१५० केडीको माग राम्रो हो, तर प्रश्न यतिमै सकिँदैन

कुवेतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक १५० केडी, नभए पनि कम्तीमा १२५ केडीभन्दा कममा श्रमिक पठाउन नहुने सांसद क्षितिज थेबेको माग सुन्दा निश्चय पनि राम्रो लाग्छ। श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउनुपर्छ, उनीहरूको श्रमको उचित मूल्य सुनिश्चित हुनुपर्छ—यसमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन।

तर यहाँ एउटा आधारभूत कुरा बुझ्न आवश्यक छ—कुवेतमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार अन्ततः कुवेत सरकार र सम्बन्धित रोजगारदाता प्रणालीसँग हुन्छ। नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकलाई निश्चित ज्यालाभन्दा कममा विदेश नपठाउने नीति, श्रम सम्झौता र भर्ती प्रक्रियामार्फत दबाब सिर्जना गर्न सक्छ; तर कुवेतभित्रको रोजगार बजारमा नेपालले एकतर्फी रूपमा १५० केडीको ज्याला लागू गर्न सक्दैन।

त्यसैले सांसद थेबेको मागको अर्थपूर्ण पक्ष भनेको नेपालले कुवेत जाने नेपाली श्रमिकका लागि न्यूनतम वैधानिक/करारगत पारिश्रमिकको सीमा तोकेर त्यसभन्दा कममा श्रमिक पठाउन रोक्नु हो।

तर त्यसपछि प्रश्न आउँछ—

यो कुरा आज आएर मात्र थाहा भएको हो?

कुवेतका क्लिनिङ र सेक्युरिटी कम्पनीमा १२ घण्टा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले अहिले पनि करिब ९० देखि १३० केडीसम्म पाउने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा ८ घण्टाको कामका लागि १२५ केडीभन्दा कममा श्रमिक पठाउन नहुने माग स्वागतयोग्य छ। तर प्रश्न के हो भने—यति वर्षसम्म सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यस विषयमा के गरे?

घरेलु कामदारको प्रश्न झन् गम्भीर छ

सांसद थेबेले कुवेतमा घरेलु कामदारको संख्या सन् २०१५ तिर १५–२० हजार रहेकोमा अहिले करिब ७५ हजार पुगेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ।

के यो नेपाल सरकार, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र कुवेतस्थित नेपाली दूतावासलाई थाहा नभएको विषय हो ?

यसमा किन कोही बोल्दैन ?

किन सबै चुपचाप बस्छन् ?

मानौँ यो समस्या नै होइन। जसरी नेपाली नागरिक कुवेत पुगे पनि त्यो उनीहरूको चासोको विषय होइन।

असल शासन भएको मुलुकमा आफ्ना नागरिकको विदेश पलायन, उनीहरूको भर्ती प्रक्रिया, श्रम अवस्था र सम्भावित शोषणलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक हेर्छ। तर यहाँ त नेपाली नागरिकहरू दशकौँदेखि वैदेशिक रोजगारीको नाममा बिचौलिया, अवैध भर्ती र शोषणको जोखिममा परिरहेका छन्—तर जवाफदेही कोही देखिँदैन।

दूतावासले सूचना दिएको थियो कि थिएन ?

कुवेतका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले नेपाली घरेलु कामदारको अवस्था, उनीहरूका समस्या र अवैध आवागमनका विषय पटक–पटक उठाउँदै आएका छन्।

दूतावासको जिम्मेवारीमध्ये सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे नेपाल सरकारलाई निरन्तर जानकारी गराउनु पनि हो।

तर प्रश्न छ—

गराइएको थियो त ?

गराइएको थियो भने रोकथामको प्रयास किन भएन ?

काठमाडौंलाई सूचना पुगेन भने किन पुगेन ?

पुगेको थियो भने किन गम्भीर रूपमा लिइएन ?

सांसद थेबेको प्रश्न यहीँ पुग्नुपर्ने होइन र ?

प्रतिबन्धको एक दशकमा ४०–४५ हजार कसरी पुगे ?

