नेपाल र यूएईका उच्च श्रम अधिकारीहरुबीच काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकले श्रम सम्झौता नवीकरण गरेको छ । नेपाल र यूएईबीच चार वर्षअघि भएको श्रम सम्झौताको म्याद बुधबार (जेठ ३१) मा सकिँदै थियो । श्रम सम्झाैता नविकरण भएपनि युएइले माग गरेको घरेलु कामदार सम्बन्धमा भने श्रम सम्झाैतामा कुनै विषय जोडिएको छैन । युएइको प्रस्तावमा नेपाल पक्ष सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।
संयुक्त बैठकको नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरेका श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलका अनुसार नैतिक भर्ना प्रक्रियालाई नै प्रोत्साहन गर्ने गरी श्रम सम्झौता नवीकरण गरिएको हो । यूएईको तर्फबाट भने समकक्षी अब्दुल्लह अली अलनुयमीले गरेका थिए ।
यूएईसँगको श्रम सम्झौताले रोजगारदाता पे मोडललाई स्वीकार गरेको छ । रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । बुधबारको बैठकमा यूएई पक्षले श्रमिक रोजगारविहीन भएमा तीन महिनासम्मको बेरोजगार भत्ता पाउने गरी श्रमिकको अनिवार्य २४ घण्टाको बिमा नीति लागू गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
श्रम सम्झौताले सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार गर्ने, महिला श्रमिकको लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्ने राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने, श्रमिक र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति मिलाइएको लगायत विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ ।
