Wednesday 15th July 2026

ट्रम्प प्यालेस्टाईनीहरुको अस्तित्व गाँजामा खतम गर्ने योजनामा


ईजरायल विरुद्ध हावी बनेको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतका विरुद्धमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प खरो रुपमा उत्रिएका छन । उनले ईजरायली राष्ट्रपति बेन्जामिन नेतान्याहु को अमेरिका भ्रमणको क्रममा एक यस्तो कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरिदिए जसले विश्व चकित बनेको छ ।

नेतान्याहुँ र उनका तत्कालिन रक्षा मन्त्रि विरुद्ध आईसीसी अर्थात अन्तराष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्ट ले जारी गरेको वारेन्ट को प्रतिरोध मा अमेरिकाले आईसीसी र त्यसको पक्षमा मत जाहेर गर्ने हरु विरुद्ध प्रतिबन्ध को आदेश जारी गरेको छ । अमेरिका आईसीसी को समर्थन बाट यस अघि बाहिरि सकेको थियो भने अहिले प्रतिबन्ध लगाएर ईजरायल लाई दहो साथ दिएको छ । उसले त्यति मात्र होईन गाँजा बाट प्यालेस्टाईनीहरु लाई बाहिर निकाल्ने र छिमेकी देशहरु जोर्डन तथा ईजिप्टमा सदाका लागि स्थानान्तरण गर्ने योजनामा समेत काम गरिरहेको छ । तर मध्यपूर्व का राष्ट्रहरु ट्रम्पको उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा देखिएका छन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

वास्तवमा, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अमेरिका र उसको सहयोगी इजरायल विरुद्ध अनुचित र आधारहीन कारबाही गरेको आरोप लगाइएको छ। यस आदेश अन्तर्गत आईसीसीका अधिकारीहरु र उनीहरुका परिवारका साथै अदालतको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने जो कोहीलाई आर्थिक र भिसा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको वासिङ्टन भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले यो आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

नोभेम्बर 2024 मा, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू विरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गर्‍यो। आईसीसीले नेतन्याहूमाथि गाजामा युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएको थियो, जसलाई इजरायलले अस्वीकार गरेको थियो। आइसीसीले हमास कमाण्डरविरुद्ध वारेन्ट पनि जारी गरेको थियो ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

कुवेतमा जुलाई १६ पछि वर्षकै सबैभन्दा तातो मौसम सुरु हुने भएकाले विद्युत्, पानी तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयले नागरिक र बासिन्दालाई…

“आपसी एकता हाम्रो उद्देश्य, समृद्ध समाज निर्माण हाम्रो लक्ष्य” भन्ने मूल नाराका साथ सन् २०१७ मा स्थापना भएको नुवाकोट धादिङ…

पश्चिम बंगाल सरकारले सन् २०११ देखि सन् २०२५ को मे महिनासम्म राज्य सरकारका विभिन्न निकायमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न…

प्रतिकृयाहरू
...