तितोपाटी- वैदेशिक रोजगारीमा जानेमाथि हुने ‘ श्रम शोषण’ र ‘दुव्र्यवहार’ का विषयमा कामदार पठाउने मुलुकबीच कामदार पठाउने प्रतिस्पर्धा हुन नहुने विज्ञले बताएका छन्। उनीहरूले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाभन्दा साझा ‘एप्रोच’ को खाँचो रहेको बताएका हुन्।
दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिसास) र कोनार्ड एडनेयर स्टिफटुङले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सार्क मुलुकमा प्रवासी कामदारको सहकार्य र व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा विज्ञवक्ताले यस्तो सुझाएका हुन्। विशेषगरी दक्षिण एसियाली मुलुकबाट खाडी मुलुकमा अधिक कामदार रहेको बताउँदै उनीहरूले यस क्षेत्रले सहकार्य गर्दै कामदारको पक्षमा पारि श्रमिक, सेवा सुविधा, बस्ने स्थान, खानाको व्यवस्था, सुरक्षा लगायतको विषयमा चासो राखेका थिए। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा वैदेशिक रोजगारमा जानेको समस्याबारे समान धारणा बन्ने प्रयास अघि बढेलगत्तै सार्क नै ओझेलमा परेको छ।
सार्कले खाडीमा रहेका यस क्षेत्रका नागरिकको हकहितका लागि समान धारणा अघि बढाउने भन्दै माइग्रेसन विषयलाई पहिलोपटक काठमाडौं घोषणापत्रमा चार वर्षअघि पारेको थियो। सार्क संगठन नै अहिले पाखा लागेका कारण त्यो विषय उठ्न नसकेको पूर्वराजदूतहरूले सुनाए। यस्तै समान धारणा अघि बढाउन पनि सार्क आवश्यक रहेकाले यसलाई पन्छाउन नहुने सुझाव दिएका छन्। सार्क मुलुकको अर्थतन्त्र नै वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले धानेको झंै देखिँदा यसमा सबैको समान धारणा रहनपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।
नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रन्जित रेले यस क्षेत्रमा सहकार्य गरेर मात्र कामदार पठाउन सके धेरै समस्या समाधान हुने बताए। उनले खाडीमा कामदारले व्यहोरेको अवस्था चित्रण गर्दै भने, ‘सबै सहकार्य गरेर पारि श्रमिकदेखि कामदारको सेवा सुविधामा समेत पहल गर्न सक्छौं।’ कैयन गुनासा पढ्नै नसक्ने प्रकारका रहेको उनको अनुभव छ। खाडीमा यस क्षेत्रबाट जानेमा अधिक भारतबाटै गएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘खाडीमा कामदार पुग्नेमध्ये ५० प्रतिशत त भारतीय नै छन्।’
यस क्षेत्रबाट खाडी मुलुकमा पूर्वराजदूत तथा विज्ञका रूपमा काम गरेकाको प्रस्तुति रहेको उक्त बहसमा नेपालका तर्फबाट डा. दिनेश भट्टराईले सार्क भौगोलिक यथार्थ भएकाले यसलाई पछि हटाउन नसक्ने बताए। उनले खाडी मुलुकमा गएका कामदारको सेवा सुविधाका लागि सार्कभित्रै बहस गरेर साझा धारणा बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। सार्कलाई साइडलाइन लगाएर अघि बढ्न नसक्ने धारणा उनको थियो। नेपाली कामदारले पाएको पीडा र समस्यामा नेपाल एक्लैभन्दा सबै मुलुकले बहस र पहल गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
पूर्वराजदूत एवं राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले पनि रेमिट्यान्समा अडेको अर्थतन्त्र बलियो र दिगो नहुने बताए। कामदारलाई पर्ने समस्यामा सबैको साझा पहल हुन सकेमात्र कामदारलाई थप सहज हुने स्पष्ट पारे। ‘यस्ता विषयमा भूराजनीति, प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि माथि राखेर सहज ढंगमा काम गर्नुपर्छ’, उनले भने। जोर्डन र कतारका लागि पाकिस्तानका राजदूत रहिसकेका अरिफ कमालले पनि त्यहाँ कामदारले भोगेका समस्या सुनाउनै नसक्ने खालका रहेको बताए। सबैमा उस्तै प्रकारका समस्या रहेकाले त्यसमा पठाउने मुलुकले नै अध्ययन गरेर सहकार्य गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
साउदी अरबका लागि श्रीलंकामा राजदूत भइसकेका जावेद युसुफले पनि साउदी अरबमा यस क्षेत्रका कामदारले भोग्न परेका समस्या राखेका थिए। उनले घरमा काम गर्न जाने महिलाको अवस्था निकै नाजुक रहेको पनि जानकारी दिए। यस्ता विषयमा सबै सचेत रहनुपर्ने भन्दै यसमा समान पहलले मात्र काम हुन सक्ने अन्यथा असहज रहेको बताए।
सिसाजका निर्देशक डा. निश्चलनाथ पाण्डेले साझा समस्या भएका विषयमा सहकार्यमा समाधान खोज्न सुझाए। स्टिफटुङका एसिया मामिला प्रमुख, पूर्वजर्नेल, पूर्वकर्मचारी लगायतले एक दर्जनभन्दा बढी पूर्वराजदूतले उक्त क्षेत्रका मुलुकले समस्या समाधानमा सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
साभार अन्नपुर्णपोष्ट
