तितोपाटी – सरकारले स्वदेश फर्काउने प्रयास गर्न लागेका बिरामीको लिष्टमा कुवेतका भागिरथ चापागाइंको नाम पनि परेको छ । रोजगारीको शिलशिलामा विदेश गएर विदेशका अस्पतालमा कोमा तथा पक्षघातमा परेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काएर उपचार गर्ने विषयमा सरकार मातहत वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले सोमबार एक कार्यदल बनाएको छ तर त्यस्ता बिरामी स्वदेश फर्काउने विषयमा कानूनी र आर्थिक जटिलता समाधानको प्रकृया भने अघि बढि सकेको छैन । गन्तव्य मुलुकमा यस्ता बिरामी २८ जना छन् जस मध्ये कतारमा सबैभन्दा बढि १५ जना रहेका छन् भने साउदीमा ७ जना, कुवेतमा ४ जना र युएइ र कोरियामा १-१ जना रहेका छन् ।
कतारमा कोमा तथा पक्षघातमा रहेका बिरामीमा रूपन्देहीका राजाराम चमार, स्याङ्जाका भीमबहादुर थापा, छविराज आले, स्याङ्जाकै अभिषेक कुमाल, बागलुङका लीलाराम सापकोटा, सिरहाका दिनेशकुमार चौधरी, पर्वतका देवेन्द्रकुमार थापा, नवलपरासीका ओमबहादुर कुम्हाल, संखुवासभाका दिनेशकुमार राई, जनकपुरका लियामत कवारी, झापाका श्रीबहादुर नेम्बाङ, बैतडीका भरतराम लवाड, दाङका भक्तबहादुर रासकोटी, सुवेन्द्र घिसिङ र रोल्पाका मनराज डाँगी छन् । साउदी अरबमा धनुषाका चण्डेश्वर विन मुखिया, प्रकाश गुरुङ, बाटुली सुनार, मनोजकुमार माझी, महेन्द्र गुरुङ, देवराज दर्जी, वेदबहादुर भुजेल उपचाररत छन् । कुवेतमा भागिरथ चापागाईं, गंगाबहादुर गुर्माछाने, हीरा दमाईं र सुमित्रा विक रहेका छन् । यूएईमा पर्वतका कुमार फकामी पुन र दक्षिण कोरियामा झापाका ओमनाथ ढकाल रहेका छन् ।
कोमाका बिरामी ल्याउन लाग्ने खर्च निकै धेरै हुने भएपछि यसको कानुनी आधार खोज्न बोर्ड बैठकले पुनः श्रम मन्त्रालयको सहसचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएको हो । खाडीस्थित नेपाली दूतावासले कोमाका बिरामीलाई स्वदेश ल्याउन सरकारलाई दबाब बढाएपछि अध्ययनका लागि भन्दै कार्यदल बनाउन सुरु गरिएको थियो । दूतावासहरूले पहिलो प्राथमिकता थप उपचार गर्न नपर्ने तथा दीर्घकालसम्म हेरविचार गर्नुपर्ने भनेर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका बिरामीलाई मात्रै ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छन् । परराष्ट्र, स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयले विदेशमा कोमा तथा पक्षघातमा गएका सबै प्रकृतिका बिरामीलाई एउटै आँखाले हेरेकाले समस्या बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कतारको हमाद अस्पतालमा मात्रै १० वर्षदेखि कोमाका बिरामी उपचाररत छन् । ती अस्पतालले एउटै बिरामीका लागि करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् । नेपाल ल्याएर उपचार गर्न नसक्ने हुँदा पीडित परिवारले बिरामीको जिम्मा लिन सकेका छैनन् ।
-कान्तिपुरबाट
