Tuesday 28th July 2026

नेपाललाई एडीबीबाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण,


एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारले १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ। उक्त ऋण खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन र आपूर्ति व्यवस्थापन सुधारसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण आयोजनामा परिचालन गरिनेछ।

सोमबार आयोजित सम्झौता समारोहमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्दाको उपस्थितिमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा एडीबीका नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सम्झौताअनुसार एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका लागि ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर तथा दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम (सब–प्रोग्राम–२) का लागि ५ करोड अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराइनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामार्फत स्थानीय तहमा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ, जसबाट १३ जिल्लाका करिब ८ लाख ५० हजार नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भन्सार प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, जोखिममा आधारित जाँच प्रणाली लागू गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने तथा लजिस्टिक सेवाको आधुनिकीकरण गरिनेछ। यसबाट व्यापार लागत घट्ने, सीमापार व्यापार सहज हुने र आपूर्ति शृङ्खलाको क्षमता अभिवृद्धि हुने सरकारको विश्वास छ।

सम्झौता समारोहमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा एडीबीको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा दुवै पक्षबीचको विकास साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।

एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्दाले नेपालसँगको करिब छ दशक लामो सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालको विकास प्राथमिकताअनुसार एडीबीले निरन्तर सहयोग र समन्वय गर्दै जाने बताएका छन्।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

डा. गोविन्द केसीले २०१२ देखि पटक–पटक अनशन गर्दै मुख्यतः स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल शिक्षा सुधार, सुशासन र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य का…

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्ना माग १५ दिनभित्र सम्बोधन नगरे वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले ५९८…

एआईको बढ्दो प्रयोगसँगै विश्वभर डाटा सेन्टर निर्माणको विरोध बढ्दै गएको छ। एक अध्ययनअनुसार मानिसहरू एआईका अन्य जोखिमभन्दा यसको वातावरणीय प्रभाव—जस्तै…

प्रतिकृयाहरू
...