भारतको सर्वोच्च अदालतले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको कार्यशैलीविरुद्ध दायर याचिकामाथि सुनुवाइ सुरु गरेको छ। याचिकामा विशेष अनुसन्धान टोली (एसआईटी) गठन गरी छानबिन गर्न तथा देशव्यापी मतदाता नामावलीको ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) प्रक्रियालाई गैरकानुनी घोषणा गर्न माग गरिएको छ।
याचिकाकर्ताहरूले एसआईआरका नाममा करिब १३ करोड ३० लाख मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन्। साथै निर्वाचन आयुक्तद्वय सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले समेत एसआईआरसम्बन्धी विभिन्न निर्णयमा पटकपटक असहमति जनाएको दाबी गरिएको छ।
सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले मतदाता दर्ताका लागि प्रयोग हुने फर्म–६ मा गरिएको संशोधनलाई अदालतले स्वीकृति नदिएको स्पष्ट गरेको छ। अदालतले उक्त संशोधन कसले र किन गरेको हो भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित अभिलेख समेत मागेको छ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि फर्म–६ सम्बन्धी संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरेको दाबी गरेको थियो। तर अदालतको पछिल्लो टिप्पणीले उक्त दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले मुख्य निर्वाचन आयुक्तलाई तत्काल निलम्बन गर्न वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगलगायत सम्बन्धित पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यस घटनापछि विपक्षी दलहरूले निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन आयुक्तको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठाएका छन्।
