भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु कश्मीरबाट विशेष दर्जा खोस्ने सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आगामी भदौ ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समयसीमा पनि तोकेको छ ।
जम्मु र कश्मीर – भारतको एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र – सन् १९४७ मा दुई राष्ट्रको जन्म भएदेखि छिमेकी पाकिस्तानसँग ७५ वर्षभन्दा बढी वैमनस्यको विषय बनेको छ। पाकिस्तानको कार्यवाहक सरकारले अदालतको फैसलालाई अस्वीकार गरेको छ। “अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले 2019 को भारतको एकपक्षीय र गैरकानूनी कार्यहरूलाई मान्यता दिँदैन”, कार्यवाहक विदेश मन्त्री जलील अब्बास जिलानीले X मा पोस्ट गरे ।
2019 मा भारतीय संविधानको धारा 370 लाई खारेज गर्ने सरकारको कदम – जसले यस क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्यो – यसको मतलब यो भारतसँग अझ नजिकबाट एकीकृत भएको छ। यो निर्णय आगामी मे महिनामा हुन लागेको आम चुनावअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लागि भने अप्रिय जस्तो हुने छ ।
भारतिय प्रम मोदीले कश्मीरका जनताको विशेष दर्जा खोस्ने आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै भने कि यसले “एक राष्ट्र, एक संविधान” को प्रतिनिधित्व गर्दछ। उनले उक्त निर्णयलाई “आशाको किरण, उज्यालो भविष्यको प्रतिज्ञा” भने – तर कश्मीरका राजनीतिक दलहरूले यो निर्णयबाट “निराश” भएको बताए।
महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमन्त्री र जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्षले भने कि मानिसहरूले “आशा गुमाउने वा हार मान्ने छैनन्”, उनले थपे: “इज्जत र मर्यादाको लागि हाम्रो लडाई जारी रहनेछ। “यो हाम्रो लागि बाटोको अन्त्य होइन।”
अगस्त 2019 मा, भारत सरकारले धारा 370 खारेज गर्यो र 12 मिलियन भन्दा बढी जनसंख्यालाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गर्यो। यसले दुवै प्रदेशलाई मोदीको संघीय सरकारको प्रत्यक्ष शासनमा ल्याएको छ । विशेष दर्जा अन्तर्गत, कश्मीरीहरूले सम्पत्तिको स्वामित्व लिन, सरकारी जागिर, छात्रवृत्ति र अन्य विशेषाधिकारहरू प्राप्त गर्ने गरेको थियो ।
राज्य बाहिरका मानिसहरूलाई सम्पत्तिको स्वामित्वमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, जबकि राज्यको आफ्नै संविधान, झण्डा थियो र धेरैजसो राज्यका कानूनहरूलाई संघीय कानूनहरू ओभरराइड गर्न अनुमति दिइएको थियो। कश्मीर भारतको एक मात्र मुस्लिम बाहुल्य राज्य भएकोले त्यहाँका मानिसहरूको लागि वास्तविक डर यो हो कि विशेष दर्जाले प्रदान गरेको संरक्षण बिना जनसांख्यिकी परिवर्तन हुनेछ।
अगस्त 2019 मा, सयौं मानिसहरू शुक्रबारको प्रार्थना पछि सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले कालो झण्डा बोकेर भारत विरोधी र स्वतन्त्रताको नारा लगाएका देखिएका थिए भने सुरक्षाकर्मीमाथि छिटपुट ढुंगा हानेको खबर पनि आएको थियो । सबै राजनीतिक विरोधलाई निष्क्रिय पार्दै त्यसबेला राज्यका सबै राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूलाई निवारक हिरासतमा लिईएको थियो ।
