जेरुसेलम: प्यालेस्टिनी बन्दीहरूलाई थुनामा राखिएको अवस्थामा र आँखामा पट्टी बाँधेको अवस्थामा प्रहार गरेको भेटिएका एक इजरायली सैनिकलाई इजरायली सैनिक अदालतले सात महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ।
इजरायली सेनाले बिहीबार घोषणा गर्यो कि अदालतले सिपाहीसँगको निवेदन सम्झौता स्वीकार गरेको छ, जो गाजा पट्टीको सिमानामा रहेको Sde Teiman सैन्य हिरासत केन्द्रमा प्यालेस्टिनी बन्दीहरूलाई “गम्भीर दुर्व्यवहार” गरेको स्वीकार गरेको छ।
“प्रतिवादीलाई धेरै घटनाहरूको लागि दोषी ठहराइएको थियो जसमा उसले बन्दीहरूलाई आफ्नो मुट्ठी र हतियारले प्रहार गरेको थियो जब उनीहरूलाई बाँधिएको थियो र आँखामा पट्टी लगाइएको थियो,” सेनाले भन्यो। यसले सिपाहीको नाम वा उसलाई दोषी ठहराइएको आरोपको विवरण दिएको छैन।
सैन्य कथनले प्यालेस्टिनी बन्दीहरू कहाँबाट आएका थिए, उनीहरूलाई किन हिरासतमा राखिएको थियो वा उनीहरूलाई अपराधमा अभियोग लगाइयो वा अभियोग लगाइएको थियो वा हिरासतबाट रिहा गरिएको थियो भनेर पहिचान गरिएको छैन।
सात महिना कैदको अतिरिक्त, अदालतले सिपाहीलाई निलम्बित सजाय सुनाएको छ र निजी श्रेणीमा घटाएको छ। सेनाले भने कि सिपाहीले हिरासत केन्द्रमा सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गरेको थियो तर उनले कुन पदमा थिए भन्ने कुरा भनेनन्। इजरायली मिडियाले सैनिकको जेल सजायमा उसले पहिले नै हिरासतमा बिताएको समय समावेश गरेको बताएको छ।
सैन्य अदालतले अन्य मुखौटा लगाएका सिपाहीहरूले दुर्व्यवहारमा भाग लिएका थिए तर उनीहरूको पहिचान निर्धारण गरिएको थिएन, सेनाले कति जना नभई भन्यो।
सजाय पाएका सिपाहीले अन्य सिपाहीहरूको अगाडि थुनुवाहरूलाई कुटपिट गरेका थिए, जसमध्ये केहीले उनलाई रोक्न भनेका थिए, सेनाले भन्यो, सजाय पाएका सिपाहीको मोबाइल फोनमा दुर्व्यवहारको रेकर्डिंग फेला परेको थियो।
सेनाले अक्टोबर २०२३ मा युद्ध सुरु भएदेखि नै गाजाका प्यालेस्टाइनीहरूलाई सैनिक हिरासतमा राखेका प्यालेस्टिनीहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपको अनुसन्धान गरिरहेको छ। सेनाले बिहीबार अनुसन्धान जारी छ वा अरू कुनै सैनिकहरूमाथि आरोप लगाइएको छ कि छैन भनिएको छैन।
गत वर्ष जुलाईमा, दक्षिणपन्थी इजरायली प्रदर्शनकारीहरूले Sde Teiman हिरासत सुविधा र अर्को इजरायली सैन्य परिसरमा तोडफोड गरे पछि अन्वेषकहरूले शंकास्पद दुर्व्यवहारको बारेमा सैनिकहरूलाई सोधपुछ गर्न पुगे।
युद्ध सुरु भएपछि गाजाबाट प्यालेस्टाइनीहरूलाई कब्जामा लिएपछि सेडे तेइमान खोलियो। इजरायलले गत वर्ष यो सुविधा बन्द गर्ने बताएको थियो।
