नेपालका केही मिडिया, सञ्चारकर्मी र आफूलाई ‘जेनेरेसन–जी (Gen Z) अभियन्ता’ भन्नेहरू आजको सरकारको यस्तो आलोचना गरिरहेका छन्, मानौँ यो सरकार आउनुअघि नेपालमा सुशासनको स्वर्ग थियो। सरकारको आलोचना लोकतन्त्रको आधार हो, तर आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, स्मृतिभ्रंशमा होइन।
केही प्रश्न छन्, पूर्वाग्रह नराखी पढ्नुस्।
- भदौ २३ गते कलिला बालबालिकामाथि गोली चल्दा कति सञ्चारमाध्यमले आफ्नो स्क्रिन कालो बनाए? त्यो पीडामा कति जना यति नै संवेदनशील बनेका थिए ?
- गणेश नेपालीको मृत्युमा आँसु बगाउनु स्वाभाविक हो। तर प्रश्न एउटै हो—नागरिकको मृत्युमा संवेदना व्यक्ति हेरेर फरक हुन्छ कि ? एउटा मृत्यु राष्ट्रिय पीडा र अर्को मृत्यु सामान्य समाचार किन ?
- लासमाथि राजनीति गर्ने को हो? घटना भएपछि उद्धार, उपचार र अनुसन्धानमा लाग्ने सरकार कि घटनालाई राजनीतिक हतियार बनाएर निरन्तर उत्तेजना फैलाउनेहरू?
- नेपालमा दैनिक औसतमा दर्जनौँ मानिस आत्महत्या गरिरहेका छन्। यो समस्या आजको सरकारसँग मात्रै जोडिएको हो, कि दशकौँदेखि हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र मानसिक स्वास्थ्य प्रणालीको असफलताको परिणाम हो ?
- विद्रोहको अधिकार सबैलाई छ। तर विद्रोह र अराजकताबीचको सीमा पनि हुन्छ। सडक अवरुद्ध हुँदा एम्बुलेन्स रोकिन्छ, बिरामीले समयमै उपचार पाउँदैन, सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित हुन्छ। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
- सिंहदरबार जलाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने वा राज्यका संरचनामाथि आक्रमण गर्दा त्यसलाई “जनआन्दोलन” भन्ने, तर आफूलाई मन नपरेको समूहको प्रतिकारलाई “भिजिलान्ते” भन्ने दोहोरो मापदण्ड किन ?
- इतिहास बिर्सिन मिल्दैन। कांग्रेसको शासनमा भएका काण्ड, एमालेको आन्दोलनका हिंसात्मक अध्याय, माओवादी सशस्त्र युद्धका हजारौँ पीडित—यी सबै नेपालको राजनीतिक इतिहासकै हिस्सा हुन्। त्यसैले आजको सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा हिजोका सरकारसँग तुलना हुनु स्वाभाविक हो।
- सुकुम्बासीको समस्या आज जन्मिएको होइन। दशकौँसम्म लालपुर्जाको सपना देखाएर भोट लिने, चुनावपछि बिर्सिने राजनीति कसले गर्यो? आजको सरकारलाई प्रश्न गर्न मिल्छ, तर हिजोका जिम्मेवारहरूलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।
- मिटरब्याज पीडितमाथि बल प्रयोग भएको घटनालाई पनि सम्झिनुपर्छ। त्यो बेला मानवअधिकार, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा अहिले जत्तिकै आवाज उठेको थियो कि थिएन ?
आजका गृहमन्त्री आफैँ आन्दोलनकारी भेट्न सडकमा पुग्छन्। यो पर्याप्त हो कि होइन भन्ने बहस हुन सक्छ, तर विगतका सरकारको शैलीसँग यसको तुलना पनि हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले दिनभर प्रतिपक्षसँग वाकयुद्ध गर्नु नै सफल नेतृत्वको मापदण्ड होइन। प्रशासन चलाउने, निर्णय गर्ने र परिणाम दिने क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
हो, बालेन नेतृत्वको सरकार पूर्ण छैन। कमजोरी छन्। नीतिगत अस्पष्टता छ। निर्णय प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ। नागरिकसँगको संवाद अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ। जनताको ज्यान र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर शासन गर्नुपर्छ।
त्यति मात्र होइन, सरकारलाई चाप्लुसी गर्ने होइन, सत्य बोल्ने सल्लाहकार चाहिन्छ। “हजुर दाइ” भन्नेहरूको भीडले कुनै पनि नेतृत्व सफल हुँदैन। आलोचना सुन्ने, सुझाव ग्रहण गर्ने र गल्ती सच्याउने संस्कार विकास नगरे कुनै पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँछ।
मिडियाले पनि सरकारको निगरानी गर्ने आफ्नो धर्म निभाओस्, तर चयनात्मक आक्रोश हो
