नेपाल सरकारले बजारमा सामान तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिने उपभोक्तालाई पुरस्कार दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्नु र व्यवसायीलाई हरेक कारोबारको हिसाब कर प्रणालीमा देखाउन बाध्य बनाउनु हो।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—उपभोक्ताले बिल लिएपछि सरकारलाई वास्तवमै के फाइदा हुन्छ ? र बिल लिएर मात्र कर छली कसरी रोकिन्छ ?
यसको सामान्य उत्तर हो—यदि कारोबारको वास्तविक बिल कर प्रणालीमा दर्ता हुन्छ भने सरकारले व्यवसायीको बिक्री र आम्दानीबारे जानकारी पाउन सक्छ। त्यसै आधारमा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), आयकर तथा अन्य करको हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ।
उदाहरणका लागि कुनै पसलले दैनिक १० लाख रुपैयाँको सामान बिक्री गर्छ तर कर छल्न ४ लाख रुपैयाँको मात्र बिक्री देखाउँछ भने राज्यले वास्तविक कारोबारको ठूलो हिस्सा गुमाउँछ। तर ग्राहकले हरेक खरिदको बिल माग्ने र त्यसको विवरण कर प्रणालीमा पुग्ने व्यवस्था प्रभावकारी भयो भने व्यवसायीलाई बिक्री लुकाउन कठिन हुन्छ।
तर बिल लिएपछि मात्रै सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने होइन।
व्यवसायीले नक्कली बिल बनाउने, वास्तविकभन्दा कम रकमको बिल दिने, एउटै वा मिल्दोजुल्दो नम्बरका बिल प्रयोग गर्ने, बिल नै नदिने अथवा कारोबारलाई अर्को तरिकाले लुकाउने प्रयास गर्न सक्छन्। त्यसैले सरकारले बिलको नम्बर मात्र हेरेर पुग्दैन।
एउटै नम्बरको नक्कली बिल बनाए के हुन्छ ?
यही विषयमा उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ। कुनै बिलमा नम्बर लेखिएको छ भन्दैमा त्यो बिल स्वतः वास्तविक हो भन्ने हुँदैन।
सरकारको कर प्रणालीमा बिलको विवरण, व्यवसायीको PAN/VAT नम्बर, कारोबारको रकम, मिति, वस्तु वा सेवाको विवरणलगायत कुरा मिल्नुपर्छ। डिजिटल प्रणालीबाट बिलको विवरण वास्तविक समयमा वा नियमित रूपमा कर प्रणालीमा जोड्न सकिएमा नक्कली बिल बनाउने सम्भावना धेरै घटाउन सकिन्छ।
त्यसैले अबको मुख्य चुनौती ‘बिल लिन लगाउने’ मात्र होइन, ‘बिल वास्तविक हो कि होइन भनेर प्रणालीबाट पुष्टि गर्ने’ हो।
उपभोक्ताले के गर्नुपर्छ ?
