तोयानाथ उपेक्षित, वास्तवमा गायक पशुपति शर्माले गाएको “लुट्न सके लुट कान्छा” बोलको गित यतिबेला झन सान्दर्भिक लाग्न थालेको छ । शायद मन्त्री योगेश भट्टराईकै अधिकार क्षेत्रमा पर्दो हो विमान र उडानका कुरा । एक पटक तपाईहरुको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्दछु । सरकारले अहिले विदेशमा रहेका नेपाल फर्कन खोज्ने नेपालीहरुलाई ल्याउने विमानको भाडा दर देखि घर सम्म पुरयाउने कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ सरकारले बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीको भलो गर्ने नभएर भोग खाने योजना बनाईरहेको जस्तो देखिन्छ ।
झापाको एउटा क्वारेन्टाईनमा १४ दिन बसेर निस्कन लागेकालाई त्यहाँका वडाध्यक्षले १ हजारका दरले पैसा मागेको कुरालाई कतिपय मिडियाले समाचार बनाएको पाईयो तर विदेशबाट विचल्लीमा परका आफ्ना नागरिक स्वदेश लान पर्दा सरकारले उनीहरुको भोग खान खोजेको योजना भने अझै सम्म कुनै मिडियाले देखेकै छैनन । अप्ठयारोमा नपरे कोही यो महामारीमा फर्कने थिएनन् । नेपालमा पनि कोरोना छ र जहाँ पनि लाग्न सक्छ भन्ने विदेशमा बस्ने नेपालीलाई थाहा नभएर नेपाल जान पाए लाग्दैनथ्यो की भनेर डर लुकाउन नेपाल जान खोजेका पनि होईनन । यसबीच विदेशमा कोभिड लागेर मर्ने नेपालीहरु को संख्या १५० को हाराहारीमा पुगेको कुरा जगजाहेर नै छ । कोरोनाले होईन भोकले मर्ने भयौ भनेर नेपाल जान खोज्नेहरुलाई सरकारले सहजीकरण र उद्धार गरोस भनिएको हो । उनीहरुसँग रोजगार छैन, खान छैन, बस्न गाहो भईरहेको छ । मानशिक तनाव लिएर बन्द कोठामा तिन महिनायता कसरी दिन काटिरहेका छन भन्ने कुरा कसरी भनौ । त्यो त सुत्केरीलाई मात्र बेथा थाहा हुन्छ भने जस्तै हो । सरकार नपुंसक भएर नै यो कुरा बुझ्दैन भन्दा चित्त दुख्ला तर सरकारी रबैया ठयाक्कै यहि छ । कतिले एक छाक कसैको निगाहमा प्राप्त भिक्षा लिएर बाँचिरहेका छन् भन्ने कुरा दुतावास र एनआरएनहरुले जाहेर गरेकै होलान । तर यसदिशातर्फ सरकारले सोच्नु त कता हो मौका यहि हो लुट सके लुट कान्छा भन्ने आशयले तयारी गरेको प्रष्ट देखिन्छ । वाह ! सर्वहारको सरकार ?
जहाज भाडा दरमा विभिन्न विमान कम्पनीमा एकरुपता ल्याउन भन्दै अहिले सरकारले जसरी सार्वजनिक गरेको छ त्यो पूर्ववत अवस्थाको दोहरो भाडा दर भन्दा २५ देखि ४० प्रतिशत धेरै छ । अकुपेन्सी ७५ प्रतिशत नभए उडान नगर्ने भनिए पछि दोहरो भाडा दर भन्दा त्यति धेरै भाडा तिर्न पर्ने गरी तोकिएको रकम कसका लागि हो ? के का लागि हो ? असहज अवस्थामा रहेका श्रमिकलाई घाटी समात्ने मौका यति बेलै हो भन्ने किन लाग्यो सरकारलाई ? भन्नु होला त्यो रकम स्पोन्सरले तिर्ने हो ? त्यो सैदान्तिक कुरा हो व्यवहारमा त्यस्तो हुदैन । एकाध कम्पनी टिकट दिने हुन्छन अधिकांश कम्पनीले दिने भनेको पासपोर्ट मात्र हो ? के नेपाल जान खोज्ने सवैको टिकट तिनका स्पोन्सरबाट दिलाउन सम्बन्धित देशका राजदूतावासले सक्छौ भनेका भएर हो त्यो दर रेट तोकिएको ? हो भने पनि भन्नु पर्यो, होईन भने पनि श्रमिकको भोग खाने खालको नितीमा पुनर्विचार गर्न पर्यो ।