कुवेतमा नेपाली घरेलु महिला कामदार ल्याउने विषयमा विगतमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि ठूलो संख्यामा नेपाली महिला घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत पुगे।

प्रतिबन्ध लगाइएको करिब एक दशकमा ४०–४५ हजारभन्दा बढी घरेलु कामदार कुवेत पुगेको हो भने यसलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी भनेर मात्र पन्छाउन मिल्छ ?

सांसदज्यू, यहाँ अझै धेरै बुझ्न बाँकी छ।

प्रतिबन्ध थियो भने यति ठूलो संख्यामा कसरी प्रवेश भयो ?

कुन बाटो प्रयोग भयो ?

कसले पठायो ?

कसले आर्थिक लाभ लियो ?

कसले अनुगमन गर्‍यो ?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—

सम्बन्धित सरकारी निकायलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि किन रोकिएन ?

यदि यति ठूलो संख्यामा प्रतिबन्धित क्षेत्रबाट कामदार प्रवेश गराइएको हो भने निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने होइन ?

सरकारी कर्मचारी, म्यानपावर व्यवसायी, बिचौलिया वा अन्य कुनै पक्षको संलग्नता देखिए कारबाही हुनुपर्ने होइन ?

आरोप लगाउने होइन—तथ्य बाहिर ल्याउने गरी अनुसन्धान हुनुपर्छ।

त्यसैले सांसद थेबेलाई एउटा प्रश्न सोध्नैपर्छ—

  घरेलु कामदारको संख्या यति ठूलो मात्रामा बढेको विषय समितिमा उठाउँदा विगतको छानबिन र जिम्मेवार निकायमाथि कारबाहीको माग किन उठाउनुभएन ?

दूतावास आफैँ अर्को प्रश्न हो

कुवेतमा नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ। तर दूतावासको भौतिक संरचना र सेवा प्रवाह त्यही अनुपातमा विस्तार भएको देखिँदैन।

सेवाग्राहीका काउन्टरमा देखिने भीड, अव्यवस्था र कमजोर परामर्श सेवाबारे नेपाली समुदायमा गुनासा सुनिन्छन्। सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्ने विषयमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।

विशेषगरी नेपाली सेवाग्राहीलाई एक जना अरबी मूलका व्यक्तिले थर्काउने गरेको गुनासोसमेत सुनिन्छ भने दूतावासले त्यसबारे स्पष्टता दिनुपर्छ।

दूतावास नेपालीको अभिभावक हो। त्यहाँ पुग्ने नेपालीले डर होइन, सहयोग, सम्मान र सही परामर्श पाउनुपर्छ।

‘चोरबाटो’बाट आएका कामदार र इन्स्योरेन्सको प्रश्न

अर्को गम्भीर विषय अवैध वा वैध प्रक्रिया बाहिरबाट कुवेत पुगेका नेपालीको हो।

यदि त्यस्ता नेपालीलाई घर फर्किनका लागि दूतावासले आवश्यक No Objection Letter उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने त्यो मानवीय हिसाबले सकारात्मक काम हो। स्पोन्सरसँग सम्बन्ध राम्रो भएकाहरू फर्किन सक्छन्, सम्बन्ध राम्रो नभएकाहरू विभिन्न कारणले फर्किन नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ।

तर त्यसै क्रममा उनीहरूलाई कुवेतमै इन्स्योरेन्स गराउनुपर्ने व्यवस्था वा आवश्यकता किन पर्छ ?

त्यसको उद्देश्य के हो ? त्यसले उनीहरूलाई के लाभ दिन्छ ?

यसको स्पष्ट जानकारी दूतावासले किन दिँदैन ?

यदि त्यस इन्स्योरेन्सको वास्तविक कानुनी वा व्यावहारिक आवश्यकता छ भने नेपालीलाई बुझाउनुपर्छ। यदि छैन भने किन गराउनुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।

पारदर्शिता नै यसको सबैभन्दा सरल समाधान हो।

अनि ७५ केडीको प्रश्नचाहिँ ?