उपभोक्ताले पुरस्कार पाउने आशामा मात्र बिल माग्नु हुँदैन। आफ्नो खरिदको प्रमाणका रूपमा पनि बिल सुरक्षित राख्नुपर्छ।
सामान वा सेवा खरिद गर्दा:
- पसल वा व्यवसायको PAN/VAT नम्बर भएको बिल माग्ने।
- आफूले किनेको सामान वा सेवाको वास्तविक रकम नै बिलमा लेखिएको छ कि छैन हेर्ने।
- बिलमा मिति, रकम, व्यवसायीको विवरण र सामान/सेवाको विवरण जाँच गर्ने।
- बिलमा आफूले नकिनेको सामान वा फरक रकम उल्लेख गरिएको छ भने सच्याउन लगाउने।
- सम्भव भएसम्म डिजिटल/इलेक्ट्रोनिक बिल माग्ने।
- पुरस्कारका लागि मात्र होइन, सामान फिर्ता गर्नुपर्ने वा ग्यारेन्टी/वारेन्टी दाबी गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि बिल सुरक्षित राख्ने।
- शंकास्पद बिल भेटिएमा सम्बन्धित कर निकायमा जानकारी गराउने।
सरकारले पनि केही कुरा अनिवार्य गर्नुपर्छ
यो योजना सफल बनाउन पुरस्कार बाँडेर मात्र पुग्दैन। सरकारले बिलको विवरणलाई आफ्नो डिजिटल कर प्रणालीसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्छ।
कुन व्यवसायीले कति बिक्री गर्यो, कति VAT उठायो, कति बिल जारी गर्यो र उसको कारोबार तथा कर विवरणबीच कति फरक छ भन्ने कुरा प्रविधिबाट विश्लेषण गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
त्यस्तै, एउटै बिल नम्बरबाट धेरै बिल जारी भएमा प्रणालीले तुरुन्तै पहिचान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। एउटै PAN/VAT नम्बरबाट अस्वाभाविक रूपमा धेरै कारोबार देखिएमा पनि प्रणालीले शंकास्पद कारोबारका रूपमा चिन्ह लगाउन सक्नुपर्छ।
यसका लागि QR कोड, डिजिटल बिल, केन्द्रीय डाटाबेस र कर प्रणालीबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ।
पुरस्कारभन्दा ठूलो कुरा करको पारदर्शिता
बिल लिने उपभोक्तालाई पुरस्कार दिनु राम्रो प्रोत्साहन हुन सक्छ। तर यसको वास्तविक सफलता कति मानिसले पुरस्कार पाए भन्नेमा होइन।
यसले कति लुकेको कारोबारलाई कर प्रणालीमा ल्यायो ?
कति व्यवसायीको वास्तविक बिक्री बढेर कर विवरणमा देखियो ?
कर छली कति घट्यो ?
र राज्यको कर राजस्व कति बढ्यो ?
यी प्रश्नको उत्तर तथ्यांकबाट आउनुपर्छ।
विश्वका केही देशमा बिल–लटरी प्रभावकारी भएको देखिए पनि सबै देशमा एउटै परिणाम आएको छैन। त्यसैले नेपालले पनि विदेशी उदाहरणको चर्चा मात्र गरेर सन्तुष्ट हुनु हुँदैन। आफ्नै प्रणालीको प्रभाव नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
उपभोक्ताका लागि मुख्य सन्देश
‘बिल लिनुहोस्, तर आँखा चिम्लेर होइन।’
बिल पाउनु मात्रै पर्याप्त होइन। बिलमा आफ्नो वास्तविक खरिद, वास्तविक रकम र वास्तविक व्यवसायीको विवरण छ कि छैन हेर्नुहोस्।
सरकारले पुरस्कार दिएर उपभोक्तालाई बिल माग्न प्रेरित गर्न सक्छ। तर कर छली रोक्ने अन्तिम जिम्मेवारी भने बलियो डिजिटल कर प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन र व्यवसायीको वास्तविक कारोबारको निगरानीमा निर्भर हुन्छ।
यदि बिलको नम्बर मात्र राखेर नक्कली बिल बनाउन सकिने अवस्था रह्यो भने पुरस्कार योजना खर्चिलो प्रचार कार्यक्रम मात्र बन्न सक्छ। तर प्रत्येक बिलको विवरण कर प्रणालीमा जोडिने, नक्कली वा दोहोरो बिल तुरुन्तै पहिचान हुने र उपभोक्ताले पनि गलत बिलबारे उजुरी गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरियो भने यही योजना कर छली नियन्त्रणको प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ।
त्यसैले नेपालमा अहिले सुरु भएको ‘बिल लिए पुरस्कार’ कार्यक्रमको वास्तविक परीक्षा पुरस्कार वितरणमा होइन, कर छली घटाउन र वास्तविक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन यसले कति योगदान गर्छ भन्नेमा हुनेछ।