पीसिआर चेकको सर्टिफकेट पनि सरकारले मागेको छ । त्यो कहाँ र कस्ले गरिदिन्छ ठाउँ देखाई दिन पर्यो । राजदूतावासहरुले पिसीआर जाँच गराई दिने हो भने त्यो कुरा बाहिर आउन पर्यो । जब नेपाल पुगिन्छ अनि क्वारेन्टाईनका लागि होटलमा अर्को लुट शुरु हुने योजना बनेको रहेछ । कमसेकम ४० हजार देखि ८० हजार भेटी त्यसका लागि चढाउन पर्ने गरि पो तयारी गर्नु पर्ने भयो । त्यसपछि घरसम्म पुग्ने खर्च त छदैछ । तपाईहरुले निःशुल्क भनेका भैसी गोठ, स्कुल वा खुल्ला आकाश मुनिका रुखका छाहारीमा ट्वाईलेट, पानी नै छैनन । सर्प र डेंगोबाट बच्न पैसा होस नहोस होटल नै रोज्न उनीहरु बाध्य छन । कोरोनाबाट बचेर निस्किन नपाउँदै अरु खतराको सामना किन गर्ने ? सरकार ! यसबीचमा तपाईहरुले पिसिआर पनि त गर्नु हुन्छ होला नी त्यसको लागि चाही कति तिर्नु पर्ने हो त्यो पनि सार्वजनिक होस । आखिर कुनै यस्तो अवस्था नहोस जनताले सरकारबाट केही पाउन किनकी हाम्रो सस्कारमा घाटसम्म पुग्दा पनि जस्तै गरिब नेपालीले पनि पैसा र लावा बाटोभरी छर्दै हिड्ने चलन छ । सरकार पाल्दा पाल्दा भो भन्न नजान्ने यस्ता लाटा सिधा जनताले तपाइहरुका लागि जे पनि गर्दछन, मात्र भन्नुस के चाहियो । रेमिटयान्सले बाँचेको सरकार अब अर्थमन्त्रीलाई भन्न पर्यो कि २० देखि ४० बर्ष का युवाहरुले परिवारसँग बसे बापत कर तिर्न परोस ताकी त्यो कर तिर्न नसकेर उ फेरी विदेशियोस । आफ्नै घरमा होम क्वारेन्टाईन बसे बापत पनि केही कर लगाई दिने हो की ? जनता मरेर आजसम्म नेतालाई नै त पालेका छन नी । विदेशमा विचल्लीमा परेका श्रमिकका घरपरिवारजनले आफू लिलाम भएर भए पनि घर सम्म सन्तान झिकाएरै छाड्छन भन्ने तपाईहरुलाई थाहै छ । यस्तो मौका छोपेर ल्याएका नितीहरु कामयाब नहुने कुरै हुदैन ।
“सल्लाह गर्दा गर्दै माझीका सात गाउँ डुवे” को कथा जस्तो भईरहेको उद्धारका सरकारी प्रयासका फरेब ईतिहास भोलीका लागि पाठ हुने निश्चित छ । रेमिट्यान्समा जिब्रो पटकाएका नेताहरुले भुले पनि आज प्रवासमा रोईरहेको ती युवाले भुल्ने छैनन् । देशमा बहुदल अझै केही वर्षहरु रहला अनि चुनाव पनि होला । यी सांसद र मन्त्रीहरुले गाउँघरमा हात जोडेर भोट माग्दै हिडेको कोही परदेशी युवाले देख्न नपरोस । यहि बीचमा सात पुस्तालाई पुग्ने कमाएर राजनितीबाट सन्यास लिन अनुरोध छ । कलेटी परेका ओठ र तनावले थाकेका रोजगार गुमाएका मजदुरहरूलाई लान पर्दा यति ठुलो मुख बाएर पाईला पिच्छे दाम चढाउन पर्ने योजना बनाएको सरकारले घुमाई फिराई मर्न बाध्य बनाउने काम जसरी गरिरहेको छ यस्तो पनि सर्वहाराको सरकार हुन्छ ? कम्युनिष्टको सरकार हुन्छ ? जनताको सरकार हुन्छ ? त्यसमाथि रोजगारी दिन्छु भनेर उल्टै जिस्काईरहेको किन हो ?
