फ्रान्सभर विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा शिक्षक अभाव, अत्यधिक भीडभाड भएका कक्षाकोठा तथा जीर्ण शैक्षिक पूर्वाधारको विरोध गर्दै आन्दोलन तीव्र पारेका छन्। यो आन्दोलनले देशले सामना गरिरहेको गम्भीर आर्थिक समस्यालाई थप उजागर गरेको छ।
फ्रान्सको सार्वजनिक ऋण जुन महिनासम्म ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ, जुन देशको कुल अर्थतन्त्रको आकारभन्दा पनि ठूलो रहेको बताइएको छ। ऋणको ब्याज भुक्तानी खर्च बढ्दै जाँदा सरकारमाथि थप आर्थिक दबाब परेको छ।
बढ्दो वृद्ध जनसंख्याका कारण पेन्सन खर्च बढेको छ भने रक्षा क्षेत्रमा पनि थप लगानीको आवश्यकता रहेको छ। यता सरकारले बजेट घाटा कम गर्न खर्च कटौती र कर वृद्धि प्रस्ताव गरेको भए पनि आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनका कारण ती उपायहरू कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
विज्ञहरूले फ्रान्सको ऋण संकट गहिरिए युरोपका अन्य देशहरूमा समेत असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पछिल्ला दिनमा फ्रान्सेली सरकारी ऋणपत्र (बन्ड) को प्रतिफल दर बढ्दा लगानीकर्ताको चिन्ता थपिएको छ। यसले युरोपेली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान प्रक्रियामा समेत जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्न नसके ब्याजदर थप बढ्न सक्ने र त्यसले सरकार, व्यवसाय तथा सर्वसाधारणको ऋण लागत बढाउने सम्भावना छ।
