एक वर्षमा सडक दुर्घटनाभन्दा तीन गुणा बढी आत्महत्या, तथ्यांकले देखायो गम्भीर सामाजिक संकट
काठमाडौं । नेपालमा आत्महत्याको घटना सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युभन्दा निकै बढी देखिएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले देशमा बढ्दो मानसिक तनाव, सामाजिक असुरक्षा र पारिवारिक समस्याको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालमा ४१ हजार १८८ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। सोही अवधिमा १२ हजार ६६० जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। यस तथ्यांकले आत्महत्याबाट हुने मानवीय क्षति सडक दुर्घटनाभन्दा करिब तीन गुणा बढी रहेको देखाउँछ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म मात्रै ६ हजार २५९ जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने २ हजार ४८३ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ।
जनप्रतिनिधिहरूले यी तथ्यांकलाई केवल संख्या नभई समाजको गम्भीर प्रतिबिम्बका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। आत्महत्याका प्रत्येक घटनापछाडि एउटा परिवारको पीडा, अधुरा सपना र जीवनभर नमेटिने घाउ जोडिएको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै पछिल्लो पाँच वर्षमा घरेलु हिंसाका ९४ हजार ७४९ उजुरी दर्ता भएका छन्। यसले परिवारभित्रको हिंसा र सामाजिक तनाव पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको देखाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार आत्महत्या रोकथामका लागि केवल घटना भएपछि प्रतिक्रिया जनाउने होइन, पहिले नै जोखिम पहिचान गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने र परिवार तथा समुदायमा संवादको वातावरण बनाउने नीति आवश्यक छ।
सरकारले पनि नागरिकलाई राज्यको अभिभावकत्वको अनुभूति गराउने र घटना भएपछि मात्र होइन, घटना हुन नदिने (Preventive Governance) प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
सरोकारवालाहरूले आत्महत्या, घरेलु हिंसा र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारसँगै समाजका सबै पक्षको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनीहरूले नागरिकलाई:
- परिवारका सदस्यसँग नियमित संवाद गर्न,
- तनावमा रहेका व्यक्तिको कुरा ध्यान दिएर सुन्न,
- घरेलु हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउन,
- मदिरा सेवनपछि सवारी नचलाउन,
- ट्राफिक नियम पालना गर्न
आह्वान गरेका छन्।
“एउटा फोन, एउटा भेट वा एउटा आत्मीय संवादले पनि कसैको जीवन बचाउन सक्छ,” भन्दै सामाजिक संवेदनशीलता र सहकार्यलाई आत्महत्या न्यूनीकरणको महत्वपूर्ण उपायका रूपमा जोड दिइएको छ।
नेपालमा विकाससँगै बढिरहेको मानसिक र सामाजिक संकट समाधानका लागि अब राज्यको प्राथमिकता केवल भौतिक पूर्वाधार होइन, नागरिकको जीवन सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
