बेरोजगार हुनुहुन्छ ? काम दिन तपाईंकै ठाउँमा आउँदैछ सरकार

तिताेपाटी – के तपाईं बेरोजगार हुनुहुन्छ ? कि आफ्नै गाउँठाउँमा कामको खोजीमा हुनुहुन्छ ? चिन्ता नलिनुहोस्, अब सरकार नै तपाईंलाई काम दिन तपाईंकै गाउँठाउँमा आउँदैछ । सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र खोलेर सरकारले बेरोजगारलाई काम दिने तयारी थालेको हो ।

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र खोल्ने श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएको छ । यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि केन्द्र खोल्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

‘रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५’ कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव पारित भएसँगै अब रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेर युवालाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिने बाटो खुलेको छ ।

श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा नै रोजगार सेवा केन्द्र रहनेछ । ती केन्द्रमा  अधिकृत स्तरका कर्मचारी रहनेछन् । कर्मचारीको व्यवस्था अहिलेलाई श्रम मन्त्रालयले नै गर्नेछ ।

बेरोजगार र रोजगारदाताको तथ्याँक सरकारसँग

स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याँक राख्ने र उसको सीप क्षमता र योग्यताको आधारमा काम दिलाउने काम गर्नेछ ।

‘रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५’ ले व्यवस्था गरेअनुसार रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता खुलाइ निवेदन दिन सक्नेछन् ।

प्राप्त भएका निवेदनमाथि केन्द्रले आवश्यक जाँचबुझ गरी बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याँक राख्ने र प्रदेश सरकार वा केन्द्रलाई बुझाउने छ । तपाईं बेरोजगार हुनुहुन्छ र काम चाहिएको छ भने तपाईंको स्थानीय तहमा खुल्ने रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।

तर तपाईंले केन्द्रमा निवेदन दिएपछि आफ्नै प्रयासमा रोजगारी पाउनुभयो, स्वरोजगार हुनुभयो वा केन्द्रमार्फत प्रदान गर्ने रोजगारीमा संलग्न हुन इच्छा नलागेमा जानकारी गराउन पर्छ ।

यदी तपाईंले जानकारी गराउनु भएन भने सरकाले तपाईंलाई बेरोजगारको सूचिबाट हटाउनेछ ।

रोजगार सेवा केन्द्रले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका रोजगारदाताको पनि तथ्याँक राख्नेछ । केन्द्रमा स्थानीय तहको अत्तिरिक्त सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा संघसंस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तह भित्रका रोजगारदातालाई माग गरिए बमोजिमको विवरण उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन सक्नेछ ।

रोजगार सेवा केन्द्रले विवरण पठाउन लेखी पठाएमा रोजगारदाताले आफ्नो विवरण पनि केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ । रोजगारदाताको तथ्याँक मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग पनि हुन्छ ।

रोजगारदाताले सेवा केन्द्रलाई जानकारी नगराइ आफूखुशी कामदार भर्ती गर्न पाउने छैनन् । रोजगारदातालाई केन्द्रले नै बेरोजगारको सूचि उपलब्ध गराउनेछ । र, रोजगारदाताले त्यही सूचिबाट कामदारको छनोट गर्नुपर्नेछ ।

रोजगारदाता र बेरोजगार व्यक्तिबीच समन्वय

रोजगार सेवा केन्द्रले नै रोजगारदाता र बेरोजगार व्यक्तिबीच समन्वय गराइदिनेछ । केन्द्रमा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण र रोजगारदाताको पनि सूचि हुन्छ । रोजगारदाताको मागको आधारमा बेरोजगार व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र सीप हेरी रोजगारीका लागि सेवा केन्द्रले नै लेखि पठाउनेछ ।

सेवा केन्द्रले कामका लागि लेखि पठाएको व्यक्तिले रोजगारदाताले लगाएको काम गर्नु पर्नेछ । तलब र दैनिक ज्याला मन्त्रालयले तोकेबमोजिमको हुनेछ । रोजगारदाताले लगाएको काम नगर्ने व्यक्तिलाई सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूचिबाट हटाउने व्यवस्था छ ।

काम दिन नसके निर्वाह भत्ता

रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिन नसकेमा सरकारले निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था ऐनमा छ ।  एक वर्षमा न्यूनमत परिश्रमिकको एक सय दिन बराबरको रकमको ५० प्रतिशत काम दिन नसकेका बेरोजगार व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता सरकारले उपलध गराउनेछ ।

एक वर्षमा एक सय दिन भन्दा कम काम पाएमा पनि बाँकी दिनको तलब सरकारले नै दिनेछ । बाँकी दिनको तलब मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम परिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता मार्फत पाइनेछ । निर्वाह भत्ता १९ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहकाले पाउनेछन् ।

तर रोजगार सेवा केन्द्रले खटाएको क्षेत्रमा काम गर्न नगएमा वा इन्कार गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई बेरोजगारको सूचिबाट हटाउने र निर्वाह भत्ता पनि नदिने व्यवस्था छ ।

त्यसैले बेरोजगारको सूचिमा सूचिकृत भएपछि रोजगार सेवा केन्द्रबाट कामका लागि सिफारिस हुनु पहिले नै आफ्नै प्रयासमा काम पाएमा, स्वरोजगार भएमा वा केन्द्रले प्रदान गर्ने सेवा लिन नचाहेमा जानकारी गराउनु पर्छ ।

साथै केन्द्रले खटाएको क्षेत्रमा र रोजगारदाताले तोकेअनुसारको काम अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र रोजगारीसँगै निर्वाह भत्ताबाट समेत बन्चित भइनेछ ।

केन्द्रमार्फत नै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुने

सरकारले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना गर्नका लागि यो आर्थिक वर्षमा  ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने भएको र त्यही अनुसार प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सँगै विभिन्न रोजगारी सृजना गर्ने काम अघि बढाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो ।

सरकारले रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यो कार्यक्रमबाट यो आर्थिक वर्षमा मात्रै कम्तीमा एक लाख जनालाई रोजगारी दिने सरकारको दावी छ ।

-उज्यालाे