भक्त भण्डारी – लामो समयदेखि नेपाली भुमि कालापानीमा भारतले आफ्नो सैन्य व्यारेक राखी कालापानी पश्चिमका करिब ३३५ वर्ग किलोमिटर जमिनमा नेपाली सम्पर्क विच्छेद गरेको थियो । पटक पटक कुरा उठने र सेलाउने, राजनितिक बृत्त तातिने चिसिने क्रमसँगै गत जेठ ५ गते नेपाल सरकारले काली नदीको उदगम लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नयाँ नक्सा स्वीकृत गरी जारी गर्यो । यो नेपालको इतिहास मै एउटा महत्वपुर्ण र अग्रगामी निर्णय हो । यहि विषयले नेपाल र भारतका मेडिया तात्तिएकोे छ । भारतीय मिडियाहरु नेपाल माथि खनिएका छन भने नेपाली मेडियाहरु, सामाजिक सञ्जालहरु पनि यो विषयलाई बहसको विषय बनाइरहेका छन् । यद्यपी यो विषय मिडियामा रोइलो मच्चाएर समाधान हुने विषय चाहिँ होइन ।
हामीले पटकपटक भन्ने गरेको सुगौली सन्धि भारतले हेरेको छ कि छैन ? उसले नहेरेको हुँदै होइन बरु उसले हामीलाई हेपेको चाहिँ पक्कै हो । कुनै पनि विषयमा नेपालसँगको नियत असल नदेखिएको भारतसँग हामी मात्रै संयमित हुनुपर्छ भन्ने पक्कै छैन । वर्तमान नेपालको सिमा निर्धारण गर्ने एउटा महत्वपुर्ण डकुमेन्ट सुगौली सन्धि (१८१६) र थापाथली सन्धि (१९१२) नै हो । सुगौली सन्धि तत्कालिन इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल बीचमा भएको सन्धि हो भने थापाथली सन्धि तत्कालिन तिब्बत सरकार र नेपाल सरकार बीच भएको सन्धि हो । सन १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको एंंग्लो नेपाल युद्धको परिणाम हो सुगौली सन्धि । पुर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा काँगडा, सतलज नदीसम्म पुगेको नेपाली फौजको विजय लहरलाई यो छोटो समयको अंग्रेज युद्धले पुर्वमा मेची र पश्चिममा काली नदी बीचमा खुम्च्यायो । चुरे तलका समथल भुभाग नदिने गरी अंग्रेजले प्रस्ताव गरेपनि नेपालले स्वीकार नगर्दा गण्डक नदी पुर्व मेची नदी सम्मका हालको तराई, बुटवल क्षेत्र (हालको परासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु) क्षेत्र तराई नेपाललाई छोडन कम्पनी सरकार राजी भयो । फलस्वरुप सुगौली सन्धि भएको हो ।
हालको विहार राज्यको पुर्वी चम्पारण जिल्लाको सुगौली भन्ने स्थानमा सन १८१५ डिसेम्बर २ तारिखका दिन सन्धि भएको थियो । यो सन्धिमा नेपालका तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र राजदुत चन्दर शेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए भने कम्पनी सरकारका तर्फबाट प्यारिस ब्राडशाको हस्ताक्षर थियो । सन्धिमा नेपालका राजाले १५ दिने भित्र अनुमोदन गरी कम्पनी सरकारलाई बुझाउने भनिएपनि नेपालमा यो सन्धि स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने विषयले १५ दिनमा अनुमोदन हुन सकेन । १८१६ मार्च ४ मा दिउँसा साँडे दुइ बजे मकवानपुर भ्यालीमा चन्दरशेखरले ब्राडशालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
