नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरेका छन्।
सोमबार वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएका दुवै रिटमाथि अध्ययन भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार रिट दर्ता हुने वा नहुने विषयमा आवश्यक अध्ययनपछि निर्णय गरिनेछ।
यसअघि गत शुक्रबार पनि यही विषयमा देउवाले पेस गरेको रिट ‘करेक्सन’ गर्नुपर्ने भन्दै कार्यालय समय सकिन लाग्दा फिर्ता गरिएको थियो।
नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन २०८२ पुसमा सम्पन्न भएको थियो। उक्त महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएको थियो भने सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले समेत सदर गरेको थियो। तर, देउवा पक्षकै निवेदनका आधारमा उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
पुनरावलोकनको प्रक्रिया जारी रहेकाले त्यसको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने देउवा र खड्काको जिकिर रहेको बताइएको छ।
कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको वैधानिकता र पार्टीको भावी नेतृत्वलाई लिएर विवाद चुलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा परेको यो रिटलाई राजनीतिक रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ।
