तितोपाटी – क्यानडाको संसदले म्यानमारको नेता आङ सान सुकीलाई दिइएको नागरिकता फिर्ता लिने सम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । म्यानमारमा चलिरहेको रोहिंग्या संकटको पृष्ठभूमिमा यो कदम उठाइएको हो । नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित आङ सान सुकीलाई क्यानडाको संसदले सन् २००७ मा मानार्थ नागरिकता दिइएको थियो । अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदायबिरुद्ध म्यानमारको सेनाले गरेको अत्याचारमा मौनता साधेको कारण सुकी पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निक्कै आलोचित भएकी छिन् ।
उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा म्यानमारमा सैन्य कारबाहीको निन्दा गर्न पनि दबाव थियो तर उनले यो मुद्धामा केही बोलिनन् । क्यानडाले अघिल्लो हप्ता रोहिंग्या दमनलाई ‘नरसंहार’ घोषित गरेको थियो ।
यसबारे क्यानडाको विदेशमन्त्री क्रिस्टिना फ्रिल्याण्डको प्रवक्ता एडम अस्टिनले आइतबार भने, ‘सन् २००७ मा हाउस अफ कमन्सले आङ सान सुकीलाई क्यानडाको मानार्थ नागरिकता दिएको थियो । शुक्रबार सदनले सर्वसम्मतिबाट नागरिकता फिर्ता लिने प्रस्तावमा मतदान गर्यो ।’
क्यानडाको हाउस अफ कमन्सको यो निर्णय त्यहाँका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रडूको बयानको एक दिन पछि आयो । बयानमा ट्रडूले सदनले आङ सान सूकी मानार्थ नागरिकता हासिल गर्न लायक छिन् कि छैनन् बारेमा विचार गर्न पर्ने बताएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको रिपोर्ट अनुसार म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा सेनाको बर्बर अभियानको कारण ७,००,००० भन्दा बढी रोहिंग्या मुस्लिमहरु छिमेकी बंगलादेश भाग्नुपरेको थियो । हाल रोहिंग्याहरु बंगलादेशमा बनाइएको शरणार्थी शिविरहरुमा बसिरहेका छन् ।
अस्टिनले सूकीको ‘रोहिंग्या नरसंहारको निन्दा गर्न अस्वीकार’ गर्ने कदमलाई क्यानडेली सम्मान फिर्ता लिनुको कारण बताए ।
सूकीलाई सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो । यो सम्मान उनले तत्कालिन समय बर्मा भनिने हालको म्यानमारमा शासन गरिरहको सेनाविरुद्ध लोकतन्त्रका लागि गरेको अविराम संघर्षको लागि दिइएको थियो ।
