बसन्त थापा, कुवेत
कुवेतको आन्तरीक मन्त्रालयले जुन ९ मा एकसय ४० जना अलेखबद्ध (रोजगारदाता छाडेर हिडेका) आप्रवासी श्रमिकलाई पक्राउ गर्यो । प्रहरीले अध्यागमन र श्रम कानुनको उलंघन भएको भन्दै कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अलेखबद्ध हुने श्रमिकको सख्या बढेसँगै कुवेतले कार्यस्थलमा छापा मार्ने कामलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेको छ । २०२३ को जनवारीदेखि मार्चसम्ममा आन्तरीक मन्त्रालय, मानव शंशाधन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले एकसय २५ वटा स्थानमा संयुत्त रुपमा छापा (रेड) हान्दा ९ सय ६४ जना समातिए । जसमा ५१२ जना कम्पनी (भिसा नम्वर १८) छाडेर हिड्नेहरु थिए भने ३५१ जना घरेलु श्रमिक (भिसा नम्वर २०) थिए ।
झन जुन महिना लागेदेखि प्रहरीले छापा हानेर अलेखबद्ध पक्राउ नगरेको दिन छैन । यस्तो समाचार दिनहुँ सुन्दा नेपालगञ्जकी ३३ वर्षिय नैनीकला (नाम परिवर्तन)को मुटुमा ढ्याङ्गो वज्छ । ‘कोठाबाट निस्केर वाहिर जान पनि खुट्टा काँम्छ । फर्वानियाको कुन गल्लीमा विरालोले मुसो समातेझै प्रहरीले पक्राउ गर्ने हो जस्तो लाग्छ’, आफ्नो कोठामा । भनिन्,‘मलाई अहिले नै कुवेत छोड्न मन छैन तर प्रहरीले वस्न देला जस्तो छैन ।’
नैनीकला कुवेतको फर्वानिया वस्न थालेकी ७ बर्ष भयो । ७ वर्षीया छोरीलाई घरमै छाडेर उनी घरेलु श्रमिक (हाउसमेड)को भिसामा दुवई हुँदै कुवेत आइएकी थिइन् । ‘हाउसमेडको काम गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिएन । एजेन्टले दुवईसम्म भिजिट भिसामा पठाइदियो । दुवईबाट कुवेत आउने वेला भने २० नम्वरको भिसा थियो’, उनले भनिन् ।
नैनीकलालाई लिन रोजगारदाता (घरमालिक) आफै कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल पुगेका थिए । ‘मलाई कुवेतको हाउसमेड सप्लाई गर्ने एजेन्सीको भिसामा ल्याएको होइन रहेछ । सिधै मालिककै भिसामा ल्याएको रहेछ । उसलै घरमा लिएर गयो’, उनले भनिन्,‘मलाई मासिक ८० दिनार दिन्थ्यो ।’
त्यो घरमा एक वर्षमात्रै टिकिन । ‘घरमा दर्जनभन्दा बढी मसिना वच्चाहरु थिए । बिहान ६ बजेदेखि राती ११ बजेसम्म काम गर्नुपर्दथ्यो । वच्चाहरुको रेखदेख गर्न निकै कठिन भयो । अरु साथ दिने कोही भएन । टिक्नै सकिनँ,’ उनले भनिन्,‘मालिकले अरु पनि राख्ला जस्तो लागेन । विदा कहिले भएन । बाहिर कोहीसग पनि भेट्न पाइनँ । मेरो श्रीमान् पनि कुवेतमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि मैले त्यो घर छोडेर हिडेँ ।’
उनका श्रीमान क्लिनरको काम गर्छन् तर अर्के कम्पनीमा काम गर्छन् । कम्पनीकै क्याम्पमा वस्छन् । दुईवीच वेला वेला मात्रै भेट हुन्छ । ‘६ बर्ष देखि मसँग सिभिल कार्ड छैन । कोठाभन्दा बाहिर हिडडुल गर्न डर लाग्छ । एक जना कुवेतीकै घरमा लुकेर काम गरिरहेको छु ।’
कुवेतमा आफु कार्यरत कम्पनी वा घरेलु कामदारले स्पोन्सरको सहमति विना हिडेपछि आफ्नो कानुनी हैसियत गुमाउँछ । श्रम कानुन अनुसार आफु जुन कामको लागि नेपालबाट आएको हो सोही कामलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । यस्तो कानुनी हैसियत गुमाउनेविरुद्ध कुवेती प्रशासनले कानुन नम्वर १८, २२ र ७१ तोडेको भन्दै जेल जरिवानादेखि डिपोर्टसम्म गर्ने अभ्यास छ । मानव तस्करीको रुपमा आइपुगेका घरेलु श्रमिकहरुले श्रम शोषण भएकै कारण भाग्न बाध्य भएको वताउछन् । सिन्धुपाल्चोककी डोल्माले घरको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउदै आफुलाई चिनेको दाईबाट वेचिएकी वताइन् । ‘हाम्रो घरमा खाना पनि अभाब थियो । चिनेकै दाईबाट आए । यहा आएपछि वेचिएको थाहा पाएँ,’ उनले भनिन्,‘घर मालिकले बिनाकारण बारम्बार यातना दिन्थ्यो । समयमा कहिले पनि तलब पाइनँ । काममा लामो समय सम्म खटिनु पर्दथ्यो ।’
