तोयानाथ उपेक्षित – राष्ट्रको हितमा बोल्दा काशिम सुलेमानी बनाईन्छ भने त्यो भाग्यमानी म नै हुन पाउँ भन्ने नेपाली लाखौ निस्कन्छन किन तर्साउनु हुन्छ मन्त्री ज्यु ? राष्ट्र हित विपरितका काम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन धम्कि नदिनुस।
यदि राष्ट्र हितमा छ भने सार्वजनिक बहस चलाउनुस, जनतालाई संझाउनुस र अनुमोदन गराउने बातावरण तयार पार्नुस। सैन्य रणनितीबाट अभिप्रेरित हुने शंकालाई मेटाउनुस, संविधान भन्दा माथि हुने शर्तहरुलाई हटाउनुस , अनुमोदन पश्चात पनि राष्ट्रको दायित्व र भूमिका जीवित हुने शर्त कायम गर्नुस। उसका कामकारबाहीको पारदर्शिता र जवाफदेहिता नेपाल सरकारले खोज्न सक्ने छ भन्ने थप्न लगाउनुस। अनि जसरी उसले रद्ध गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ त्यसरी नै नेपाल सरकारले पनि उसलाई फिर्ता गर्न सक्ने हक समावेश गर्नुस। नेपाली जनताले एमसीसीलाई फूलामाला र धुपबत्ति बालेर स्वागत गर्ने छन तर यस्तो कुरा गर्दा किन तपाईको कन्पारो तातिन्छ हँ ? जनताले गलत बोलेका छन र ?
के सरकारका मन्त्री फेरिएको एमसीसी अनुकुल बतावरण कै लागि हो ? के प्रम का घेरा बदलिएको यसैको लागि हो ? तपाईलाइ कस्तो लाग्छ कुन्नी, नेपालका भावी सञ्चारमन्त्री सुर्य थापा बन्ने होलान। उनको कार्यशैली त्यही गतिमा बढेको छ। कुन्दन अर्यालबाट प्रम ओलीको आवाज शसक्त रुपमा मुखारित नभएपछि उनी फालिए र सुर्य थापा तानिए भन्ने पुष्टि भईसक्यो । उनी प्रम र सञ्चारमन्त्रीको अपेक्षा भन्दा अव्वल प्रेस सल्लाहकार हुन सफल भएका छन्। सञ्चारमन्त्री बास्कोटाका भावी उत्तराधिकारीको रुपमा उनले सरकारमा जाने बाटो बनाउन थालेका छन। शुरुबाटै उनले चर्को तावेदारी गरेर प्रमलाई खुशी पारिसकेका छन। प्रमको मौनता त्यसैको संकेत हो । पहिले उनले भिम रावलमाथि निशाना सांधे, अहिले प्रचण्ड माथि तर अर्यालले यस्तो आँट देखाएनन सम्भवत यहि कारणले उनी अयोग्य ठहरिए।
बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको अभिव्याक्ति शैलीको पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा प्रतिवाद गरे पनि त्यसपछि उनी मौन देखिएका छन्। उनलाई धम्की आयो की ललिपप उनै जानुन्। लामो समय देखि उनी कतै पनि त्यो रुपमा फेरी देखिएका छैनन तर संञ्चारमन्त्री भने झन आक्रमक रुपमा उदाई रहेका छन्। अहिले आएर केन्द्रिय कमिटीको बैठक पछि पत्रकारहरुसँग बोलेका कुरा एकदमै गैह जिम्मेवार छन्। उनको पार्टीले अध्ययन गर्ने समिती बनाएको अवस्थामा उनी त्यसलाई केही होईन भन्ने कोणबाट अभिव्याक्ति दिएको देखिनछ। यसो हो भने पूर्व प्रम झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा बनेको कमिटी झारो टार्नलाई नै हो त ? सांसद सुदन किराँतीले त्यसै संञ्चार मन्त्रीको राजीनामा मागेका होईन रहेछन्।
नेकपा स्थायी समिती सदस्य तथा नेता भिम रावलले बालुवाटारबाट आफूलाई ज्यानको खतरा भो भनेको लामो समय भएको छैन तर यीनै सञ्चारमन्त्रीले रावलको धज्जी उडाउँदै प्रतिक्रिया दिएका थिए। मर्यादाक्रममा आफूभन्दा माथिका पार्टी नेताहरुलाई उनी अर्ति उपदेश दिईरहेका देखिन्छन र उनको मानमर्दन हुने गरि बोलिरहेका छन्। यहि हो पार्टी पद्धती र अनुशासन ? उनको शैली नै सरकारको लोकप्रियता घटाउने अस्त्र (हतियार) बनिरहेको छ । सरकार चलाउन आफूले मात्र राम्रो सँग जानेको र दुनियाभरको कुटनितीक ज्ञान आफूलाई मात्र भएको जस्तो गरि बोल्ने उनको कुरा सुन्दा नेपालको बौद्धिकबर्ग र विश्लेषकहरुलाई कति कुरीकुरी लाग्दो हो।
