भारतमा ‘कोक्रोच जनता पार्टी’का संस्थापक अभिजीत दिप्के प्रहरी नियन्त्रणमा, बेपत्ता बनाइएको आरोपले चर्कियो विवाद
अक्टोबर १६ मा दिप्केले दिल्लीको कनट प्लेस क्षेत्रमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने प्रदर्शन आयोजना गर्ने तयारी गरेका थिए। प्रदर्शनमार्फत निर्वाचन आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्नुका साथै निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्न उठाउने आन्दोलनकारीप्रति समर्थन जनाउने उद्देश्य रहेको बताइएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार दिप्के घरबाट निस्कने क्रममा प्रहरीले उनलाई रोकेको थियो। नियन्त्रणमा लिएपछि उनको अवस्थाबारे परिवार, पार्टीका सदस्य र कानुनी प्रतिनिधिले तत्काल जानकारी नपाएको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो। यही सूचना अभावले सामान्य प्रहरी कारबाहीलाई नागरिक अधिकार र कानुनी जवाफदेहितासँग जोडिएको विवादमा परिणत गरेको हो।
दिप्केको आन्दोलनको मुख्य विषय मतदाता नामावलीको पुनरावलोकन र निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतासम्बन्धी विवाद हो। विपक्षी दल तथा आन्दोलनकारीहरूले नामावलीबाट ठूलो सङ्ख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको र त्यसले केही समुदायको मतदान अधिकार प्रभावित गर्न सक्ने आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगले भने हटाइएका नाममध्ये मृतक, बसाइँ सरेका तथा फेला नपरेका व्यक्तिहरू रहेको जनाएको छ। यस विषयमा विवादको केन्द्रमा नाम हटाइएको सङ्ख्या मात्र नभई त्यसको आधार, प्रक्रिया कति पारदर्शी थियो र प्रभावित नागरिकले आफ्नो नाम पुनः दर्ता गराउन पर्याप्त अवसर पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न पनि रहेको छ। आरोप र प्रत्यारोपबीच अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न आधिकारिक विवरण तथा स्वतन्त्र प्रमाण आवश्यक छन्।
‘कोक्रोच जनता पार्टी’को नाम पनि भारतीय युवा आन्दोलनको एउटा व्यङ्ग्यात्मक प्रतीकका रूपमा चर्चामा आएको हो। भारतीय सञ्चारमाध्यमका विवरणअनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको बेरोजगार युवालाई परजीवीसँग तुलना गरिएको टिप्पणीपछि केही युवाले ‘कोक्रोच’ अर्थात् साङ्लालाई प्रतिरोधको प्रतीक बनाएका थिए। त्यसपछि यो अभियान युवा असन्तुष्टि, बेरोजगारी र राजनीतिक जवाफदेहिताका विषयसँग जोडिँदै गएको बताइएको छ। निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा समूह सक्रिय भएपछि यसको गतिविधि थप चर्चामा आएको हो। यस घटनाले सामाजिक सञ्जाल र व्यङ्ग्यबाट सुरु भएका अभियानसमेत सार्वजनिक नीति र राज्यका संस्थामाथि प्रश्न उठाउने राजनीतिक गतिविधिमा रूपान्तरण हुन सक्ने देखाएको छ।
दिल्ली प्रहरीले दिप्केलाई निवारक नियन्त्रणमा राखिएको र सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। तर प्रदर्शन रोक्न गरिएको कारबाही आवश्यक र समानुपातिक थियो कि थिएन, नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिलाई समयमै जानकारी तथा कानुनी परामर्शको पहुँच दिइयो कि दिइएन भन्ने प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छन्। भारतको संविधानले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, यद्यपि सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्न कानुनअनुसार उचित प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ। त्यसैले प्रहरीको कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्दा आन्दोलनकारीको आरोपलाई मात्र होइन, नियन्त्रणको कानुनी आधार, प्रहरीको आधिकारिक विवरण र न्यायिक प्रक्रियालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।
दिप्के प्रकरणले भारतमा निर्वाचन आयोगप्रतिको विश्वास, नागरिकको मतदान अधिकार र सरकारको आलोचना गर्ने स्वतन्त्रताबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ। लोकतन्त्रमा निर्वाचनसम्बन्धी संस्थामाथि प्रश्न उठाउनु आफैँमा अपराध होइन, तर उठाइएका आरोपको सत्यता प्रमाणका आधारमा परीक्षण हुनुपर्छ। त्यसैगरी शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने नाममा राज्यका निकायले नागरिकको कानुनी अधिकार र पारदर्शितालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। दिप्केलाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार, उनको अवस्थाबारे सार्वजनिक गरिएको जानकारी र अदालतको प्रक्रियाबाट आउने निष्कर्षले घटनाको वास्तविकता स्पष्ट पार्नेछ। लोकतन्त्रको परीक्षा आलोचकलाई चुप लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा होइन, आलोचनाको सामना गर्दा राज्यले कानुन र नागरिक अधिकारको कति सम्मान गर्छ भन्नेमा हुन्छ।
