तितोपाटी – वैदेशिक रोजगार विभागले एजेन्टको व्यवस्था खारेज गरेको छ । संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐनमा एजेन्टको व्यवस्था हटाइएसँगै एजेन्टले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी म्यानपावर कम्पनीका लागि राहदानी संकलन र रकम उठाउन पाउने छैनन् । कोही कसैले सम्पर्क कार्यलय खोली राहदानी संकलन र रकम उठाएको भेटिए प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । प्रजिअले एजेन्टलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सक्छन् । यसअघि जिल्ला तहमा खुलेका सबै एजेन्ट कार्यालयको वैधानिकता सकिएको छ । विभागले बिहीबारै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाएर कारबाहीको अख्तियारी दिइसकेको छ । यसअघि १ सय ८४ जनाले मात्रै म्यानपावरको आधिकारिक एजेन्टका रूपमा काम गरेका थिए ।
अब देखि मेनपावर कम्पनी देखि बाहेक कुनै पनि व्यक्ति विशेषले वैदेशिक रोजगारको नाममा रकम उठाउनेलाई कामदारसँग लिइएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकमको हर्जाना तिराइनेछ । विदेश पठाएको पाइएमा विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई निजलाई तीन देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । विभागको एेन संशोधनबाट म्यानपावर कम्पनी चलाएर बसेका ब्यवसायीहरू पनि खुशी भएका छन् ।
अवैध एजेन्टलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि विभागले २०६७ देखि आधिकारिक एजेन्टको व्यवस्था गरेको थियो । ‘जसले पनि एजेन्टको काम गर्ने अवस्था थियो, एउटै एजेन्टले धेरै म्यानपावरसँग कारोबार गर्न थाले पछि एउटा एजेन्टले एउटा मात्रै म्यानपावरसँग करोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइ म्यानपावरले दिएको परिचयपत्र धारक मत्रै एजेण्ट हुन पाउने ब्यवस्था गरेकोमा एजेन्टहरूले नियम पालना नगरेपछि एजेण्टको ब्यवस्था नै खारेज गरिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको विशेषदूतको प्रतिवेदनमा एजेन्टकै ठगीको कारण कामदारमाथि आर्थिक शोषण हुन पुगेको औंल्याइए पछि म्यानपावर बाहेक कसैले पनि कामदारलाइ विदेश लाने प्रकृया गर्न नपाउने गरि वेदेशिक रोजगार विभागले यो प्राव्धान लागु गरेको बुझिएको छ । पुरानो प्राव्धान अनुसार एजेन्टलाइ ठगी मुद्दामा कारवाही गर्न प्रजिअलाइ अधिकार थिएन भने संशोधित ऐनले ठगी मुद्दामा कारबाही गर्न सक्छ।
