सरकारले रोजगारीको लागि विदेश गएका नेपालीहरु कुनै समस्यामा परे कानुनी लडार्इ लड्ने निर्णय गरेकाे छ। सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले बिहीबार बसेकाे बैठकले कानुनी प्रतिरक्षा निर्देशिका मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरिसकेकाे बताउँदै सरकार उक्त निर्देशिकालाई १० दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा रहेको बताए।
यस्तै मन्त्री बास्कोटाले सरकारले युरोपीयन युनियनले दिने ५ अर्ब ६ करोड अनुदान लिने निर्णय बैठकबाट स्वीकृत गरेको जानकारी दिए। उक्त रकम युरोपीयन युनियनले कृषि क्षेत्रका लागि सहयोग गर्नेछ।
सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारले विमा विधेयक निर्देशिका– २०७५, कर्जा सुरक्षण नियमावली निर्देशीका– २०७५ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकाे छ।
