Saturday 16th May 2026

अादीवासी जनजाती महासंघ अाफ्ना चाडपर्वमा विदाको माग राख्दै अान्दोलनमा


तितोपाटी – नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आफूहरुको सांस्कृतिक चाडपर्वको विदा कटौती गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै एक साता लामो आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सांस्कृतिक चाडपर्वको विदा कटौती गर्ने निर्णय खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै दवावमूलक आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

आफूहरुको पहिचानको रुपमा रहेको सांस्कृतिक चाडपर्वको विदा कटौती खारेज गर्न माग गर्दै दवाव आन्दोलन सुरु गर्नुपरेको महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले जानकारी दिए । महासंघले आदिवासी जनजातिहरुको सांस्कृतिक चाडपर्वको विदा कटौति गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दवाव दिँदै आइरहेको छ ।

महासंघले सो विदा कटौती गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । कार्यक्रम अनुसार मंसिर २९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने, पुस १ गते विदेशस्थित सबै नेपाली दुतावासमार्फत पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने रहेका छन् । त्यसैगरी महासंघले पुस १ गते नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि आफ्नो माग सम्बोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेछ ।

पुस २ गते सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पुस ३ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको महासंघका अध्यक्ष बरामले जानकारी दिए ।

महासंघले पुस ४ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर पनि आफूहरुको सांस्कृतिक चाडपर्वको विदा कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिने बताएको छ ।

-अनलाइनखबरबाट


सम्बन्धित शीर्षकहरु

नयाँ दिल्ली मा भएको BRICS विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा इरान र युएई बीच तनाव खुला रूपमा देखिएको छ। इरानका विदेशमन्त्री Seyyed Abbas Araghchi ले…

युनाईटेड अरब ईमिरेट (United Arab Emirates) को दुवई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (Dubai International Airport) मा चिनियाँ “गुआङजियान–21A” (Light Arrow-21A) लेजर आधारित…

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का सम्भावित प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूमा सुशासन, डिजिटल प्रविधि, आर्थिक सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विस्तार र…

प्रतिकृयाहरू
...