तितोपाटी – सरकारले कम्पनी इजाजतको धरौटी रकम ६ करोड पुर्याउने प्रस्ताव ल्याएपछि म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् । बुधबार हुने म्यानपावर व्यवसायीको वृहत भेलाबाट निर्णय गरेर सरकारलाई नै म्यानपावर इजाजतपत्र ‘लाइसेन्स’ बझाउने निर्णय गर्ने तयारी भएको छ ।
लाइसेन्स बुझाए म्यानपावर कम्पनीहरु बन्द गरिने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए ।उनले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी पुर्याइए म्यानपावर व्यवसाय नै ध्वस्त हुने दावी गरे । उनले सरकारी प्रस्तावको बिरोधमा कामदार विदेश पठाउन रोक्ने चेतावनी दिए ।
‘६ करोड धरौटी पुर्याउने प्रस्तावका विरुद्धमा म्यानपावर कम्पनी बन्द गरेर लाइसेन्स सरकारलाई नै बुझाउने तयारीमा छांै, भोलि नै यो निर्णय हुँदैछ’ गुरुङले भने,’श्रम मन्त्री वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि हाम्रो व्यवसाय ध्वस्त पार्न लाग्नु भएको भान हामीलाई भएको छ ।’
गुरुङले लाइसेन्स बुझाएर म्यानपावरमार्फत विदेश गएका सबै कामदारको जिम्मा सरकालाई नै लिन भनिने बताए । म्यननपावर कम्पनीका १ लाख २० हजार कामदार जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने उनको जिकीर छ ।
‘१० हजार सेवा शुल्क उठाएर कसरी ६ करोडको धरौटी राख्न सकिन्छ,’ गुरुङले भने,’यसले अहिले भइरहेको भनिएको ठगी झन बढ्यो भने त्यसको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्छ ।’
व्यवसायीले दक्षिण एसियाको अभ्यासलाई हेरेर मात्रै कम्पनीहरुको व्यवस्थापन नीती ल्याउन माग गरेका छन् ।
‘व्यवसायमा ध्वस्त बनाउने हो भने हाम्रो व्यवसायमा भएको सबै लगानीको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनपर्छ,’ गुरुङले भने,’२/३ करोड नगद धरौटी राख्न ४-५ लाख बैंकलाई ब्याज नै तिर्नुपर्छ । यो कसरी सम्भव हुन्छ ?’
व्यवसायीले वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगारीबारे निर्णय गर्दा आफ्नो संघसँग कुनै छलफल नगरेकोमा आक्रोस पोखेका छन् । अध्यक्ष गुरुङ विना छलफल भइरहेका निर्णयले नेपाली श्रमिकको रोजगारीको विकल्प सबै गुम्ने अवस्था आउन लागेको दावी गरे ।
‘माग प्रमाणीकरण दूतावासबाटै गर्ने निर्णयले युरोपबाट डिमान्ड आउनै छाडिसक्यो,’ गुरुङले भने,’कुटनीतिक पहल नगरी निर्णय गर्दा मलेसियामा २ महिनादेखि कामदार पठाउन बन्द भएको छ । अब ठूलो धरौटी लाद्ने निर्णयले व्यवसाय नै चौपट हुने भयो । समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पनि धरासायी हुने अवस्था छ ।’
सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी बढाएको मर्ज गर्न दिने व्यवस्था ल्याउनेे तयारी गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावरलाई मर्जरमा लैजान ६ करोड धरौटी पुर्याउन गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ ।
अहिले म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । अब नगद धरौटी मात्रै २ देखि अढाइ करोड पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ । बैंक ग्यारेन्टी ५ करोड राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
धरौटी बढाउन नसक्नेलाई मर्जका लागि निश्चित अवधिको समय दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले ‘नाङ्लो पसल’ थापेजस्तो म्यानपावर व्यवसाय चलाउने क्रमलाई बन्द गर्ने यस्तो नीति लिन लागेका हुन् । धरौटी कम हुँदा म्यानपावर दर्ता गरी ठगी गर्दै लाइसेन्स बेच्ने गरिरहेका छन् ।
धरौटी रकम कम हुँदा ठूलो ठगी गर्ने म्यानपावरबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिने अवस्था छ । जथाभावी म्यानपावर कम्पनी खुल्दा सँगै अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई हम्मे-हम्मे परेको छ । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने गरी सरकारले धरौटी वृद्धि र मर्जरको प्रस्ताव ल्याएको हो ।
