तितोपाटी – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको एजेण्डाले प्राथमिकता पाउने भएको छ ।
ओली असार ५ मा चीनको राजकीय भ्रमणमा जाँदैछन् र, भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा छ ।
१४ चैत २०७२ मा ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालगायत १० बुँदे सहमति गरेका थिए । तर, सम्झौता कार्यान्वयनले अपेक्षाकृत गति लिन नसकिरहेका बेला ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा फेरि चीन जाँदैछन् । यो भ्रमणमा विगतका सहमति कार्यान्वयनसँगै रेलबारे के सम्झौता होला भन्ने चासो सबैलाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सकभर रेलको चर्चा गर्न छुटाएका छैनन् । उनको भाषण मान्ने हो भने केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौंसम्म रेल चढ्नेमा ढुक्क भए हुन्छ । तर, अहिले भइरहेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि मात्रै यसको निर्माण सम्भव छ वा छैन भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओली भने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गलाई जसरी पनि अघि बढाउने ‘मुड’मा देखिन्छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच रसुवागढी–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी हुनेछ ।
अहिले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले निर्माण संभव हुने देखाएपछि मात्रै डीपीआर निर्माण अघि बढाइनेछ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नसकिएका कारण यसपाली भने सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने मात्रै सम्झौता हुने स्रोत बताउँछ ।
‘ओलीको भ्रमणपछि चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिङपिङ पनि नेपाल आउने चर्चा छ, त्यसबेलासम्म पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको पनि रिपोर्ट आइसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा निर्माण सम्भव देखियो भने चिनियाँ राष्ट्रपति नेपालका आउँदा डीपीआर र निर्माण सम्झौता गर्ने सरकारको योजना छ ।’
रणनीतिक महत्वको रेल
गत कात्तिकमा चीनको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री चेङ जियान नेतृत्वमा आएको २३ सदस्यीय टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर गएको थियो । यसपछि हालैमात्रै चाइना रेल्वे फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्यूटबाट आएको चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले फिल्डमै पुगेर अध्ययन गरेर फर्किएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलगत्तै चीन पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्ना समकक्षीसामू केरुङ–काठमाडौं रेल अनुदानमा बनाइदिन प्रस्ताव राखेका थिए । यसलाई ओबर वा अरु मोडालिटीमा बनाउन सकिने उनको प्रस्ताव थियो ।
चिनियाँ पक्ष पनि काठमाडौंलाई रेलमार्गले जोड्ने नेपालको प्रस्तावमा निकै सकारात्मक देखिएको छ । तर, यो रेलमार्ग निकै चुनौतीपूर्ण हुने मत अझै कायमै छ ।
भौगोलिक जोखिम
नेपाल इन्डियन प्लेट र उत्तरको युरेसियन प्लेटको बीचमा छ । प्लेटमा समयसँगै बनेका चिराहरूलाई ‘फल्ट लाइन’ अर्थात् जमिनको दरार भनिन्छ । मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट ‘फोर्स’ हो, जसले भारतीय प्लेट युरेसियन प्लेटमाथि घुस्रन दबाव दिन्छ ।
यही सेन्ट्रल थ्रस्टको माथिबाट रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने हो । मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट भएको खण्डमा रेलमार्ग पर्ने भएका कारण भूकम्पका समयमा रेलमार्गमा कुनै क्षति हुने हो कि भन्ने चिनियाँ पक्षको चिन्ता छ ।
भूकम्पका कारण रेलमार्गमा क्षति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा समेटिनेछ ।
नेपालको नजिकै रहेको तिब्बतसम्म चीनले रेल ल्याइसकेको छ । हिमाली भागमा पनि रेल गुडाएको चीनसँग अनुभव छ । तर, यसरी दुईवटा प्लेटबीच हुँदै गुड्ने रेल बनाएको छैन ।
रेलमार्ग ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलमा
यदि रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग बन्यो भने त्यो चीनका लागि पनि नौलो अनुभव हो ।