नौ वटा दफा रहेको उक्त सन्धिको पहिलो दफामा नेपाल अधिराज्य र सम्मानित इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच परस्पर शान्ति र मैत्री सम्बन्ध हुने व्यहोरा उल्लेख छ । तर कम्पनी सरकारले इन्डिया स्वतन्त्र हुँदा यस बुँदाको उल्लंघन गरेको देखिन्छ । सन्धिको दफा २ मा कम्पनी सरकारले नेपालको सार्वभौमिकतको अधिकारलाई स्वीकार गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ तथापि कम्पनी सरकारले नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रुपमा व्यवहार गरेको पाईँदैन ।
पश्चिमको सवालमा सुगौली सन्धिको दफा ५ मा नेपालको राजा र उनका उत्तराधिकारीहरुले काली नदि पश्चिमको भुभाग त्याग्ने, दाबी नगर्ने र त्यहाँका बासिन्दाहरुसँग कहिल्यै कुनै चासो नराख्ने व्यहोरा लेखिएको छ । तर भारतले साविकको काली नदीलाई गलत व्याख्या गरिरहेको छ । काली नदिको अर्काे नाम शारदा, महाकाली र कुटियांदी पनि हो । कुटियांदी भन्नुको अर्थ यो नदि कुटी भएर बग्छ भन्ने पनि हो । अहिलेको नयाँ नक्सामा समेटिएको भुभाग यहि सन्धि देखि नै नेपालको अधिनमा भएको प्रस्ट छ । ब्रम्हा पर्वतको उत्तरतिर गुञ्जी, नाबी र कुटी नामका बस्तिहरु नेपाली बस्ति हुन् । २०१८ सालको जनगणनामा त्यस ठाउँमा जनगणना गर्ने अधिकारी भैरब रिसाल अझै जिवितै छन् । त्यसअघि त्यहाँका जनताले नेपाल सरकारलाई तिरो बुझाएको समेत प्रमाणहरु पाइएको छ ।
सुगौली सन्धि अघि पश्चिममा मात्रै हालको इण्डियाको उत्तराखण्डका १३ जिल्ला (अलमोडा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, देहरादुन, हरिद्धार, नैनीताल, पौरी गढवाल, पिथोरागढ, रुद्रप्रयाग, तेहरी गढवाल, उद्यमसिंहनगर र उत्तरकाशी) र हिमाञ्चल प्रदेसका ३ जिल्ला (सरमौर, सोलन र शिमला पुरै एवं विलासपुर र किन्नरका केहि भाग समेत) करिब ६३ हजार ७ सय ८९ वर्ग किलोमिटर भुभाग नेपालको थियो । त्यहाँका करिब १ करोड २० लाख नेपाली भारतीय भएका छन् । पुर्वमा टिस्टा नदी पश्चिमको सिक्किम पुरै र पश्चिम बंगालको दार्जिलिंग जिल्ला पुरै, कालिम्पोंग जिल्लाको ५०% भुभाग र जलपाइगुडी जिल्लाको करिब ६०% भुभाग गरी करिब ६ हजार वर्गकिलो मिटर जमिन नेपालको अधिनमा थियो । दक्षिणमा पनि कर्णाली (भारतमा घाँघरा भनिने) नदी र गण्डक नदीबीचको भुभाग नेपालकै अधिनमा थियो । यो बीचमा वर्तमा उत्तरप्रदेशका बहराइच, गोण्डा, बस्ति, श्रवस्ति, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कबिरनगर, देउरिया, कुशीनगर र महाराजगंज जिल्ला पर्दछन् र विहार राज्य अन्तरगतका गोपालगञ्ज, छपरा र सिवान जिल्ला पर्दछन् । करिब ४० हजार तीन सय वर्ग किलोमिटर भुभाग नेपालको हो ।
LEAD Technologies Inc. V1.01
