Tuesday 6th October 2026

कागजी राजनीतिक दलको खातामा ६२० करोड ?


भारतमा अस्तित्वमै सीमित देखिने केही राजनीतिक दलको नाममा ठूलो रकम जम्मा भएको विषयमा प्रश्न उठेपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा मध्य प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दिग्विजय सिंहले निर्वाचन आयोग र सरकारसँग छानबिनको माग गरेका छन्।

बीबीसीको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै सिंहले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत ‘आम जनमत पार्टी’ को आर्थिक कारोबारबारे प्रश्न उठाएका हुन्। पार्टीको आफ्नै वेबसाइटले आफूलाई भारतमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको राजनीतिक शक्ति भनेर प्रस्तुत गरेको छ।

सिंहका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२३–२४ मा आम जनमत पार्टीले कांग्रेसबाट समेत चन्दा प्राप्त गरेको देखिन्छ। त्यसैले उनले निर्वाचन आयोगलाई उक्त पार्टीको बैंक खाताको छानबिन गर्न र वित्त मन्त्रालयअन्तर्गत आयकर विभाग तथा प्रवर्तन निर्देशनालय (ED) मार्फत आर्थिक अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले थप प्रश्न गरेका छन्—बिहारबाट गुजरात पुगेको भनिएको यो पार्टीको बैंक खातामा ६२० करोड रुपैयाँ रहेको भए अहिले त्यो पैसा कहाँ छ? खाता अझै सञ्चालनमा छ कि छैन? र अझै चन्दा स्वीकार भइरहेको छ कि छैन?

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा छुट्याउनुपर्छ: ६२० करोड रुपैयाँ वास्तवमै उक्त पार्टीको बैंक खातामा रहेको, रकमको स्रोत के हो र त्यसमा कुनै गैरकानुनी कारोबार भएको हो कि होइन भन्ने कुरा आधिकारिक अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगका सार्वजनिक योगदानसम्बन्धी अभिलेखहरूमा राजनीतिक दलहरूको चन्दा विवरणसम्बन्धी रिपोर्ट उपलब्ध छन्।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न केवल “कुन पार्टीको खातामा कति पैसा छ ?” भन्ने होइन, यति ठूलो रकमको स्रोत, दाता, बैंकिङ कारोबार र त्यसको राजनीतिक प्रयोजन के हो ? भन्ने हो।

यदि बीबीसीको मूल रिपोर्टले उठाएका तथ्यहरू प्रमाणित हुन्छन् भने, यो विषय भारतको राजनीतिक दलको पारदर्शिता, चन्दा प्रणाली र निर्वाचन वित्तीय निगरानीसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बन्न सक्छ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

बाब अल–मन्दबमा हुथीमाथि ठूलो धक्का, यमनी सरकारी सेनाले नियन्त्रण लिएको दाबी ‘डन अफ यमन’ अभियान तीव्र; साउदी गठबन्धनका १०० युद्धविमान…

5 रियाद, ६ अक्टोबर २०२६। साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबीच अगस्टमा भएको मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता अब पहिलोपटक प्रत्यक्ष सुरक्षा…

कुवेत सरकारले च्यारिटी तथा परोपकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो सहयोग र आम्दानीको ठूलो हिस्सा देशभित्रै सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित गर्न आग्रह…

प्रतिकृयाहरू
...