शेख हसिनाको स्वदेश फिर्तीमा भारतका दुई सर्त  

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार | १५ नोभेम्बर २०२६ / भारतले बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई स्वदेश फर्काउन सहजीकरण गर्न सक्ने संकेत दिएको छ। तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तारिक रहमान नेतृत्वको बंगलादेश सरकारसँग दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रत्याभूति चाहेको बीबीसी बांग्लाले भारतीय सरकारी तथा सैन्य अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ। भारतले हसिनाको सुरक्षित फिर्ती र मृत्युदण्डसम्बन्धी मुद्दामा कानुनी पुनरावेदनको अवसर सुनिश्चित गर्न चाहेको समाचारमा उल्लेख छ।

सन् २०२४ अगस्ट ५ मा बंगलादेशमा विद्यार्थी नेतृत्वको जनआन्दोलन चर्किएपछि सत्ता गुमाएकी हसिना भारतमा रहँदै आएकी छन्। बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले सन् २०२५ नोभेम्बरमा आन्दोलनका क्रममा मानवताविरुद्धका अपराध गरेको ठहर गर्दै उनलाई अनुपस्थितिमै मृत्युदण्ड सुनाएको थियो। हसिनाले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छन्। उनले यसै वर्ष डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्केर अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ।

भारतले अघि सारेका भनिएका दुई सर्त

१. बंगलादेशी सेनाको विमानबाट हसिनालाई फिर्ता लैजानुपर्ने

बीबीसी बांग्लाको रिपोर्टअनुसार भारतले हसिनालाई स्वदेश फर्काउने जिम्मेवारी बंगलादेशी सेनाले लिनुपर्ने संकेत दिएको छ। हसिना सन् २०२४ मा बंगलादेशी सैन्य विमानबाट भारत पुगेकी थिइन्। त्यसैले उनलाई फिर्ता लैजाँदा पनि बंगलादेशी सेनाको विमान दिल्ली पठाउनुपर्ने वा भारत–बंगलादेशको स्थलसीमामा तोकिएको स्थानबाट जिम्मा लिनुपर्ने विकल्प भारतले अघि सारेको बताइएको छ।

२. मृत्युदण्डविरुद्ध पुनरावेदन र नयाँ निष्पक्ष सुनुवाइको प्रत्याभूति

भारतले हसिनालाई बंगलादेश फर्किएपछि मृत्युदण्डको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अवसर दिनुपर्ने र सन् २०२४ को आन्दोलनमा भएको हिंसासम्बन्धी मुद्दाको नयाँ निष्पक्ष सुनुवाइ सुनिश्चित गर्नुपर्ने सर्त राखेको बताइएको छ।

बीबीसी बांग्लाले भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै भारतले हसिनालाई जानाजानी मृत्युदण्डको जोखिममा पठाउन नचाहेको र उनको निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न खोजेको जनाएको छ। भारतले सम्भावित सुनुवाइमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा विश्व सञ्चारमाध्यमको निगरानीसमेत चाहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

दिल्ली र ढाकाबीच पर्दापछाडि संवाद भइरहेको दाबी

बीबीसी बांग्लाका अनुसार हसिनाको स्वदेश फिर्तीको सम्भावना सहज बनाउन भारत र बंगलादेशबीच केही महिनादेखि पर्दापछाडि संवाद भइरहेको छ। भारतले बंगलादेशसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न तनाव कम गर्न र हसिनाको भारत बसाइलाई लिएर सिर्जना भएको कूटनीतिक असहजता समाधान गर्न खोजेको बताइएको छ।

यद्यपि, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले नोभेम्बर १३ मा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै हसिनाको प्रत्यर्पण कानुनी विषय भएको र त्यसलाई कानुनअनुसार सम्बोधन गरिने बताएका थिए। उनले बीबीसीले उल्लेख गरेका दुई सर्तबारे प्रत्यक्ष पुष्टि वा खण्डन भने गरेनन्।

बंगलादेशका कानुनमन्त्री असदुज्जमानले पनि हसिना कानुनी प्रक्रियाबाटै स्वदेश फर्किने बताएका छन्। उनले बंगलादेशले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र अब भारतले के गर्छ भन्ने कुरा भारतकै निर्णयमा निर्भर रहेको उल्लेख गरेका छन्।

भारतको रणनीति: कूटनीतिक तनाव कम गर्ने प्रयास ?

हसिनाको प्रत्यर्पणलाई लिएर भारत र बंगलादेशबीच लामो समयदेखि तनाव रहँदै आएको छ। बंगलादेशले उनलाई फिर्ता पठाउन पटक–पटक औपचारिक आग्रह गरेको छ। तर भारतले यसअघि स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक गरेको थिएन।

अब भारतले हसिनाको फिर्तीका लागि सेनाको सहभागिता र न्यायिक प्रत्याभूति खोजेको भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक हुनुले दिल्ली आफ्नो अडानमा केही लचक हुन खोजेको संकेत दिन सक्छ। यसले तारिक रहमान सरकार र भारतबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि पनि अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।

तर हसिनाको फिर्ती निश्चित भइसकेको छैन। रिपोर्टमा उल्लेखित सर्तहरू भारतीय सरकारको औपचारिक निर्णयका रूपमा पुष्टि भएका छैनन्। बंगलादेश सरकारले पनि ती सर्त स्वीकार गरेको सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध छैन।

निष्कर्ष: शेख हसिनाको स्वदेश फिर्ती अब केवल प्रत्यर्पणको कानुनी विषय मात्र नभई भारत–बंगलादेश सम्बन्ध, बंगलादेशको आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र निष्पक्ष न्याय प्रक्रियासँग जोडिएको संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दा बनेको छ। भारतले हसिनाको सुरक्षित फिर्ती र न्यायिक प्रत्याभूति खोजेको बीबीसी बांग्लाको रिपोर्टले संकेत गरे पनि अन्तिम निर्णय दुवै देशको औपचारिक सहमतिपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

स्रोत: Reuters / bdnews24.com