अर्को महत्वपूर्ण कुरा—श्रमिकको ज्यालाको विषयमा प्रश्न उठाउँदा १५० वा १२५ केडीमा मात्र किन केन्द्रित हुने ?

यदि ८ घण्टाको कामका लागि १२५ केडी न्यूनतम लक्ष्य हो भने अहिले ७५ केडी आसपासमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको अवस्था के ?

विशेषगरी कुवेतमा क्लिनिङ र सेक्युरिटी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूको पारिश्रमिकलाई पनि समान रूपमा बहसमा ल्याउनुपर्छ।

अझ विडम्बना त के छ भने, कतिपय अवस्थामा क्लिनरभन्दा पनि कम आम्दानीमा सेक्युरिटी गार्डले काम गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले श्रमिकको ज्यालाको विषयमा चयनात्मक प्रश्न होइन, सम्पूर्ण श्रम बजारको तथ्यांक र वास्तविक अवस्थाका आधारमा प्रश्न उठाइनुपर्छ।

एआरएन र कुवेतस्थित नेपाली नेतृत्वको भूमिका कहाँ छ ?

सांसदले संसदमा प्रश्न उठाउनु राम्रो हो। तर कुवेतमै बसेर नेपाली श्रमिकका नाममा नेतृत्व गर्ने संघसंस्था र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

विशेषगरी एआरएनसँग सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीहरू आफैँ संलग्न वा प्रभाव राख्ने कम्पनीहरूबाटै न्यूनतम १२५ केडी बेसिक तलब लागू गराउने पहल सुरु गर्न सक्दैनन् ?

संसदमा उठेको मागलाई व्यवहारमा परीक्षण गर्ने सबैभन्दा राम्रो ठाउँ कुवेतमै हुन सक्छ।

पहिले आफ्नै प्रभाव क्षेत्रभित्रका कम्पनीमा श्रमिकको बेसिक तलब सुधार्ने पहल गरौँ। रोजगारदातासँग वार्ता गरौँ। तथ्यांक संकलन गरौँ। कुन कम्पनीले कति दिन्छ सार्वजनिक गरौँ। त्यसपछि कुवेत सरकारसँग औपचारिक संवादका लागि आधार तयार हुन्छ।

श्रमिकका पक्षमा बोल्ने अधिकार भाषणले मात्र होइन, व्यवहारले पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ।

अब प्रश्न एउटै छ

सत्ता जुनसुकै दलको होस्—

प्रतिबन्ध लगाएको देशमा हजारौँ घरेलु कामदार कसरी पुगे ?

सरकारलाई थाहा थियो भने रोकिएन किन ?

दूतावासलाई थाहा थिएन भने किन थाहा पाएन ?

थाहा थियो भने काठमाडौंलाई के जानकारी गराइयो ?

जानकारी गराइएको थियो भने कारबाही किन भएन ?

बिचौलिया र सरकारी संयन्त्रबीच मिलेमतोको आशंका छ भने छानबिन किन नगर्ने ?

र अर्को प्रश्न सांसदज्यूहरूलाई पनि—

आज श्रमिकको ज्यालाको कुरा गर्दा हिजोका सरकार र आफ्नै दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको भूमिका समीक्षा गर्ने आँट पनि हुन्छ कि हुँदैन?

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १२५ वा १५० केडी बनाउने माग स्वागतयोग्य छ। तर श्रमिकको पक्षमा साँचो अर्थमा उभिनु भनेको ज्याला तोक्नु मात्र होइन।

श्रमिक विदेश जाने सम्पूर्ण प्रणालीलाई दलालमुक्त, पारदर्शी, सुरक्षित र जवाफदेही बनाउनु हो।

त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा भाषण होइन—

छानबिन।
सुधार।
पारदर्शिता।
र जवाफदेहिता।

वर्षौँसम्म मौन बसेपछि आज गरिएको राम्रो घोषणा स्वागतयोग्य हुन सक्छ। तर त्यसले विगतका प्रश्नहरू मेटाउँदैन।

कुवेतका नेपाली श्रमिकलाई अब आश्वासन होइन, जवाफ चाहिएको छ।