संञ्चारमन्त्री जति अलोकप्रिय भए पनि प्रम केपी ओलीको आशिर्वाद रहेसम्म उनलाई बार्ह हातको टांगोले पनि छुने छैन। रावलले आफूलाई धम्की आएको भन्नु र अमेरिकाले चाहेमा नेपाल नआईकन पनि सुलेमानी बनाउन सक्छ भन्नु काकताली मिलेको मात्र होईन। केही न केही रहस्य पक्कै छ। विरोधी किनारा लगाउने ओली सरकारका यी मन्त्रीको फासिष्ट विचार र अभिव्याक्ति निक्कै गंभिर छ । देश मेरै पुर्खाको विर्ता हो भन्ने भ्रम उनले निकाल्न जरुरी छ नत्र सिंगो पार्टीलाई असर पर्ने पक्का छ।
मानव विकासको सूचकांकमा भएको सुधार देखाएर सरकारले जस लिने प्रयास गरेको देखिए पनि यो साँचो होईन । स्वभाविक हो विगतका अस्थिर सरकार हुंदा र अहिले स्थायी सरकार हुंदा केही फरक स्थिती त आउँछ नै चाहे यस्तो अंक गणित संसदमा दक्षिणपन्थी सरकारले पाएको अवस्था नै किन नहोस । समाजवाद उन्मुख भनिएको कम्युनिष्ट सरकारले यसैलाई आफ्नो प्रगति र गति ठान्नु अनि गर्व गर्दै अलोचना गर्ने पत्रकारहरुलाई दोषी देख्नु नाँच्न नजान्नेले आंगन टेढो भो भने जस्तै हो । अपेक्षा के थिए ,भईरहेको के छ भन्ने हेर्याैं भने जनतामा निराशा धेरै बढेको देखिन्छ। यो यर्थाथ स्वीकार गरेर अघि बढे हुने थियो।
निर्मला हत्या प्रकरण देखि चुक्दै गएको सरकारले कम से कम सुन काण्डलाई सहि निश्कर्षमा पुर्याएको भए पनि मान्न सकिन्थ्यो त्यसपछि आएको वाईडबडी काण्डलाई ठिक पारेको भए पनि हुन्थ्यो। एक अन्तराष्ट्रिय प्रतिवेदनले नै जहाज खरिदमा नेपाललाई घुस दिएको रिपोर्ट समेत सार्वजनिक भईसकेको छ तर त्यस्तो केही भएन बरु सत्तासिन दलका हाईकमाण्डरहरु नै बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुछिए। देशभरी होली वाईनको बाजा बज्यो। सिमाना मिचिएको कुरामा राष्ट्र एक भएर उभिदा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न छिमेकी सँग शसक्त कुरा उठन सकिरहेको छैन। औपचारिकता मात्र पुरा गरेर बस्ने हो भने यो समस्या अनन्तकाल सम्म पनि टुगिंनेवाला छैन।
भ्रष्टाचारी धेरै समातिएर भ्रष्टाचार बढेको जस्तो देखिएको भन्ने जवाफ दिने तर्क पनि साँचो छैन। कत्राकत्रा भ्रष्टहरुलाई कठघरामा उभ्याउन केहीले रोकेको थिएन तर त्यो पनि यो सरकारले गर्न सकेन। यसको मतलब कांग्रेस सरकारले गर्ने थियो भन्ने कसैको तर्क होईन। अब कसैले केही नगर्ने रहेछन भन्ने सन्देस जनतामा पुगेको स्थिती हो। विकाशले तिव्रता पाएन। मेलाम्ची त्यसको प्रतिनिधीमुलक उदाहरण हो। गाई भिरबाट लडाएर मारिएका कुरामा पनि प्रभावकारी छानविन भएन। समाज भिडाउने गंभिर प्रकृतिका षडयन्त्रप्रति सरकार चनाखो भएको देखिएन।
भ्रमण वर्ष सरकारले मनाईरहंदा गंभिर विफल परिणाम दिने हो की भन्ने त्रास छ । यसलाई प्रम ले प्राकृतिक धक्का भनिसक्नु भएको कुरालाई समर्थन गर्न सकिन्छ तर भ्रमण वर्षमा विदेशी पाहुनाहरुलाई स्वागत गर्न आँखा बन्द गरिरहंदा देशबासीलाई त्यो धक्काले विदाई गर्ने त होईन भन्ने डर पैदा भएको छ। गर्न पर्ने काम धेरै छन तर जनताका साना मसिना काम पनि थाति छन। एमसीसी जस्तो विवादस्पद संझौतामा सरकार फसेको छ । यसलाई सरकार लागु गरेरै छाड्ने भन्छ उता अमेरिकन दुतावासले मात्र नभएर अमेरिकन विदेश विभाग हेर्ने मानिस नै नेपाल आएर खाँ की खाँ भन्ने स्थिती छ । हाम्रा लागि नोवल कोरना भाईरस खतरा की एमसीसी भनेर बुझ्न नै गाहो भईरहेको अवस्था छ। सत्तासिन पार्टीमा विवाद भएर कार्यदल बनिसक्दा पनि त्यसको सिफारिस नआउंदै सञ्चारमन्त्री बासकोटा पास भईसक्यो, लागु भईसक्यो भन्दै कसलाई चुनौति दिदैछन ? देशको स्वभिमान र संविधान जोगाउने काम अब जनताको कांधमा आएको जस्तो देखिन्छ।