सन १८१४ मा ब्रिटिस सरकारले प्रकासन गरेको नक्सामा उत्तरमा ब्रम्हपुत्र नदिसम्म नेपाल भनेको छ । तथापि यो भुभाग नेपाल तिब्बत युद्धमा नेपालले जितेको भुभाग फिर्ता गर्दाको समयमा यो समेत फिर्ता भएको हो । थापाथली सन्धिले कायम गरेको उत्तरी सिमाना अझै कायम छ ।
सन १८१६ मा अनुमोदन भएको सुगौली सन्धि पछि सन १८६० मा यसको पुरक सन्धि भएको थियो । जुन सन्धिमा काली नदी र राप्ती नदी बीचको तराई नेपाललाई फिर्ता गरिएको हो ।
भारतसँग विवाद उत्पन्न हुने वित्तीकै हामी चिन तिर लम्किन्छौं । तर त्यो पनि हाम्रो लागि राम्रो भने होइन । बि.सं. १९१२ चैत्र ३ मा थापाथली सन्धि हुँदाको पुर्वसन्ध्यामा चिनको धम्किको कारण थापाथली सन्धि हुन बाध्य भयो । थापाथली सन्धि हुनुपुर्व नेपाल तिब्बत युद्धमा नेपालले तिब्बतको धेरै भुभाग जितेको थियो । युद्धअन्त्यको तिब्बतीयन प्रस्तावमा छलफल गर्न नेपालका काजि तिलबिक्रमलाई तिब्बतको शिकारजोंग पठाइएको थियो । नेपाललाई तिब्बतले युद्ध खर्च बापत एक करोड रुपैंया दिनुपर्ने र सो बापत युद्धमा जितेको भुभाग तिब्बतलाई छोडने नेपालको प्रस्ताव थियो । तर चिनियाँ राजदुतले युद्ध खर्च बापत चार लाख र जरिवाना बापत पाँचलाख रुपैयाँ मात्रै दिने, नत्र नेपालले चिनसँग युद्ध गर्न तयार हुनुपर्ने धम्किपुर्ण प्रतिवादले शिकारजोंगमा सहमति भएन । त्यसको झण्डै सात महिना पछि तिब्बतले बार्षिक दशहजार रुपैयाँ बुझाउने गरी ९ बुँदे सन्धि भएको थियो ।
यसरी नेपालको इतिहासमा सन १८१६ को सुगौली सन्धि र सन १८५६ (१९१२) को थापाथली सन्धि नेपालको सिमा निर्धारण गर्न महत्वपुर्ण दस्तावेज हो । दक्षिणमा मात्रै होइन उत्तरमा पनि हाम्रा कतिपय भुभागहरु विवादित छन । तर उत्तरी सिमानामा मानवीय सघनताको अभावमा खासै वास्ता चाहिँ भएको छैन । सिमा विवाद भन्ने वित्तिकै भारत सम्झिने हाम्रो मानसिकता नै भैसकेको छ । भारतले सुगौली सन्धि मान्छ भने हामीले पनि मान्ने हो । सुगौली सन्धि भारतले मान्ने नमान्ने कुरा भारतलाई नै छनौटको अधिकार दिन सकिन्छ । भारतले सुगौली सन्धि मान्ने हो भने तत्काल सिमा व्यवस्थापनमा जान नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । हैन भने हामीले मात्रै सुगौली सन्धिको रटान छोडनुपर्छ । हामीले पुर्व टिस्टा देखि पश्चिम सतलज नदी र दक्षिण घाँघरा नदीसम्मको सम्पुर्ण भुभाग (करिब १ लाख १० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन) फिर्ता पाउनुपर्छ । यो मुद्धालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यद्यपि सुगौली सन्धि भारतसँग भएको होइन, बेलायत सरकारसँग भएको हो । त्यसकारण यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा बेलायत, भारत र नेपाल बसेर पनि बहस गर्न जरुरी छ । ग्रेटर नेपालको मुद्दामा अगाडी जाने, भुमि फिर्ता लिने र विशाल नेपालको सपना साकार पार्ने बेला यहि हो ।
सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ३, सिन्धुपाल्चोक
मितिः २१ ज्येष्ठ, २०७७
