तितोपाटी – पपुआन्युगिनीमा विश्वका नेताहरूको कटुतापूर्ण देखिएको एपेकको शिखर बैठक अन्ततः संयुक्त घोषणापत्र जारी नगरी समाप्त भएको छ । सम्मेलनमा सहभागी विश्वका दुई महाशक्ति राष्ट्रहरू चीन र अमेरिकाबीचको मतभेद फेरि सतहमा आएको छ । गिनीको पोर्टमोर्सबीमा एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) को दुईदिने शिखर बैठक भएको थियो । बैठकमा एपेकका २१ सदस्य राष्ट्रका सरकारप्रमुखहरू र प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । अधिकारीहरूका अनुसार चीन र अमेरिकाबीच मुख्यगरी विश्व व्यापार संगठनको भूमिकाबारे उत्पन्न विवादले उग्ररूप लिएको थियो ।
सदस्यराष्ट्रको सहमतिमा सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका पपुआन्युगिनीका प्रधानमन्त्री पिटर ओ–निलले अध्यक्षको वक्तव्य मात्र जारी गरेका थिए । ठूलो संख्यामा उपस्थित पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै ओ–निलले भने, ‘चीन र अमेरिकाबीचको तनावका कारण विश्व नै चिन्तित छ ।’ प्रधानमन्त्री ओ–निलले नेताहरूको विवादले संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक हुन नसकेको र त्यसबाट आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा दुःख लागेको बताए ।
एपेक स्थापनाको २९ वर्षमा पहिलोपटक नेताहरूले संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा यही समूहको नियन्त्रणमा छ ।
एपी समाचार एजेन्सीका अनुसार फेला पारेको मस्यौदा घोषणापत्रमा चीनको अनुचित व्यापारिक अभ्यासका विरुद्धमा कडा शब्द राख्नुपर्ने अमेरिकी माग थियो । तर, चीनले भने अमेरिकी संरक्षणवादको विरोध गर्न चाहेको थियो ।
यसै वर्ष मात्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले २५० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका चिनियाँ सामानमा करवृद्धि गरेको छ । प्रतिशोधस्वरूप चीनले पनि अमेरिकी वस्तु तथा सेवामा करवृद्धि गरेको छ ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सम्मेलनका क्रममा व्यापारबारे भिन्न धारणा आउने कुरामा आफूलाई आश्चर्य नलागेको बताए ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले शनिबारको उदघाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दा एक–अर्काप्रति आक्षेप लगाएका थिए ।
उपराष्ट्रपति पेन्सले सी र चीनप्रति सहानुभूति राखे पनि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनमाथि बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको, जबर्जस्ती प्रविधि हस्तान्तरण गरेको तथा अनुचित व्यापारिक शैली अपनाएको आरोप लगाएका थिए । उनले विकासशील मुलुकहरूलाई पूर्वाधार निर्माणका नाममा ऋण दिएर चीनले अरू देशलाई ऋणको जालोमा पारेको आक्षेपसमेत लगाए ।
राष्ट्रपति सीले अमेरिकी संरक्षणवादले पारस्परिक सहयोगलाई रोकेको बताए । उनले दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित विश्व व्यापार संगठनलाई आफ्ना निहित स्वार्थी एजेन्डा पूरा गर्ने संस्थाका रूपमा हेर्न नहुने बताए ।
