Tuesday 14th July 2026

ट्रम्पद्वारा हिलारी क्लिन्टन, कमला ह्यारिस लगायतका अधिकारीहरूको सुरक्षा अनुमति रद्द


राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस, हिलारी क्लिन्टनसहित विभिन्न उच्च अधिकारीहरूको सुरक्षा अनुमति (सिक्युरिटी क्लीयरन्स) रद्द गरेका छन्।शुक्रबार जारी गरिएको आदेशमा ट्रम्पले बाइडेन प्रशासनका शीर्ष अधिकारीहरू, ट्रम्पका आलोचकहरू तथा केही कानुनी अधिकारीहरूको सुरक्षा पहुँच हटाइएको बताएका छन्। उनले बाइडेन परिवारका सदस्यहरूको समेत सुरक्षा अनुमति खारेज गरेको घोषणा गरे।

किन हटाइयो सुरक्षा अनुमति?

पूर्व राष्ट्रपतिहरू तथा उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले परम्परागत रूपमा सुरक्षा अनुमति पाउँदै आएका थिए। तर, ट्रम्पले जारी गरेको आदेशमा उनले यी व्यक्तिहरूलाई गोप्य सूचना तथा सुरक्षा स्थलहरूमा अनधिकृत प्रवेश निषेध गर्न निर्देशन दिएका छन्।उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मैले यी व्यक्तिहरूलाई संवेदनशील तथा गोप्य सूचना पहुँच दिनु राष्ट्रिय हितमा नरहेको ठहर गरेको छु।”

को-को परे ट्रम्पको निशानामा?

ट्रम्पको आदेश अनुसार निम्न व्यक्तिहरूको सुरक्षा अनुमति रद्द गरिएको छः जो बाइडेन (पूर्व राष्ट्रपति) कमला ह्यारिस (उपराष्ट्रपति) हिलारी क्लिन्टन (पूर्व विदेशमन्त्री) एन्टोनी ब्लिन्केन (विदेशमन्त्री) जेक सुलिभान (राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार) लिज चेनी र एडम किन्जिन्गर (ट्रम्प आलोचक रिपब्लिकन सांसदहरू) लेटिसिया जेम्स (न्यूयोर्कका महान्यायाधिवक्ता, जसले ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा हालेकी थिइन्)एन्ड्रयु वेसम्यान (पूर्व संघीय अभियोजनकर्ता) फियोना हिल र एलेक्जेन्डर भिन्डम्यान (ट्रम्पको पहिलो महाभियोगमा साक्षी दिएका अधिकारीहरू)

ट्रम्पले आफूविरुद्ध कानुनी कदम चालेका अधिकारीहरूको सुरक्षा अनुमति हटाएको देखिन्छ। विशेषगरी, ट्रम्पविरुद्ध कानुनी मुद्दा लडिरहेका न्यूयोर्कका महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्स, म्यानह्याटन जिल्ला न्यायाधिवक्ता एल्भिन ब्र्याग लगायतका कानुनी अधिकारीहरू यस आदेशबाट प्रभावित भएका छन्।

ट्रम्पले सन् २०२० को चुनावमा बाइडेनको पक्षमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै ५० भन्दा बढी पूर्व गुप्तचर अधिकारीहरूको सुरक्षा अनुमति पहिल्यै खारेज गरिसकेका थिए।

बाइडेनले पनि ट्रम्पलाई सुरक्षा अनुमति दिएका थिएनन्

सन् २०२१ मा राष्ट्रपति बनेपछि बाइडेनले ट्रम्पको “अस्थिर व्यवहार” लाई कारण देखाउँदै उनलाई सुरक्षा अनुमति नदिएको घोषणा गरेका थिए।यस घटनाले अमेरिकामा पुनः राजनीतिक तनाव बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रभावित अधिकारीहरूले ट्रम्पको आदेशको विरोध जनाउँदै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिएका छन्।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

“आपसी एकता हाम्रो उद्देश्य, समृद्ध समाज निर्माण हाम्रो लक्ष्य” भन्ने मूल नाराका साथ सन् २०१७ मा स्थापना भएको नुवाकोट धादिङ…

पश्चिम बंगाल सरकारले सन् २०११ देखि सन् २०२५ को मे महिनासम्म राज्य सरकारका विभिन्न निकायमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न…

अमेरिका–इरान द्वन्द्व तीव्र बन्दै गएको छ। सैन्य आक्रमण, हर्मुज जलडमरूमा तनाव, तेल आपूर्तिमा असर र क्षेत्रीय शक्तिहरूको संलग्नताले मध्यपूर्वमा व्यापक…

प्रतिकृयाहरू
...