मलेसियामा अवैधानिक रुपमा बसिरहेका आप्रवासीलाई पक्रेर स्वदेश फिर्ता गर्ने नाममा सुरु भएको ओपिएस मेगा थ्री अपरेशन तत्काल रोक्न र समस्या समाधानको बैकल्पिक बाटो खोज्न मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी कामदारको हकअधिकारवादी संघसंस्थाहरुले माग गरेका छन् । १० वटा संस्थाको तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै अपरेशनका क्रममा पक्राउ परेका कुनै पनि कामदारलाई दण्ड सजाय नगर्न र उनीहरुलाई अपराधिको जस्तो व्यवहार नगर्न उनीहरुले मलेसिया सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
अवैधानिक भएर काम गर्नु रहर नभई आप्रवासी कामदारको बाध्यता भएको र यसमा उनीहरुको कुनै गल्ती नभएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । साथै हालको अपरेशन रोकेर सम्भावित अन्य विकल्पमा सरोकारवाला सवै पक्षसँग छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
आमा भन्छिन्ः कुखुरा जुध्दा पनि मेरो छोरो परदेशबाट आइपुग्यो झैं लाग्छ
आप्रवासी कामदारको अधिकारका पक्षमा कार्यरत संस्थाहरु नर्थ साउथ ईनिसिएटीभ, तानानिता, विडव्लुआई, सेन्ट्रो, सेरानतु, पेनाङ स्टप ह्युमन ट्राफिकिङ क्याम्पेनसँगै आप्रवासी कामदारहरुको संगठन जिफन्ट सपोर्ट ग्रुप, प्रवासी नेपाली समन्वय समिति, एएमएमपीओ(फिलिपिन्स), एमएमआरसी(म्यानमार)का तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरिएको हो ।
“अवैधानिक हुनु भनेको अपराध होइन” विज्ञप्तीमा भनिएको छ “यो केवल प्रशासनिक विषय मात्र हो ।” शोषण नै श्रमिकलाई अवैधानिक भएर काम गर्न बाध्य पार्ने तत्व भएको भन्दै विज्ञप्तीमा प्रहरीको धरपकडले मानव तस्करहरुलाई अझ प्रश्रय मिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नर्थ साउथ ईनिसिएटीभका प्रमुख एड्रिन परेराले आप्रवासी कामदार के कारणले कागजातविहिन हुन्छन् भनेर पहिले बुझ्न आवश्यक रहेको देशपरदेशलाई बताए । उनले यसरी प्रहरी परिचालन गरेर पक्राउ गर्दैमा समस्या समाधान नहुने तर्क गरे ।
आप्रवासी कामदारलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा समग्र संरचनागत परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दै ति संस्थाहरुले मलेसियाको सरकार र आप्रवासी कामदारहरुको समुदायबीच छलफल आवश्यक भएको बताएका छन् ।
यसैगरी हाल चलिरहेको थ्री प्लस वान आममाफी कार्यक्रमलाई व्यवस्थीत बनाउन, कामदारलाई धेरै आर्थिक भार नपार्न र सो कार्यक्रममा सहभागि हुनेहरुलाई पुनः मलेसियामा रोजगारीका लागि जान नपाउने व्यवस्था हटाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
साभार देश प्रदेश
