेतृ मरीन ले पेनले हिंसा र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशको आलोचना गरेकी छन् भने वामपन्थी नेता जाँ–लुक मेलाँशोँले सरकारलाई विद्यार्थी र श्रमिकका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रान्सको अशान्तिलाई आप्रवासनसँग जोडेर टिप्पणी गरेका थिए। तर फ्रान्सेली अधिकारीहरूले यी हिंसात्मक घटनाको कारण आप्रवासी समुदाय नै हो भन्ने पुष्टि गरेका छैनन्। त्यसैले आप्रवासन, सामाजिक एकीकरण र सार्वजनिक सुरक्षाबारे बहस गर्न सकिए पनि प्रमाणबिना कुनै समुदायलाई हिंसाको जिम्मेवार ठहर्‍याउनु तथ्यपरक हुँदैन। अहिलेको मुख्य चुनौती शैक्षिक तथा आर्थिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार सुरक्षित राख्नु र आगजनी तथा लुटपाटमा संलग्नलाई कानुनी प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउनु हो।