रेल विभागका अधिकारीहरुका अनुसार केरुङबाट काठमाडौं आउने रेलमार्ग करिब ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलमा बनाउनुपर्छ । यो ७२ किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिन्छ । रेल विभागका प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘केरुङदेखि स्याफ्रुबेसी हुँदै काठमाडौं आउने रेलमार्ग करिब ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलमा बनाउनुपर्छ ।’
उत्तर क्षेत्रबाट आउने रेलले हिमाल, पहाड र ठूला खोंचहरु पार गर्दै आउनुपर्छ । चीनतर्फको केरुङ नाका समुद्र सतहबाट करिब ४५ सय मिटर माथि छ । यही मार्गमा पर्ने रसुवाको स्याफ्रुबेसी १५ सय मिटरको उचाइमा छ । यसरी चिनियाँ रेल स्याफ्रुबेसी आइपुग्दा नै ३ हजार मिटर तल ओर्लनुपर्छ ।
काठमाडौैं उपत्यका भने समुद्र सतहबाट १३ सय मिटरमाथि छ । यसरी हेर्दा केरुङ, स्याफ्रुबेसी हुँदै काठमाडौैंसम्म आइपुग्ने रेल ३२ सय मिटर ओर्लनुपर्छ ।
त्यसैले यो रेलमार्ग निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण हुने मत चिनियाँ अधिकारीहरुको छ । नेपालमै पनि चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, लागत पनि निकै धेरै भएकाले रेलमार्ग सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुन नहुने तर्क पनि सुन्ने गरिन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने रेल निर्माणमा घाटा–नाफा नहेर्ने बताउँछन् । ‘यो रणनीतिक महत्वको रेल हो । र, यसमा हाम्रो जोड छ,’ उनले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्री बेइजिङ जाँदा प्री फिजिबिलिटी स्टडीको कुरा भयो । यो काम अगस्टसम्म सकिन्छ भन्ने छ । एक वर्षमा सर्बे सकिएर डीपीआर बन्छ । यहि ढंगले काम हुँदा एक वर्षमा रेलको काम धेरै अघि बढ्नेछ ।’
सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर एकै पटक !
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको २०७५/७६ को बजेटमा पनि रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डीपीआर तयार गरी निर्माण थाल्ने बताएको छ ।
सरकारले यो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर दुवै सक्न चाहन्छ भन्ने बजेटले पनि देखाएको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माण गर्न सम्भव छ वा छैन भन्नेसँगै यसको कुल लम्बाइ कति हुने भन्ने एकीन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव कुमार शर्मा बताउँछन् ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । यसका लागि ६ महिना लाग्ने आंकलन छ । निर्माण भने डीपीआर तयार भएपछि मात्रअघि बढाउन सकिनेछ ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछि गरिने सम्भाव्यता अध्ययनमै डिजाइनको कामसमेत गर्न सकिने रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । रेल विभागका एक अधिकारीले भने, ‘चीनले एकैपटक सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर गर्ने गर्छ । जसका कारण सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि लामो समय लाग्दैन ।’
ओलीको भाषणः अब रेल आयो–आयो
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्वोधन गर्दा रेलको चर्चा बिरलै मात्रै छुटाउँछन् ।
राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गरेर देश आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढेको भन्दै उनले आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्दा सुरुमै रेलको चर्चा गर्ने गरेका छन् ।
केहिले रेल नेपालका लागि आर्थिक हिसाबले उपयुक्त नहुने तर्क गरिरहेका छन् । तर, ओलीले भने यसलाई परम्परागत बिरोधका रुपमा लिएका छन् ।
एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘चन्द्र शमशेरको पालामा पनि यसको बारेमा छलफल भएको थियो त्यसबेला ६ जनाले नेपालमा रेल ल्याउनु हुँदैन भनेका थिए । आज पनि तिनकै सन्तानले बिरोध गरिरहेका छन् ।’
उनले रेलमार्फत निर्यात गर्ने सामान उत्पादन बढाउनसमेत आग्रह गर्न थालेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगीहरुलाई भनेका थिए, ‘अब नेपालमा रेल आयो–आयो । तर आउँदा भरी, जाँदा रित्तै नबनाउनुहोला । निर्यात गर्ने सामानको उत्पादन थाल्नुहोस् ।’
