गुलाम नवी मन्सुर – नेपालको सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल स्तम्भ हो जसको मुख्य जिम्मेवारी देशको समृद्धि, स्थायित्व, र जनताको हित सुनिश्चित गर्नु हो। संघीय प्रणालीअनुसार तीन तह (केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय) मा बाँडिएको नेपाल सरकारको उद्देश्य समग्र देशलाई दीर्घकालीन विकासका मार्गमा अगाडि बढाउनु हो। संविधानले परिभाषित गरेको मार्गदर्शनलाई पछ्याउँदै सरकारले आफ्नो कामकाज सञ्चालन गर्दै आएको छ।
सरकारको प्रमुख भूमिका कानुनी शासन स्थापना, दीर्घकालीन योजना निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चिततामा केन्द्रित छ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्दै आएको छ। पाँचवर्षीय योजनाहरू, विद्युतीय विकास, जलस्रोतको सदुपयोग र कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता निर्माण गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ। मेलम्ची खानेपानी परियोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र तराई–मधेस द्रुत मार्गजस्ता ठूला परियोजनाहरूले सरकारले देशको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा चीन र भारतजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने चुनौती छ। सरकारले यिनै राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्दै विकास साझेदारीको प्रयास गरेको छ। युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सहकार्यले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
संविधानले परिभाषित गरेको समावेशी सिद्धान्तअनुसार नेपाल सरकारले महिला, जनजाति, मधेसी, दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मुख्य संरचनामा समावेश गर्न विभिन्न नीति निर्माण गरेको छ। संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै यी समूहहरूको सशक्तिकरणमा केही उपलब्धि हासिल भए पनि चुनौती अझै बाँकी छन्।
सरकारको कामकाजमा थुप्रै सकारात्मक पक्ष देखिए पनि सुधारको खाँचो भएका थुप्रै क्षेत्र छन्।
सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, पारदर्शिताको अभाव र ठेक्का प्रणालीमा अनियमितता जनताको प्रमुख गुनासो हो। राम्रो नीति बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सरकारप्रतिको जनताको विश्वास कम भएको छ।
राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यको अभावले सरकार बारम्बार परिवर्तन हुनुले दीर्घकालीन योजनामा अवरोध पुऱ्याएको छ। नीति र योजनाको स्थायित्व कायम राख्न सरकारलाई राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ।
सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन, आयात नियन्त्रण, र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउन ठोस नीति बनाउन ढिलाइ गरेको छ। देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्ने, र स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अझै ठोस कदम चाल्नुपर्छ।
शहर केन्द्रित विकास योजनाले ग्रामीण क्षेत्रका जनताले अपेक्षाअनुसारको सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। विकेन्द्रिकृत शासन प्रणाली लागू गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन अझै ध्यान दिनुपर्छ।
जनताले सरकारबाट सशक्त नेतृत्व, पारदर्शिता र समयमै काम सम्पन्न गर्ने क्षमता चाहेका छन्। सरकारले केही सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छः
पारदर्शी प्रशासन: सरकारी कामकाजलाई डिजिटल बनाउँदै अनलाइन प्रणालीमार्फत पारदर्शी सेवा दिनुपर्छ।जनसंवादको सुधार: सरकार र जनताको बीचको दूरी घटाउन प्रत्यक्ष जनसंवाद प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
क्षेत्रीय विकासमा जोड: ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै समतामूलक विकास गर्न आवश्यक छ।
नीति र कार्यान्वयनको सन्तुलन: दीर्घकालीन योजना बनाउने मात्र होइन, त्यसलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने ठोस प्रणाली बनाउनुपर्छ। नेपाल सरकार देशको मुख्य नेतृत्वकर्ता हो, जसले राष्ट्रिय स्थायित्व, समृद्धि, र जनकल्याणको सुनिश्चितता दिनुपर्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य, पारदर्शिताको अभिवृद्धि, र राजनीतिक स्थिरता जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सके मात्रै सरकारप्रति जनताको भरोसा बलियो हुनेछ। सरकारको कामकाजले देशको प्रगतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई थप प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन सबै तहका नेताहरूको सहकार्य आवश्यक छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह आधुनिक नेतृत्व र कार्यशैलीका प्रतीक बनेका छन्। उनी समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधान खोज्ने शैलीमा काम गर्छन्। काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन, अतिक्रमण हटाउने अभियान, र डिजिटल प्रणालीको उपयोग उनका चर्चित काम हुन्। बालेनको पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको अडानले युवापुस्तामा ठूलो प्रभाव पारेको छ तर अनुभवको कमी र दीर्घकालीन विकास योजनाको अभावले बालेनको नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ। प्रशासनसँग समन्वय गर्न र राजनीतिक दबाब सामना गर्न उनले अझ प्रभावकारी रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको धर्मले सांस्कृतिक विविधता, सहिष्णुता, र समाजिक एकताको प्रतिनिधित्व गर्छ। हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, क्रिश्चियन, र अन्य धर्महरूले यहाँका जनतालाई नैतिकता, मूल्य, र एकतामा बाँधेको छ तर पछिल्ला दिनमा धर्मले राजनीतिकरण भोग्दै आएको छ। धर्मलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दा धार्मिक विभाजन र असन्तोष बढ्ने खतरा हुन्छ।
धर्मले समाजमा शान्ति र सहकार्यको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। धार्मिक स्वतन्त्रता कायम राख्दै सबै धर्मबीच समानता र सम्मान कायम राख्न राज्यले नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ। धर्मलाई आध्यात्मिक शान्ति, नैतिकता र सांस्कृतिक जरोका रूपमा संरक्षित गर्दै यसको सहिष्णुतालाई बलियो बनाउनुपर्ने समय आएको देखिन्छ।
