नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा सार्वजनिक सेवा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले यो रकम परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ। बजेट विवरणअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका सबैभन्दा ठूलो अनुदानदाता देशका रूपमा रहेको छ, जहाँबाट मात्रै करिब २३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकापछि जर्मनी, भारत, स्विट्जरल्यान्ड, चीन, नर्वे, फिनल्यान्ड, युरोपेली संघ, जापान र बेलायत प्रमुख अनुदानदाता साझेदारका रूपमा रहेका छन्। यसले नेपालप्रति पश्चिमी मुलुकहरू, छिमेकी राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विकास सहकार्य अझै कायम रहेको संकेत गर्दछ। विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र ग्रामीण विकासका क्षेत्रमा विदेशी सहयोगको भूमिका अझै महत्वपूर्ण देखिएको छ।
बहुपक्षीय संस्थाहरूको योगदान पनि उल्लेखनीय रहने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (IDA), संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, एसियाली विकास बैंक (ADB), जलवायु तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूले नेपाललाई अर्बौं रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका असर बढ्दै गइरहेका बेला ग्लोबल क्लाइमेट फन्ड (GCF) बाट प्राप्त हुने सहयोगलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।
यद्यपि वैदेशिक अनुदानले विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्र सुधारमा सहयोग पुर्याए पनि यसले नेपालको आफ्नै राजस्व क्षमता र आर्थिक आत्मनिर्भरतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार अनुदानलाई केवल खर्च गर्ने माध्यमका रूपमा होइन, दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सके मात्र यसको वास्तविक लाभ प्राप्त हुनेछ। नेपालले वैदेशिक सहयोगलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै क्रमशः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्नुपर्ने चुनौती अझै कायम रहेको छ।
