तीतोपाटी-सरकारले सुरू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चाहिने रोजगार संयोजकको अभाव भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा एक जना रोजगार संयोजक राख्ने गरी भर्ना सुरू गरेपनि झन्डै तीस प्रतिशत स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक भर्ना हुन सकेनन्।
रोजगार संयोजकका लागि मन्त्रालयले माघ १८ गतेसम्म आवेदन मागेको थियो। २३ हजार ९ सय ६८ जनाले आवेदन दिएका थिए।
तीमध्ये २ हजार २ सय ६५ जना उम्मेदवार प्रारम्भिक योग्यताक्रममा छानिएका थिए। प्रारम्भिक योग्यताक्रममा छानिएका उम्मेदवारको फागुन ११ र १२ गते अन्तिम छनौटका लागि अनलाइन प्रणालीमा आधारित कम्प्युटर सीप परीक्षणको परीक्षा लिइएको थियो। सो परीक्षामा उत्तिर्ण हुन ५० पूर्णाङ्कमा कम्तीमा २५ अंक प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। तर अधिकृत र सुब्बासरहको पदमा ५२१ जनाले मात्र नाम निकाल्न सके। २३२ ठाउँ खाली भयो।
प्रदेश १ मा १३० अधिकृत तहमध्ये ६७ जनामात्र पास भएका छन् भने नासुमा ७ जना मागिएको मध्ये ५ जनामात्र पास भएका छन।
प्रदेश २ का चाहिएका १३६ अधिकृतमा ९८ जनाले मात्र नाम निकालेका छन् भने ११२ सुब्बा चाहिनेमा ९५ जनामात्र उत्तिर्ण भएका छन्।
प्रदेश ३ मा ११२ जना अधिकृत तहका कर्मचारी माग भएपनि ९५ जनामात्र पास भएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा पनि ७४ जना अधिकृत तहका कर्मचारी चाहिएकोमा ६१ जनाले मात्र नाम निकालेका छन्। प्रदेश पाँचमा अधिकृत तहमा चाहिने जति उम्मेदवार पास भए पनि नासू तहमा ६२ जना माग भए पनि २० जनाले मात्र कम्प्युटर परीक्षा पास गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा ६२ अधिकृत मागिएकोमा २० जनामात्र उत्तिर्ण भएका छन् भने १७ जना सुब्बा चाहिनेमा ९ जनाले मात्र नाम निकालेका छन्।
सुदूर पश्चिममा ८२ जना अधिकृत तहका रोजगार संयोजक मागिएकोमा ३३ जना मात्र अन्तिम परीक्षामा उत्तिर्ण भएका छन्।
योग्य र सीपयुक्त कर्मचारीलाई शतप्रतिशत निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले भर्ना गर्नको लागि पहिलो पटक पूर्णतः विद्युतीय भर्ना प्रणाली अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अन्तिम छनौटमा परेका उम्मेदवारहरूलाई योग्यताक्रम अनुरूप आफूले रोजेको स्थानीय तहमा काम गर्ने छनौटको अवसर दिई सात दिनभित्र करार सम्झौता गरी तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी बहन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह (नगरपालिका/गाँउपालिका) मा खटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअनुसार सरकारले कुनै बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने प्रयास गर्नेछ।
त्यसका लागि बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको गाउँ वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर फाराम भर्नुपर्नेछ।
वडा कार्यालयले ती फारामहरू संकलन गरी गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ। सेवा केन्द्र देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहनेछन्। अहिले रोजगार संयोजकको भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ।
सेवा केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा गाउँपालिका/नगरपालिकाले उनीहरू बेरोजगार हुन् भन्ने निर्णय गर्नेछ।
त्यसरी निर्णय भएका व्यक्तिहरूको सूची स्थानीय तहको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा इन्ट्री गरिनेछ।
कुनै पनि आयोजनाले आफूलाई श्रमिक चाहिएमा गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
त्यही निवेदनका आधारमा केन्द्रले आफ्नो सूचीमा रहेका बेरोजगारलाई काम गर्न पठाउने छ।
श्रमिकले काम गरेको दिनको पारिश्रमिक आयोजनाले उसको बैंक खातामा राखिदिनुपर्नेछ।
यसरी सरकारले १०० दिनसम्मको काम खोजिदिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता भनेर केही रकम दिइनेछ। त्यो रकम १०० दिनको न्युनतम तलबको आधा हुनेछ। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ। अर्थात् दिनको ४ सय ४८ रूपैयाँ।
वर्षमा सय दिन पनि काम नपाउने श्रमिकलाई सरकारले २२ हजार ४ सय १६ रूपैयाँ दिनेछ। निर्वाह भत्ताका रूपमा पाइने यो पैसा लिन विभिन्न सर्तहरू भने पूरा गर्नु पर्नेछ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तपाईं वर्षभरि बेरोजगार भएकालेमात्र भत्ता पाइने छैन। परिवारको कुनै एक सदस्यको रोजगारी भए अर्को बेरोजगारले यस्तो पैसा पाउँदैनन्। त्यस्तै, सरकारले तोकेको भन्दा वार्षिक कम आय भएका परिवारलाई मात्र यस्तो भत्ता दिइने छ।
यस्तो आयको सीमा सरकारले तय गर्नेछ जुन अहिलेसम्म तोकिएको छैन। त्यस्तै, विधेयकमा परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार भएमा पनि भत्ता नपाउने व्यवस्था छ।
उदाहरणका लागि, सात जनाको परिवारमा एक जनाले पसल थापेको छ अन्य ६ जना बेरोजगार नै भए पनि भत्ता पाउने छैनन्। त्यस्तै, चार दाजुभाइ भएको परिवारमा एक जना विदेशमा रोजगारमा गएको अवस्थामा बाँकी तीन जनाले यस्तो भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन्।
विदेशमा परिवारको कुनै सदस्य रोजगारीमा भए भत्ता प्राप्त नगर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। त्यसैगरी, पेन्सन बुझ्ने अवकाश प्राप्त कुनै प्रहरीको परिवारका दुई छोरा/छोरी बेरोजगार भए पनि यस्तो भत्ताबाट बञ्चित हुनेछन्।
विधेयकले पेन्सन भत्ता बुझ्ने परिवारमा यस्तो भत्ता नदिने व्यवस्था गरेको छ। अझ अन्य कुनै सामाजिक सुरक्षा कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने अर्थात् बीमा भएको परिवारका सदस्यले पनि भत्ता पाउने छैनन्।
त्यस्तै, सरकारी कोष, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठन तथा संगठित संस्थामा(निजी कम्पनीमा) काम गर्ने परिवारका सदस्यलाई समेत यस्तो भत्ता दिइने छैन।
