काठमाडौं, कात्तिक ५। टर्कीले साउदी अरब र पाकिस्तानसँग गरेको त्रिपक्षीय रक्षा सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरेको छ। सन् २०२६ अक्टोबर २० मा अघि बढाइएको यो कदमले तीन देशबीचको सुरक्षा तथा सैन्य सहकार्यलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सम्झौताको उद्देश्य कुनै एक सदस्य राष्ट्रमाथि सशस्त्र आक्रमण भए त्यसको प्रतिरक्षामा अन्य सदस्य राष्ट्रले समेत सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्नु हो। यद्यपि, टर्कीको संसद्बाट अन्तिम अनुमोदन भइसकेको छैन।
मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौतामा टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान, साउदी अरबका युवराज तथा प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन सलमान र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले सन् २०२६ अगस्ट ७ मा मक्कामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो समझदारीले तीन देशबीच लामो समयदेखि विकसित हुँदै आएको राजनीतिक, सुरक्षा र सैन्य सम्बन्धलाई थप संस्थागत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौतामा सामूहिक प्रतिरक्षालाई मुख्य आधार बनाइएको छ, जसअनुसार कुनै एक सदस्य राष्ट्रमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई तीनै देशको सुरक्षासँग जोडेर हेरिनेछ।
सम्झौतामा कुनै एक देशमाथिको सशस्त्र आक्रमणलाई सबै सदस्यको सुरक्षासँग जोड्ने सिद्धान्त समावेश भएकाले यसलाई उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) को सामूहिक प्रतिरक्षा अवधारणासँग तुलना गरिएको छ। तर दुवै व्यवस्था पूर्ण रूपमा समान भने होइनन्। तीन देशबीचको सम्झौताले आक्रमणको अवस्थामा कस्तो सहयोग गर्ने, सैन्य परिचालन कसरी गर्ने र राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रिया कसरी पालना गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित देशका निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। त्यसैले यसलाई तत्कालै नेटोसरहको सैन्य गठबन्धनका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
अब टर्कीको संसद्बाट हुने अनुमोदन र त्यसपछि सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाले यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ। तीन देशले संयुक्त रक्षा संयन्त्रलाई कति सक्रिय बनाउँछन्, सुरक्षा सूचना कसरी आदानप्रदान गर्छन् र सम्भावित सङ्कटमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने विषय क्षेत्रीय राजनीतिक तथा सुरक्षा समीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सम्झौताले मध्यपूर्व र दक्षिण एसियाबीच रक्षा सहकार्यको नयाँ आधार तयार पार्न सक्ने भए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव आगामी निर्णय र कार्यान्वयनबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।
