भारत सरकारले परीक्षा सञ्चालन नियन्त्रण सम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गरेको छ।
नयाँ कानूनले कलेज भर्ना वा सरकारी जागिरका लागि परीक्षा सञ्चालनमा हुने अनियमितता वा भ्रष्ट अभ्यासमा संलग्न हुनेहरूलाई १० वर्षको जेल र १० मिलियन भारतीय रुपैयाँको मौद्रिक जरिवाना जस्ता दण्डात्मक प्रावधानहरू समावेश गरेको छ।
गत फेब्रुअरीमा भारतीय संसदले पारित गरेको नयाँ कानून सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनहरूको रोकथाम) ऐन, २०२४ शुक्रबारदेखि लागू गरिएको हो । राष्ट्रियस्तरका प्रमुख परीक्षाहरूको प्रश्नपत्र बारम्बार बाहिरिने घटनालाई लिएर सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सीविरुद्ध देशभर विद्यार्थी र नागरिक समाजले गरेको व्यापक विरोध प्रदर्शनको परिणामस्वरुप यो महत्वपूर्ण कानुन लागू भएको हो ।
