नागरिक र अनागरिक पहिचानमा कुवेतबाट नेपालले के सिक्ने ?

कुवेतमा करिब ६ दशकअघि सुरु भएको एउटा नागरिकता प्रकरणको पुनःछानबिन गर्दा पारिवारिक सम्बन्ध, फरक नाममा रहेका कागजात, पुरानो विदेशी पहिचान र बायोमेट्रिक अभिलेखबीच गम्भीर विसंगति भेटिएको छ। यो घटनाले नागरिकता केवल एउटा कागज होइन, राज्य र व्यक्तिबीचको सबैभन्दा संवेदनशील कानुनी पहिचान हो भन्ने कुरा फेरि उजागर गरेको छ।

रिपोर्टअनुसार, सन् १९३९ मा जन्मिएका ‘M’ ले १९६५ मा कुवेती नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। त्यसको दुई वर्षपछि उनले आफूका तीन भाइ भएको दाबी गर्दै उनीहरूलाई पनि कुवेती नागरिकता दिलाए। दशकौँपछि नागरिकता छानबिनका क्रममा उनीहरूको अभिलेख पुनः खोलिँदा समस्या देखिन थाल्यो।

विशेषगरी ‘B’ को फाइलमा अर्को खाडी मुलुकको पहिचान सन् १९५९ मै जारी भएको अभिलेख भेटियो—अर्थात् उनले १९६७ मा कुवेती नागरिकता पाउनुभन्दा आठ वर्षअघि नै अर्को खाडी पहिचान राखेको देखियो। पछि उनका पारिवारिक अभिलेखमा १०५ जना आश्रित जोडिएको र करिब ८० जना नागरिकता विवाद बाहिर आएपछि सम्बन्धित खाडी मुलुकतर्फ गएको रिपोर्ट छ। अनुसन्धानपछि समितिले सम्बन्धित व्यक्तिहरू र उक्त फाइलबाट जोडिएका १०५ आश्रितको कुवेती नागरिकता फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

नेपालले के सिक्ने ?

कुवेतको यो घटनाले नेपाललाई पनि एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्छ—हामीले नागरिक र अनागरिकलाई छुट्याउने प्रणाली कति भरपर्दो बनाएका छौँ ?

नेपालमा पनि नागरिकताको अभिलेख व्यवस्थित राख्ने र गलत विवरणका आधारमा जारी भएको नागरिकता फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरण व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्ने र विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुरक्षित गर्न सकिने व्यवस्था नागरिकता नियमावलीमै उल्लेख छ।

नेपालले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमार्फत नाम, जन्ममिति, बाबुआमाको विवरण, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, फोटो, औँठाछाप र राष्ट्रिय परिचय नम्बरजस्ता विवरणलाई एउटै पहिचान प्रणालीमा जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य प्रत्येक नागरिकलाई दोहोरिन नसक्ने Unique Digital Identification प्रदान गर्नु हो।

तर अब प्रश्न प्रविधि बनाउने मात्र होइन—त्यसलाई कति कडाइका साथ प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो। नेपालले कुवेतको अनुभवबाट कम्तीमा पाँच कुरा सिक्न सक्छ:

पहिलो—नागरिकताको पुरानो अभिलेख पनि पुनःजाँच गर्न सकिने प्रणाली।
दशकौँ पुरानो फाइल भन्दै शंकास्पद विवरणलाई सधैँका लागि सुरक्षित मान्नु हुँदैन।

दोस्रो—नागरिकता, राहदानी, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता र राष्ट्रिय परिचयपत्रबीच तथ्यगत मिलान।

तेस्रो—बायोमेट्रिक पहिचानलाई प्रभावकारी बनाउने।
एउटै व्यक्तिले फरक नाम वा फरक पहिचानमा राज्यका विभिन्न सेवा लिन नपाउने व्यवस्था आवश्यक छ।

चौथो—नागरिकता वितरणमा राजनीतिक वा व्यक्तिगत पहुँचभन्दा प्रमाणलाई प्राथमिकता।

पाँचौँ—गलत नागरिकता भेटिएमा निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाही।
साँचो नागरिकलाई दुःख दिने होइन, तर झूटा पहिचानलाई संरक्षण पनि नगर्ने।

अन्ततः नागरिकता कसैलाई दिने राजनीतिक कृपा होइन; राज्यको सार्वभौम अधिकारसँग जोडिएको कानुनी पहिचान हो। कुवेतको ६० वर्ष पुरानो एउटा फाइलले आज नेपाललाई पनि सोधिरहेको छ—

“हामीले नागरिकताको प्रमाणपत्र त बाँड्यौँ, तर प्रमाणित नागरिकको अभिलेख कति सुरक्षित राख्यौँ ?”

र अझ ठूलो प्रश्न— “नागरिक र अनागरिक छुट्याउन नसक्ने राज्यले आफ्नो नागरिकको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्न सक्छ ?”