वर्दिया चौधरी भने कुवेत आइपुग्न तीन महिना लाग्यो । ‘मलाई चार वटा देश हुदै कुवेत ल्याइयो । भारतमा एक महिना राखियो । दुई महिना श्रीलंका वसे । एक महिना युएई वसे । अनि मात्रै कुवेत आएँ’, उनले भनिन,‘यसरी घुमाउछ भन्ने लागेको नै थिइन ।’ ‘के–के नै राम्रो होला भनेर कुवेत छिरेको थिएँ । नेपालमा सोचेको भन्दा फरक पाए । आफुसंग काम गर्ने इथियोपियन महिलालाई बारम्बार कुटपिट गरेको आफुले टुलु टुलु हेरेर बस्नुको विकल्प थिएन । इथियोपियन महिलालेनै बिस्तारै आफुमाथि पनी सोही घटना हुन सक्ने चेतावनी दिइन । ज्यानको माया भए बेलैमा भाग्न सुझाव दिएपछि चारमहिनामै भागेर अन्य कुवेतीको घरमा काम गरिरहे’, उनले भने,‘घर भित्रै वस्न सुरक्षित हो । प्रहरी कहिल्यै छिर्दैन । बाहिर निस्किए डर हुन्छ ।’
नुवाकोटकी रीना वाइवाले आर्थिक स्थिति सुधारेर आफ्नो सपनालाई साकार बनाउने ठूलो आसा लिएकी वताइन । ‘यहाँ आएपछि समस्याको समाधान त कहाँबाट पार लाग्नु ? थप समस्या बढेर गयो । मैले पाएको पीडा अहिले सम्झन पनि मन छैन । तीन बर्ष एउटै घरमा नारकीय जीवन बिताए’, उनले भनिन्,‘दशै पछी नेपाल जाने योजनामा छु ।’
नेपाली महिलाहरुलाई खुलेआम दलालीले बेचीरहेको कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले समस्याको समाधान निकाल्न नसकेको वताउछन् । ‘दूतावासलाई आˆनो बारेमा कुनै समस्या सुनाउदाँ रिसाएर फोन काटिदिने गर्छन् । तथानाम कुरा सुनाउँछन्’, वाइवाले भनिन्,‘यो सबै श्रमस्वीकृति गरी नआँउदाको परिणाम हो । आउने कानुनी बाटो वनाइदिने काम दूतावासको हो । उनीहरु आउन वन्द छ भनेर सधै जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।’
सन् २०१४ मा कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले नै घरेलु कामदारको लागि श्रम स्वीकृति नदिन नेपाल सरकारलाई सिफारीस गरेको थियो । त्यसकैको आधारमा ब्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिको आधारमा घरेलु श्रमिकको रुपमा २०१४ अप्रिल १७ देखि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कुवेत सहित कुवेत, कतार, बहराइन र ओमनमा जान रोक लगायो । त्यसपछि फेरी २०७३ चैत २० गते घरेलु श्रमिकको अबस्था नाजुक रहेको संसदीय समितिले श्रम सम्झौता नगरी घरेलु श्रमिक पठाउन पुर्ण रुपमा रोक लगाइयो । कुवेत र नेपालको श्रमसम्झौता भने अहिलेसम्म भएको छैन ।
त्यसपछि कुवेतमा तेश्रो बाटो प्रयोग गरेर गइरहेको छ । नेपाली दूतावासका अनुसार कुवेतमा झन्डै ३० हजार नेपाली घरेलु श्रमिकको रुपमा कार्यरत छन् । आफ्नो स्पोन्सर छोडेर बाहिर अलेखबद्ध भएकाहरुले आममाफी दिई सिभिल आइडी नै लिएर काम गर्न अवसर दिन आग्रह गरिरहेको छन् । ‘हामीजस्ता धेरै नेपाली महिलाहरु रोजगारीकै लागी कुवैत आएर अलपत्र जस्तै हो । हामीलाई न्याय कस्ले दिने ? हाम्रो कुरा यहाँ कसैले पनि सुनि दिन्न । बरु सरकारले सक्ने भए आममाफीको लागी पहल गरीदियो भन्ने हुन्थ्यो’, वाइवाले भनिन् । कुवेतले कोविड अगाडि आममाफी दिएको थियो । त्यो वेला कुवेतमै काम गर्नेभन्दा पनि नेपाल फर्किने अवसर दिइएको थियो । अहिले भने उनीहरुले कुवेतमै काम गर्न पाउने गरी आममाफी दिने गरी नीति ल्याउन कुवेती सरकारसमक्ष आग्रह गर्छन् ।
गैर आवासीय नेपाली संघ, कुवेतका अध्यक्ष रणध्वज लामाले पनि आममाफीको लागि अनुरोध गर्न नेपाली दूतावासले पहल गर्नुपर्ने वताए । ‘संस्थागत प्रक्रिया बिनानै यसरी घरेलु कामदारको रूपमा कुवेत आउनाले समस्या थपिदो छ । सरकारले छिटो भन्दा छिटो वैधानिक ढंगबाट घरेलु कामदार पठाउन सके मात्र समस्याको समाधान हुन्छ । नत्र थप गम्भीर चुनौती थपिदै जान्छ’, उनले भने,‘कुवेतमा कानुनी हैसियत वाहिर भएकालाई पनि आममाफी दिइनुपर्छ । जो यही वस्ने हो उसलाई वस्ने अवसर दिइनुपर्छ । उता फर्किनेलाई सहज रुपमा फेरी आउन पाउने गरी जान दिनुपर्छ ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्रालयले विना श्रमस्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेको हकमा श्रमस्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । ‘जुनसुकै बाटोबाट गएको भएपनि श्रमिकले वाहिरबाटै श्रमस्वीकृति दिने पक्षमा छौं,’ श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले भने,‘विदेशमा पनि कानुनी हैसियत बाहिर वसेकालाई माफी दिन हामी गन्तब्य देशको सरकारसमक्ष पहल गरिरहेका छौं ।’
