गत डिसेम्बर १३ मा संसदको सुरक्षा भंग भएको विषयमा बहसको माग गर्दै आएका ४९ जना भारतीय विपक्षी सांसदलाई मंगलबार संसदको कार्यवाही अवरुद्ध गरेको आरोपमा व्यवस्थापिकाबाट निलम्बन गरिएको छ ।
संसदको महत्वपूर्ण हिउँदे अधिवेशनको बाँकी भागबाट संसदका ७८ विपक्षी सदस्यलाई निलम्बन गरेको एक दिनपछि मंगलबारको सरकारी कारबाही भएको हो । तल्लो सदन लोकसभा बाट ९५ र माथिल्लो सदन राज्यसभा बाट ४६ गरी कुल १४१ सांसदहरू डिसेम्बर १४ देखि निलम्बित छन्। संसदीय लोकतन्त्रमा आँच पु¥याउने गरी कुनै पनि बहस नगरी महत्वपूर्ण ऐन पारित हुने भएकाले विपक्षीले सरकारको कदमलाई ‘लोकतन्त्रको उपहास’ भनेका छन् ।
मङ्सिर १३ गते तल्लो सदनको भिजिटर्स ग्यालरीबाट दुईजना व्यक्तिले तल्लो सदनको कक्षमा हामफालेर ग्यासको क्यानिस्टर खोल्दा सुरक्षा भंग भएको विषयमा प्रतिपक्षले बहसको माग गर्दै आएको छ । उनीहरुको आगन्तुक पास सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी ९बीजेपी० का एक विधायकले उपलब्ध गराएको थियो। एक पूर्ण शुद्धीकरण गरिएको छ ताकि कठोर विधेयकहरू कुनै अर्थपूर्ण बहस बिना पारित गरियोस्, र डिसेम्बर १३ मा दुई घुसपैठकर्ताहरूलाई लोकसभामा प्रवेश गराउने भाजपा सांसदलाई मुक्त गरियोस् विपक्षीको माग रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस विषयमा छानबिन गर्ने वाचा गरेका छन् तर विपक्षीले बहसको माग गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। गत हप्ताको सुरक्षा भंगको क्रममा दुईजना व्यक्तिले तल्लो सदनको कक्षभित्र ग्यासको क्यानिस्टर खोलेका थिए भने विधायकहरूले गृहमन्त्री अमित शाहसँग छलफल र बयान माग गरेपछि माथिल्लो र तल्लो सदनका अध्यक्ष अधिकारीहरूले विपक्षी सांसदहरूलाई निलम्बन गरेका थिए।
तल्लो सदनका सभामुख ओम बिरलाले सुरक्षा आफ्नो जिम्मेवारी भएको र समीक्षा गरिरहेको बताएका छन् । उनले सांसदहरुले सदनको नियम तोडेको आरोप लगाएका छन् । संघीय गृहमन्त्रालयले पनि यस सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको छ । विपक्षीले हंगामा मच्चाएको र अव्यवस्थित भएर संसदको काममा बाधा पु¥याएको भन्दै सरकारलाई निलम्बन गरेको भन्दै उनले सरकारको कदम जायज रहेको बताए । सरकारले विद्यमान फौजदारी कानूनलाई विस्थापित गर्ने गरी दुई तिहाइ विपक्षी सदस्य नभई संसदमा विवादित विधेयक ल्याउने योजना बनाएको छ ।
