विपद्मा बेपत्ता भएकालाई सरकारले मृत्यु घोषणा गर्न सक्ने, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्युको कानुनी घोषणा गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री जुटाउन सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि रसुवामा गएको विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू लामो समयसम्म खोजी गर्दा पनि फेला नपरेपछि उनीहरूका परिवारलाई विभिन्न कानुनी काम अघि बढाउन समस्या भएको थियो। मृत्युको कानुनी प्रमाण नहुँदा सम्पत्ति नामसारी, ऋण व्यवस्थापन, बीमा रकम प्राप्ति र राहतसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको थियो। पुरानो कानुनी व्यवस्थाअनुसार यस्तो अवस्थामा अदालतको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले परिवारलाई थप झन्झट हुने गरेको थियो।
नयाँ अध्यादेशअनुसार स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा प्राप्त बेपत्ता व्यक्तिको सूची सार्वजनिक गरी सात दिनसम्म दाबी–विरोधका लागि समय दिइनेछ। त्यसपछि सम्बन्धित कार्यकारी समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न सक्नेछ। यसका लागि प्रत्येक व्यक्तिको परिवारले छुट्टै अदालतमा गएर मृत्युको घोषणा गराउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। सरकारले मृत्यु घोषणा गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अध्यादेशले विपद्पछि भत्किएका सडक, पुल, घर तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र माटोजस्ता निर्माण सामग्रीको व्यवस्था गर्न पनि सहज बनाउनेछ। जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्नेछ। यस्तो निर्देशन पालना नगरेमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यस अध्यादेशले विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सहज बनाउने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई गति दिन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मृत्युको कानुनी प्रमाण नपाएर रोकिएका काम अघि बढाउन तथा विपद्पछिको पुनःस्थापनामा देखिने व्यावहारिक समस्या कम गर्न यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
