बिद्या भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणाले नेपाली राजनीतिमा केवल शक्ति समीकरणको बहस मात्र होइन, संवैधानिक नैतिकता र राष्ट्रपतिको संस्थागत गरिमामाथिको प्रश्न पनि पुनः उठाएको छ। दुई कार्यकाल राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्ति फेरि खुला दलगत राजनीतिमा फर्किनु कानुनी रूपमा निषेध नभए पनि नैतिक र संस्थागत दृष्टिले गम्भीर बहसको विषय अवश्य हो।
नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा फर्कन स्पष्ट रोक लगाएको छैन। यही कानुनी खाली ठाउँ टेकेर Bidya Devi Bhandari ले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने बाटो रोजेकी देखिन्छिन्। तर यहाँ मुख्य प्रश्न “कानुनी” भन्दा पनि “संस्थागत मर्यादा” को हो। राष्ट्रपति पद संविधानतः दलभन्दा माथिको, सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा अभिभावक र निष्पक्ष संस्थाको प्रतीक मानिन्छ। जब त्यही व्यक्ति कार्यकाल सकिएपछि फेरि पार्टी राजनीतिमा फर्किन्छ, तब नागरिकमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—के राष्ट्रपति पदमा रहँदा उनले साँच्चै दलभन्दा माथि उठेर काम गरेका थिए ?
विशेष गरी केपी शर्मा ओली को उपस्थितिमा एमाले कार्यक्रममा पुनरागमन घोषणा हुनु प्रतीकात्मक रूपमा अझ संवेदनशील देखिन्छ। यसले राष्ट्रपति संस्था दलगत प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त हुन सकेन भन्ने आलोचनालाई बल दिन्छ। विगतमा राष्ट्रपतिको निर्णयहरू—जस्तै संसद विघटन, अध्यादेश, सरकार गठन विवाद—पहिल्यै विवादित बनेका थिए। अहिलेको पुनरागमनले ती निर्णयहरूलाई अझ राजनीतिक चश्माबाट हेर्ने वातावरण बन्न सक्छ।
नेपालमा मात्र होइन, धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा पूर्वराष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुखहरूले सक्रिय दलगत राजनीतिबाट दूरी कायम गर्ने परम्परा छ। त्यसो गर्नुको उद्देश्य संस्थाको तटस्थता र दीर्घकालीन विश्वसनीयता जोगाउनु हो। यदि राष्ट्रप्रमुख पदलाई भविष्यको पार्टी नेतृत्व वा शक्ति संघर्षतर्फ फर्किने “अस्थायी विश्रामस्थल” जस्तो बनाइयो भने, त्यो संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ।
यही सन्दर्भमा तपाईंले उठाउनुभएको अर्को प्रश्न अझ गम्भीर छ—नेपालका संवैधानिक निकाय र गैरदलीय संस्थामा दलहरूले आफ्नै नेताहरू नियुक्त गर्ने संस्कार। राष्ट्रपति, सभामुख, संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालयदेखि विभिन्न संस्थाहरूमा दलगत भागबन्डाको आरोपले राज्य संस्थाहरूको निष्पक्षता माथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा “यो संस्था सबै जनताको साझा अभिभावक हो” भन्ने दाबी व्यवहारमा कमजोर देखिन थाल्छ।
तर अर्कोतर्फ, समर्थकहरूको तर्क पनि छ—लोकतन्त्रमा कुनै नागरिकलाई राजनीतिमा फर्किन रोक लगाउन मिल्दैन, पूर्वराष्ट्रपति पनि त्यसबाट बाहिर हुन सक्दैनन्। उनीहरूले भन्छन्, राष्ट्रपति बन्नुअघि उनी दलकै नेता थिइन्, त्यसैले राजनीतिमा फर्कनु अस्वाभाविक होइन।
यद्यपि लोकतन्त्र केवल कानुनी अधिकारले मात्र टिक्दैन; नैतिक मर्यादा, राजनीतिक संस्कार र संस्थागत विश्वासले पनि टिक्छ। त्यसैले Bidya Devi Bhandari को पुनरागमनले कानुनी भन्दा बढी नैतिक र राजनीतिक प्रश्न उठाएको छ। धेरैका लागि यो “व्यक्तिगत अधिकार” को अभ्यास हुन सक्छ, तर धेरै नागरिकका लागि यसले राष्ट्रपति संस्थाको तटस्थ छविमा धक्का दिएको अनुभूति पनि गराएको छ।
